सर्वोच्च अदालतको सरकारलाई कडा आदेश : ३४ हजार नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण के हो ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण गरिएका नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ०५४ सालमा कानूनविपरीत वितरण भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतको खारेज गर्न आदेश दिएको नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष रहेको एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन त...