उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धकद्वारा राजीनामा, जाँदाजाँदै रिजेक्ट कोइला आपूर्ति कम्पनीलाई ७० लाख भुक्तानी

उदयपुर – सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।

नियमित उत्पादन गर्न नसकेको उदयपुर सिमेन्टलाई २ वर्षमै १ अर्ब बढीको आर्थिक भार थपिएको छ । उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सुविधा, विद्युत् महशुल, सरकारी अन्तःशुल्क, कर्मचारी र सामान सप्लायर्सको टीडीएस,कोइला खरिदको भुक्तानी लगायत शिर्षकमा एक अर्ब ९ करोड बढी दायित्व भार परेको छ ।

उद्योग आर्थिक संकटमा फसेपछि ऋण तिर्न उद्योग मन्त्रालयसँग पैसा मागिएकोमा बजेट सूनिश्चिता नभएपछि महाप्रबन्धक न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

बक्यौता नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन समेत काटिदिएको थियो । अधिकांश समय बन्द रहने उद्योगको अवस्था दयनीय बनेपछि उद्योगका ४ कर्मचारी संगठनले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि उद्योग बचाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

महाप्रबन्धक न्यौपानेलाई उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकबाट हटाएर नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरू केही दिनदेखि काठमाडौंमा रहेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए । बुधबार मात्र उनीहरूले महाप्रबन्धक न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएको खबर पाएका हुन् ।

न्यौपानेले उद्योगमा अधिक भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारकै कारण उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीहरू काठमाडौं आएका थिए । सिमेन्टका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले कोइला अभाव, उद्योगको मेसिनहरु पुराना भएकाले समस्या भएको बताउँदै आएका थिए ।

यस्तै महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले जाँदाजाँदै रिजेक्ट कोइलाको भुक्तानी गरेको खुलेको छ । महाप्रबन्धक न्यौपाने परिवारको समेत शेयर रहेको बेसलाइन होल्डिग्स प्रा.लि.ले गुणस्तरहिन कोइला आपूर्ति गरे पनि सो कम्पनीलाई ७० लाख भुक्तानी गरेको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । कोइलामा कहिले भुस मिसिएको कहिले, माटो मिसिएको लगायत गुणस्तरहिन कोइला आपूर्ति गरेको गुनासोहरुको आधारमा नेपाल गुण नियन्त्रण विभागबाट चेकजाँच गर्दा बेललाइन होल्डिङ्गस प्रा.लि.ले आपूर्ति गरेको करिव ४४९ मेट्रिक टन कोइला गुणस्तरहिन भएको प्रमाणित गरेको थियो ।

रिजेक्ट कोइला पुनः फिर्ता गरेपछि गेटपासमा नै स्पष्ट लेखेर पुनः फिर्ता गरेको कोइला । तस्विर : नागरिक बहस

कोइला आपूर्तिक कर्ता बेसलाइन होल्डिङ्गस प्रालिले सम्झौतामा काइलाको मोइश्चर कन्टेन्ट बढीमा ५ प्रतिशत, आश कन्टेन्ट बढीमा २३ प्रतिशत, भोलाटाइल म्याटर २८ देखि ३७ प्रतिशतसम्म, सल्फर कन्टेन्ट बढीमा १ प्रतिशत, ग्रोस क्यारोफिक भ्यालु (जिसिभी) घटीमा ५७०० प्रतिकेजी हुनु पर्ने सम्झौता भएको छ । तर कोइला परीक्षणमा पास नभएपछि उद्योगले फिर्ता गरेको थियो ।

सो गुणस्तरहिन कोइला उद्योग प्रशासनले फिर्ता गरेपनि सो कोइलाबापत जेष्ठ १५ गते ३० लाख र जेष्ठ १६ गते ४० लाख गरी ७० लाख भुक्तानी गरेको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । उद्योगको गेटपासमा ८ ट्रक रिजेक्ट कोइलालाई फिर्ता गरेपनि सो कोइला आपूर्ति गर्ने बेसलाइन होल्डिङ्गस कम्पनीले फिर्ता लिएर गएको रिजेक्ट कोइला पुनः फर्काएर ल्याउन खोज्दा ना.७ ख ९०२१ नम्बरको ट्रक समातिएका छन् । जेष्ठ १५ गते रिजेक्ट कोइला बोकेको ना.७ ख ९०२१ नम्बरको ट्रकले उद्योगको गेट पासबाट बाहिरिएर चुहाडेमा बासबसेर त्यसको भोलि पल्ट (जेष्ठ १६ गते) सोही ट्रक पुनः फर्काएर ल्याएका थिए ।

गुणस्तरहिन कोइला भएपछि उद्योगले रिजेक्ट गरेका थिए तर महाप्रबन्धक तथा विभागको दवावमा रिजेक्ट कोइला प्रयोगको लागि ल्याएर खन्याउन खोज्दा सो ट्रक समातिएका थिए । रिजेक्ट कोइला भएको ट्रक पुनः फिर्ता लिएर आएपछि समातिएपछि उद्योगको गेटपासले २०८०/२/१६ गते उद्योगले रिजेक्ट फिर्ता पठाएकोमा सो फिर्ता सम्बन्धित स्थानमा नपुगी उद्योग भित्र आएकोले पुनः फिर्ता गरिएको भनेर गेटपास दिइएको पाइएको छ । रिजेक्ट कोइला पुनः ल्याएपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाऔं अभियानकर्ताहरुले ट्रक पक्राउ गरि जलजले प्रहरी चौकीमा बुझाएका थिए । जलजले प्रहरी चौकीले कोइला सहितको एक ट्रक यस कार्यालयमा ल्याएर राखिएको स्वीकार गरे पनि दुई दिनपछि सो ट्रकलाई छोडेका थिए ।
न्यौपानेले जिम्मेवारीमा रहँदा करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको कर्मचारी बताउँछन् । उद्योगमा लगानी नबढाएसम्म उत्पादन बढाउन नसकिने बताउँदै आएका न्यौपाने २०७७ पुस २० को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २ वर्षका लागि महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए ।
न्यौपानेको कार्यकाल २०७९ पुस २० मा सकिन लागेको थियो । तर, २०७९ असोज ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले २०७७ पुस २० बाट लागू हुनेगरी थप एक वर्ष थपिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले विधि मिचेर महाप्रबन्धकको कार्यकाल एक वर्ष थपिदिएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ अनुसार महाप्रबन्धकको कार्यकाल २ वर्ष मात्रै हो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए बढीमा दुई वर्षका लागि कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर महाप्रबन्धक न्यौपनेको कार्यकाल सुखद थिएन । सिमेन्ट उद्योग अधिकांश समय बन्द नै छ, कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् । उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भएपछि मंगलबार भने राजीनामा नै दिएका हुन् ।