उदयपुर / जिल्ला अदालतको मुद्दा फछ्र्यौट तिव्र गतिमा भएपनि फैसला कार्यान्वयले सोचेअनुरुप गतिलिन सकेको छैन् । फैसला कार्यान्वयमा ढिलासुस्तिुँदा करोडौँ रकम उठन सकेको छैन् भने दोषि ठहरियका व्यक्तिहरु खुल्लाम खुल्ला हिडिरहेका छन् । जसलेगर्दा पीडितले आफु न्याय नपाएको अनुभूति गर्न थालेकाछन् ।
फैसला गर्ने तर कार्यान्वयमा ढिलासुस्ति हुने गरेकाकारण सर्बसाधारणको अदालत प्रतिको धारणा नकारात्मक पर्दै गएको छ । यो क्रम चलिरहँदा सर्वसाधरणले सानालाई कानुन ठुलालाई चयन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । सानाले अदालतको फैसलाअनुसार विगो र कैद सजाय भुक्तान गर्नु पर्ने तर ठुलाले राजनीतिक र ठुलावडाको पहुँचले जेल बस्नु नपर्ने धारणा सर्वसाधरण प्रति बढ्दै गएको छ ।
अझ भन्नु पर्दा अदालतको फैसलालाई वेवास्ता गर्दै नेता र सुरक्षा प्रमुखसँगै अपराधिहरु घुम्ने गरेकाछन् । यहीँ उदाहरण उदयपुरको हकमा पनि थोरवहुत देखिन्छ । अदालती फैसला कार्यान्वयन नहुँदा उदयपुरमा अहिले पनि १४ करोड ८२ लाख ११ हजार आठ सय २६ रुपिँया ११ पैसा रकम व्यक्तिकै नाममा छ । जुन रकम अहिलेको हकमा झण्डै एउटा गाउँपालिकाको वजेट हो ।
रकम त यति छदै छ जेल भुक्तानको हालत पनि उस्तै देखिन्छ । अपराध पुष्टि भएका अपराधिले एक हजार चार सय ९१ बर्ष पाँच महिना तीन दिन भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जिल्ला न्यायधिश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए । फैसलाको अबश्था भयाभह देखिएपछि जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनमा तिव्रता दिन यस बर्ष ‘फैसला कार्यान्वय बर्ष’ घोषणा गरी कारवाही प्रकृया अघि बढाएको न्यायाधिश सापकोटाले बताए ।
सापकोटाले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्दछ, यदि त्यसो हुन सकेन भने कागजीरुपमा मात्र सिमित हुन्छ ।’ त्यसअघि उनले थपे, ‘घरको छानामा ढुंगा हान्यो भने, टायल फुट्छ र चुहुन्छ, त्यसैले अदालतलाई चुहाउने किसिमको हैन, सधैभरी छहारी दिने विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ ।’
विगतका बर्षमा अदालतले फैसला गरेका मुद्दा अदालतले नै कारवाही गर्नु पर्छ भनेर स्वामित्व लिँदा समस्या आएको बताउँदै, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि अलग्गै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बनाएको जसले कामकारवाहीलाई तिव्रता दिईसकेको छ ।’
उनले स्थानीय तहको सेवासुबिधा रोक्नेसम्मको कारवाही अगाडी बढाउन सके फैसला कार्यान्व्यनमा सहजता पुग्ने बताए । उनले कार्यान्वयका लागि फैसला भएका मुद्दाको लगत सम्बन्धित स्थानीय तह र सार्वजानिक निकायमा पठाईने स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले बताए ।
उनले समयको परिवर्तनसँगै देशको संघिय व्यवस्थाले कतिपयको ठेगाना परिवर्तन भएको छ, जसले कैद पाएका व्यक्तिको पहिचान हुन गार्हो छ, त्यसैले गाउँटोल, पालिकाको एकिन गरी अद्यावधिक गरेर अगाडी बढ्ने बताए । असुल रकम र कैद सजायको लगत जिल्लामा भयाभह देखिएपनि केहि तलमाथि हुनसक्ने तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले बताए ।
कतिपय सोही मुद्दा अर्को जिल्लामा पनि लगत देखिएकाले केहि घटन सक्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘अपराधिको मृत्युसँगै अपराध सकिने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको लगत कट्टा गर्न बाँकी रहेको छ ।’
