उदयपुर । सगरमाथा लोकमार्ग अन्तर्गतको जग्गा ठगी बिक्री गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत उदयपुरले कात्तिक २८ गते उल्टो साईकल यात्री विरेश दाहालसहित चार जनालाई जरिवानासहित कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश मनोज केसीको एकल इजलासले कसुर ठहर गर्दै त्रियुगा नगरपालिका ३ मोतिगडाका ५४ वर्षीय बुद्धिप्रसाद दाहाल, छोरा विरेश दाहाललाई जनही एक वर्ष ६ महिना कैद तथा १५–१५ हजार जरिवाना असुल गर्ने गरी फैसला सुनाएको हो । 
सजाय पाउनेमा जग्गाधनी ७८ वर्षीय शिवप्रसाद दाहाल र त्रिनपा ६ का दिपेन्द्र चौधरीलाई ९–९ महिना कैद तथा जनही १० हजारका दरले जरिवानाको फैसला सुनाइएको श्रेष्तेदार राजकुमार आचार्यले जानकारी दिए । शिवप्रसाद, बुद्धिप्रसाद र विरेश एकै घरका क्रमशः हजुरबुवा, बुवा र नाति हुन् ।
दाहाल परिवारका तीनमध्ये विरेश अझै पनि फरार रहेका छन् । उनको खोजीकार्य जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । अदालतले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा भने दशै जनालाई सफाइ दिएको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए ।
अदालतले जग्गा खरिद गर्ने ललितपुरका नेपाल डंगोल, तत्कालीन नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख सर्वेक्षक कुसेश्वर चौधरी, सर्वेक्षक शिवचन्द्र ठाकुर, अमिन जगन्नाथ आचार्य, लेखापढी व्यवसायी हरिप्रसाद ढुंगाना र वडानम्बर ३ का वडासदस्य हरिमाया शाहीलाई सफाइ दिएको उनले बताए । 
कसुरदारहरुले त्रियुगा नगरपालिका २ मोतिगडास्थित साविकको गाईघाट १. ख. किता नं. ७०१ को ७ कठ्टा १९ धुर जग्गा नेपाल डंगोललाई १ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरी ठगि गरेका थिए । त्यसमध्ये १ धुर कसुरदार दहाल परिवारको र बाँकी ७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा लोकमार्गको रहेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवराज भट्टले ठगी आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएका थिए ।
सडक आयोजनाले तत्कालीन अवस्थामा सडकको नाममा लगतकट्टा गर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि तत्कालीन कर्मचारीले लगतकट्टा नगरिदिँदा योजनाबद्ध ढंगले जग्गा बिक्री हुन् पुगेको प्रहरीको दावी छ ।
जग्गा खरिद बिक्री पूर्व जग्गा सडकमा पर्ने वा नपर्ने सडकले छोएको वा नछोएको वा घर भए नभएको एकिन गरी सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुरुप त्रियुगा नगरपालिका ३ वडा कार्यालयका कार्यवाहक वडाध्यक्ष हरिमाया साहीले डंगोलले खरिद गरेको जग्गा सडकले छोएको मात्र भनी सिफारिस गरेपछि उनलाईसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
उक्त सडक कदमाहा–गाईघाट सडक खण्ड अन्तर्गत पर्दछ । सडक डिभिजन कार्यालय लाहानले २०६२ सालमै जग्गा प्राप्त गरिसकेको रेकर्डमा देखिन्छ । जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेसन दस्तुरवापत ५ लाख ८ हजार ८ सय र लाभ कर २ लाख ९२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ राजस्वसमेत जम्मा भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काले बताए ।
उनले जग्गाको कारोबार भइसकेपछि मात्र बिक्री भएको जग्गा राजमार्गको हो भनेर थाहा पाएको बताए । जग्गा सडकमा परेको थाहा पाउने बित्तिकै मोठ रोक्का राखेको खड्काको भनाइ छ । तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०४६ माघ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडकको नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । पछि २०६० सालमा कदमाहा–गाईघाट सडकखण्डको जग्गा लगत कट्टा गर्न भुसंरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागको निर्णयको आधारमा सडकको दायाँ २५ मिटर र बायाँ २५ मिटर जग्गाको लगत कट्टा गरेको हो ।
