उदयपुर । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ उदयपुरले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानलाई संशोधनको माग गर्दै विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर कार्कीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संशोधित नियमावलीले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखमार्फत र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यबसायी संघ उदयपुरका अध्यक्ष कौशल कुमार आचार्यले सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ को कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु मारमा पर्ने र धारासायी हुने हुँदा संशोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने नारा समेत सार्थक नहुने हुँदा उक्त नियमावली संशोधनको लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको बताए ।
हाल लागू भईरहेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन नगरे विकाश निर्माण नै रोकिने अध्यक्ष आचार्यले बताए । हालको ऐनमा बोलपत्र आवेदकले लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढि घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दाताले थप धरौटी राख्नु पर्ने व्यबस्थाले साना व्याबसायी मारमा परेको बताए । थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले स्वदेशी लगानीबाट स्थापित निर्माण कम्पनीहरु कमजोर हुने र विकाश निमार्ण ठेक्का नै लाग्न नसक्ने भन्दै यस बारे समयमै सरकार सचेत हुन आग्रह गरे ।
यस्तै ज्ञापन पत्रमा नियमावलीको नियम ४९ को कालोसूची, नियम ६५ को बोलपत्रको योग्यता र मूल्यांकन, नियम ६५ ‘क’ मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने, नियम १४५ ‘ख’को खरीदमा भाग लिन नपाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । यस्तै, नियम ‘३१’ को उपनियम खरीदको योग्यता रू. २ अर्ब, शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
‘नियम १४१ को उपनियम ‘२’ को कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म खरीद कारवाहीमा सहभागी हुन रोक लगाउने प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, महासंघले पुरानो निर्माणका लागि एक वर्ष म्याद थप्न, एक वर्षदेखि भुक्तानी नभएको रकम तत्काल भुक्तानी दिनसमेत माग गरेको छ । उक्त नियमावलीमा कालोसूचीमा परेका कम्पनीका आंशिक स्वामित्व रहेका नयाँ फर्म, कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, औसत वार्षिक कारोबार चार गुणा हुनेले मात्रैले बोलपत्र लिनसक्ने नियमावलीको नयाँ व्यवस्था छ । व्यवसायीहरूले यसलाई लागू नगर्न माग गरेका छन् । भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएका कम्पनीलाई मूल्यांकन र खरीद प्रक्रियाबाटै हटाउने प्रावधान नियमावलीलाई संशोधन गर्नु माग गरेको छ ।
