अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ५४ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानलाई नागरिकता नदिन शुक्रबार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वन नगर्न माग गर्दै कार्कीले वैशाख ३ गते रिट दर्ता गरेका थिए।
कार्कीले अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार जन्मसिद्धका नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई समेत वंशजको नागरिकता दिन तत्काल रोक लगाउन माग गरे पनि ५४ सालमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई मात्र वंशजको नागरिकता नदिन भनेको छ। ५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देव संयोजकत्वजको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा वितरण भएको नागरिकता सर्वोच्चले नै २०५८ साल साउन ८ गते बदर गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले नागरिकता टोलीलाई नै अवैधानिक घोषणा गरेर वितरण भएका नागरिकता बदर गर्न फैसला गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डबाट भने हटाइएको थिएन। चैत १९ गतेको गृहको परिपत्रअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिँदा बदर भइसकेकाले समेत पाउने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुलाई नदिन सर्वोच्चले भनेको छ।
