काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी ३२ निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।
डा. डिल्लिराज खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो । खारेज गरिनुपर्ने समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्रमा ‘शान्ति कोष सचिवालय’, ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड’, ‘व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र’, ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान’ रहेका छन् ।
‘राष्ट्रिय युवा परिषद्’, ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’, ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष’ खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै ‘भू बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम’, ‘नेपाल क्यापासिसटी फर इनहान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट’, ‘प्रविधि विकास कोष’, ‘भूमिगत जलस्रोत विकास समिति’, ‘कपास विकास समिति’, ‘राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड’ रहेका छन् ।
‘पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष’, ‘राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड’, ‘ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति’, ‘केन्द्रिय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समिति’, ‘कार्य सञ्चालन कोष’, ‘विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति’ रहेका छन् ।
यसैगरी ‘जग्गा विकास चक्रकोष’, ‘नगर विकास समिति’, ‘गारा गाउँ विकास समिति’, ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’, ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’, ‘राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग’, ‘दुर्गम क्षेत्र विकास समिति’, ‘उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति’, ‘स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग’ रहेका छन् । ‘सडक बोर्ड नेपाल’, ‘रेल्वे कम्पनी’ र ‘केन्द्रीय हज कमिटि’ खारेजीको माग गरेका हुन् ।
संघीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेको अवस्थामा राज्यमाथि अतिरिक्त आर्थिकभार थपेको भन्दै विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र गरी ३२ निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
