उदयपुर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटमा बेलका नगरपालिकामा व्यापक अनियमतिता भएको खबर नागरिक बहस अनलाइन सहित विभिन्न संचार माध्यमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रले चासो राखेर फाइल माग गरेको छ ।

बेलका नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता, मजदुरको चेकबुक नै कब्जा लगायत विषयमा संचार माध्यममा समाचार आएपछि  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीका कर्मचारी आइतबार नगरपालिकामा आएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको फाइलहरु माग गरेको हो । बेलका नगरपालिकाका सूचना अधिकारी चेतनाथ गौतमले इटहरी कार्यालयका अख्तियार टोली आएको पुष्टी गरेको छ ।

बेलका नगरपालिका ४ मा दैनिक ज्यालादारी अशिक्षित मजदुरलाई दिनुपर्ने रकम नदिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमिता बाहिरिएपछि अख्तियारले फाइल माग गरेको हो । अख्तियार टोलीले उजुरीमा परेको कार्यक्रमहरुको स्थलगत अनुगमन समेत गरेको स्रोतले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार काम भए नभएको बारे स्थलगत जानकारी लिँदै फाइल झिकाएको जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले रोजगारमा सुचिकृत व्यक्तिको नक्कली डोर हाजिर, सुचिकृत रोजगारको नागरिकता र फोटो लिएर नक्कली हस्ताक्षरमा बैंक खाता खोलेर रकम हिनामिना गरेको गुनासो छ । सो वडामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सृचिकृत मजदुरका लागि १९ लाख ६४ हजार ६ सय रकम विनियोजन भएपनि १३ लाख २० हजार ६ सय ५३ रुपैया खर्च भएको छ ।

काम नगरेपनि नगरेपनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमत्तोमा सुचिकृत रोजगारबाट काम नगराएर त्यसै रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बैंक मार्फत रकम भुक्तानी भएपनि रोजगारमा सुचिकृत व्यक्तिहरुलाई नगद पाँच सयदेखि पाँच हजारको दरले दिइएको देखिन्छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम हिनामिना भएको विभिन्न संचार माध्यममा समाचार आएपछि छानविन गर्न मेयर दुर्गा कुमार थापाले तीन सदस्य नगर स्तरीय लेखा समिति गठन गरेको थियो । बेलका नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष मोहन प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्व रहने गरी सदस्यहरुमा कुमार अधिकारी र पुन्यवती रेग्मी सहितको छानविन गर्न नगर स्तरीय लेखा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सोमबार मात्रै बैंठक बसी के कसरी जाने बारे छलफल गरेको छानविन समितिका संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए । उनका सुचिकृत श्रमिकसँग वास्तविकता के हो ? संचार माध्यममा आए जस्तो काम भ एनभएको बारे पनि बुझने संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए ।

छानविन समितिको संयोजककै वडामा सम्झौता भन्दा बढी भुक्तानी

स्रोत : बेलका नगरपालिका उदयपुर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्य सम्पादन प्रतिवेदन २०७७/०७८

छानविन समितिका संयोजक घिमिरेको वडामा रामपुर बजार सरसफाई र सार्वजनिक शौचालय सरसफाईका लागि मन्दिरा परियारलाई
बजार सरसफाई र सार्वजनिक शौचालय सरसफाईको लागि सम्झौता मिति २०७७ फागुन ३ गते गरेको देखिन्छ भने सम्पन्न मिति २०७८ जेष्ठ ६ गतेसम्म रोजगार सेवा केन्द्रको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य सम्पादन प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

२०७७ फागुन २९ को महिनामा २७ दिन काम गरेको देखिन्छ भने चैत्रमा ३१ दिन, बैशाखमा ३१ दिन र जेष्ठमा ६ दिन गरी ९५ दिन काम गरेको देखिन्छ ।

स्रोत : बेलका नगरपालिका उदयपुर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्य सम्पादन प्रतिवेदन २०७७/०७८

सम्झौतादेखि कार्यक्रम सम्पन्नसम्म एक दिन पनि काम नविराएर ९५ दिन काम गरेको देखिएपनि श्रमिक मन्दिरा परियारले १०० दिनको ५१७ रुपैयाको दरले ५१ हजार सात सय रुपैया बैंक खातामा रकम बुझेको देखिन्छ । मन्दिरा परियारले २ हजार पाँच सय ८५ रुपैया बढी बुझेको देखिन्छ । रकम थोरै भएपनि पद्धति र सिद्धान्त विपरित रकम बुझेको देखिन्छ ।

यस विषयमा बेलका नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष, छानविन समितिका संयोजक मोहन प्रसाद घिमिरेले डोर हाजिरी अनुसार काम लगाएको बताए । कहि कत्तै ५ दिनको बढी रकम लगेको भए श्रमिकले तिर्नु पर्ने बताए ।

यस्तै बेलका नगरपालिका ७ मा ४ जना रोजगारमा सुचिकृत श्रमिकहरुको काम गरेको ९९.५६ दिन देखिन्छ । ९९.५६ दिन काम गर्नेहरुमा विरोज राई, तेजबहादुर राई, दान बहादुर राई र निशा राई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्य सम्पादन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । उनीहरुले जनही दैनिक ५१७ रुपैयाको दरले ५१ हनार ४७३ रुपैया बुझेको देखिन्छ । यहाँ काम गरेको दिन पुरै दिन वा आधा दिन हुनु पर्नेमा प्रतिशतमा देखिएको छ ।
थप सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया