उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका ३ मा कबुलियत वन बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न प्रतिनिधि सभामा माग उठेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका समानुपातिका सांसद ललितपुर महानगरपालिका–१३ कि लीलादेवी सिटौला (गौतम)ले बेलका नगरपालिकाको सिफारिसमा केपी ओली सरकारले कबुलियत वन बनाउन गरेको निर्णयले गरिव, विपन्न जनताको उठिबास हुने भएकोले फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेकी छिन् ।
सांसद सिटौलाले कबुलियत वन बनाउने चहनामा गरिव किसान जनताको घरबास खोसिने गरी सरकारले गरेको निर्णय खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै सांसद मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । उनका अनुसार २०२८ साल र २०५० का बाढी पिडितहरु बसोबास गर्दै आएको र उक्त क्षेत्रमा मठ मन्दिर, पुल पुलेसा, बाटो घाटो, विद्यालय लगायतका संरचना बनिसकेकोले त्यस क्षेत्रलाई कबुलियत वन बनाउन निर्णय गरेकोले फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेकी छिन् ।
बेलका नगरपालिकाको सिफारिसमा डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर हुँदै प्रदेश नं. १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदै संघिय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष पुगेर केपी ओलीको सरकारको मन्त्री परिषदले जेष्ठ ६ गते १७६ हेक्टर जमिनलाई कबुलियत वन बनाउने निर्णय गरेको छ । भूमाफियालाई मालामाल हुने गरी गरेको निर्णय तत्काल खारेज हुनु पर्ने सांसद सिटौलाले संसदमा बोलेकि थिईन् । संविधानमा मानव अधिकार र मौलिक अधिकार सुरक्षित गरिएको छ र संविधानमा जनताको बास र आवास समेत सुरक्षित गरिएको हुँदा कुनै पनि हालतमा त्यस क्षेत्रको जनतालाई उठिवास लगाउने खालको निर्णय तत्काल खारेज हुनु पर्ने संसद मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
यता उदयपुरबा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद डा. नाराण खड्का र सुरेश कुमार राई (हिमाल) कबुलियत वन बनाउने विषयमा संसदमा केही बोलेका छैनन् । बेलका नगरपालिका ३ स्थित पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एबिसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म यी ४ किल्लाको जग्गा २ कम्पनीलाई पर्या–पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न लिजमा दिइएको हो ।
तत्कालिन सरकारको सो निर्णयको विषयमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद डा. खडका र सोही क्षेत्रमा समेत घर भएका प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ बाट जितेका सांसद सुरेश राईले केही बोलेको छैनन् । यता समानुपातिक सांसद लक्ष्मी परियार र प्रमिला राईले पनि बेलकाको हजारौ जनतालाई उठिबास गराउने तत्कालिन सरकारको कबुलियत वन बनाउने निर्णय बारे केही बोलेको छैनन् ।
अहिले बेलका नगरपालिका तथा उदयपुरका जनताको जनजनले उदयपुरको विषय बस्तुमा बाहिर जिल्लाको सांसदले बोलिदिनु पर्ने भन्दै उनीहरुको आलोचना हुन थालेको छ ।
कवुलियत वन बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयबासीले काठमाडौंमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । नगरपालिका समेतको सिफारिसमा बेलका नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित धौरीको १७६ हेक्टर जमिनलाई कबुलियत वन बनाएर निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले सयौं घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन राई नेतृत्वको टोलीले आज विहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । गत शुक्रबार नै सिंहदरबार पुगेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
कबुलियत वन फिर्ता संघर्ष टोलीले पूर्वमन्त्री तथा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद डा. नारायण खड्का, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सुरेशकुमार राई (हिमाल) र जसपा नेता असोक राईलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन् ।
