उदयपुर । नेपाल सरकारको सूचनीमा कोरोना संक्रमण जिल्ला मध्ये उदयपुरलाई उच्च जोखिमको सूचीमा समावेश गरेको छ । सुरक्षा निकायले तयार पारी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमण जोखिमका आधारमा उदयपुर उच्च जोखिमको सूचीमा परेको छ । उच्च जोखिममा प्रदेश १ का आठ जिल्ला मध्ये उदयपुर पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । 
उक्त अध्ययनमा उच्च जोखिममा क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाभित्र रहेका मुख्य संक्रमित स्थानलाई हट स्पट तोकेर पूर्ण लकडाउन पालना गर्ने र त्यस्ता हट स्पट जिल्लालाई पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरको कार्यालयमा बैशाख २८ गते बसेको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ ।
औषधी उपचार गर्ने सामथ्र्यको मूल्याकंन नगरीकनै कोरोना भाइरस रोक्ने प्रभावशाली ठानिएको लकडाउनलाई वेवास्था गर्ने निर्णय गरेका छन् । सो समितिले ११ बुँदे निर्णयहरु पारित गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुजन्य, स्वास्थ्य सेवा, ढुवानी सेवा, विकास आयोजना, सार्वजनिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, राजमार्गको होटल तथा रेष्टुरेनट र व्यवस्थापकीय कार्यसँग सम्वन्भित कृयाकलापहरु‘सामाजिक दुरी कायम गरी ‘नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी नागरिकको दैनिकी जीवनलाई सामान्यकरण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले सहजिकरण गर्ने भनिएको छ । सबै कुरा खुल्लै छोडेपछि जिल्ला सिल र प्रभावित भुल्केमात्र सिल गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको योजना लगायतका विकास निर्माणका कार्यलाई आवश्यक निर्माण सामग्री उपलव्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णयदेखि नदीजन्य ढुंगा, गीटी, बालुवा रोडा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उदयपुर जिल्ला कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेकोले कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको लागि पीसीआर प्रविधिद्धारा स्वाव नमूना परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । एकातिर उच्च जोखिम भन्ने अर्कोतर्फ कोभिड १९ विरुद्धको कदमहरुलाई फित्तलो बनाउने निर्णयले गर्दा उदयपुरका जनप्रतिनिधि, नेता तथा प्रशासकहरुले कतै कोरोना भाइरसलाई त फैलाई रहेको छैन् ।
निर्णय नं. ६ ले भने जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । इपासमा झन्झट देखिएपछि स्थानीय पालिकाहरुले पास वितरण गर्ने वित्तिक्कै यसले संक्रमित व्यक्ति वा परिवार र त्यससँग सम्वन्धित परिवारहरुसँग कन्ट्याक्ट टे«सिङमा जटिल समस्या उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
यस्तै आइतबार मात्रै सरकारी कार्यालय तथा वित्तिय संस्थाहरु खुलेपनि गाईघाटका बैंकहरुमा पैसा निकाल्नेको भिड लागेको थियो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिभिल बैंक लगायत बैंकहरुमा सामाजिक दुरी समेत कायम नगरी पैसा निकालिरहेको दृश्य देखिएको थियो ।
पछिल्लो चरणमा कोरोना भाइरसको वेवास्ता गर्दै उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ । कामले होस् वा विना कामले मानिसहरु विना माक्स चहलपहल गरेको देखिएको छ ।
जिससको निर्णयले केही व्यक्ति खुशी भएपनि अधिकांश सर्वसाधरण भने त्रसित देखिन्छ । जेष्ठ ५ गतेपछि लकडाउन थप्ने वा नथप्ने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्ने नै थिए तर, यतिसम्म पनि धैर्यता गर्न नसकेको गुनासोहरु सर्वसाधरणले गर्ने गरेका छन् । लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णयले कतै कोरोना हाम्रो घरको दैलोमा त आई पुगेको छैन प्रश्नहरु उब्जिएको छ ।
यस्तै विजुली, पेन्टर, पलम्बर तथा निर्माण मजदुर संगठन क्युपेक नेपालले विकास निर्माणको कार्यलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर गरेको निर्णयप्रति आपती जनाएको छ । क्युपेक नेपालका जिल्ला सचिव श्याम नारायण चौधरीले विकास निर्माणका मजदुर भन्दा घरायसी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर बढी भएकोले यसको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने माग गरेको छ । उनले क्युपेक नेपालमा आवद्ध मजदुरहरु अधिकांश साइकलमा आउने हुँदा प्रहरी प्रशासनले साइकलको हावा नै खोलि दिने, साइकल नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नछोड्नेको प्रति आपती जनाएको छ । उनले प्रश्न गरे के विकास निर्माणमा काम गर्ने मजदुरलाई कोरोना लाग्दैन र ? होइन भने मजदुर सवै एउटै हो घरायसी काम गर्ने मजदुरलाई पनि काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक कुमार पहाडीले जिल्लाको कारोना नियन्त्रण सम्बन्धीको समितिले मात्र यस सम्बन्धी आवश्यकता अनुसारको निर्णय लिने बताउनु भएको छ । “लक डाउनको मोडालिटी हिजो जस्तो चलिरहेको छ, त्यस्तै चल्छ । हिजोको निर्णयको आधारमा खुल्ने भन्ने कुरामा मान्यता नराखौं ।” प्रजिअले भने ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बीरबहादुर बुढामगरले लकडाउन कडाइ भनिएको अवस्थामा त भीडभाड हुने, क्रम नरोकिएको अवस्थामा खुकुलो पार्दा जोखिम उच्च रुपले बढेर जान सक्ने बताए ।
यसै विषयमा वरिष्ठ पत्रकार कौशल चेम्जोङले जिससको निर्णयलाई विनासकाले विपरित बुद्धि भन्दै आलाकाँचो प्रशासक र व्यवहारिक भन्दा राजनीतिक निर्णल गर्ने राजनीतिकर्मीहरुको क्षमता प्रर्दशनले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो त हान्दै छैनन भन्ने टिपणी गरेका छन् । उनले ‘हतारो गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउने’ नेपाली टुक्कालाई सम्झाउने निर्णय गरेको संज्ञा दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले संयोजन गरेको सर्बपक्षीय बैंठकमा समग्र पत्रकारिताको हिसावले जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्न गलत हुने धारणा नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरले राखेको छ । महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्काले कुनै पनि हिसावले जिल्लामा लकडाउन खुकुलो पार्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “जिससको बैठकको छलफलको सन्दर्भ नै गलत छ ।” अध्यक्ष खड्काले भने “देशको सबैभन्दा बढि संक्रमित उदयपुरको अवस्था हेर्दा लकडाउनलाई केही समय कडाईका साथ अगाडी लैजानुपर्छ ।”
यस्तै पत्रकार गोपाल पोखरेलले ‘लकडाउन खोलेर सामाजिक दुरी कायम गर भन्नु र रुखको टुप्पामा बसेर फेदतिर काट्नु एउटै कुरा हुन् । दुबैले दुर्घटना निम्त्याउँछन् ।’ भनी फेसबुकमा स्टाट्स लेखेको छ ।
अहिलेसम्म त्रियुगा नपा ३ को भुल्केको एउटा सानो टोलमा ३२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन भने तीमध्ये १४ जना उपचारपछि निको भएका छन् । जिससको बैठकमा प्रदेश सभाका माननीयहरु, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुखहरु, सिडिओलगायतका सुरक्षा प्रमुखहरु र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसहित व्यापारी, निर्माण व्यवसायी र उद्योगीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
