उदयपुर । निर्माणधिन मदन भण्डारी राजमार्ग क्षेत्रमा परेको घर जग्गाको मुआब्जा विवादले चुहाडे खण्ड निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । राजमार्गको पुर्वी खण्डमा पर्ने गाईघाटबाट कालोपत्र सुरु भएसँगै चुहाडे खण्डमा स्थानीय र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको विवादले अवरुद्ध भएको हो ।
निर्माण कम्पनी ठेक्केदारले सडकमा परेको घर जग्गाको मुआब्जा नदिएको, सडक निर्माण बीच सेन्टर नपरेर आफु खुशी गरेको, खानेपानी पाइपहरु क्षतविक्षत बनाएको भन्दै स्थानीयहरुले निर्माण कार्य अवरुद्ध गरेको ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय चुहाडेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्मर दनुवारले बताए । ‘सडक निर्माणको काम साविक सडकको बीच सेन्टरबाट बनाउँदा विद्यालयको भवन भत्किदैन,’ उनले भने, ‘सडकले विद्यालयको आधा भवन भत्किन्छ, हामीले अर्को भवन बनाई दिनु पर्छ भन्दा ठेकेदार मानेको छैन, त्यसै कारण निर्माण कार्य रोक्नु परेको हो ।’
विद्यालयको भवन मात्र छैन, सडकको बीच भागमा केन्द्र बनाएर निर्माण नगर्दा सर्वसाधरणका घर समेत भत्किने भएका छन । राजमार्ग निर्माण गर्दा साविकको सडकको बीच भागबाट दुवै तर्फ बराबरी जग्गा कटिङ गर्नु पर्ने स्थानीय दाक्षीकुमारी पुलामी मगरको माग छ । ‘हामीले सडकलाई पटक पटक आग्रह गरेका छौ,’ उनले भनिन, ‘मेरो मात्र जग्गा काट्ने भनेपछि निर्माण कार्य रोक्न गाँउले सवै लागेका हौ ।’
अर्का स्थानीय कृष्णकुमार राउतले सडक कार्यलयले ठेकेदारलाई जथाभावी रुपमा नक्साकन गरेर निर्माण लगाउँदा रोक्नु परेको गुनासो गरे । ‘कतै खानेपानीको पाइप क्षतविक्षत भएका छन, त्यो बनाइदिएको छैन, सर्वसाधरणका घर भत्काई दिएको छ, अनि विद्यालयको भवन भत्काउने तयारी छ, अर्को भवन बनाई दिने कुरा छैन, अनि रोकेका हौ, उनले भने ।’
धरान–चतरा–सिन्धुली हेटौडा सडक आयोजना पूर्वी खण्डको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत पुगेर निवेदन समेत दिँदा पनि ठेकेदारले नटेरेपछि रोक्नु परेको स्थानीय देवराज गिरीले बताए । ‘हामीले प्रशासन, सडक कार्यालयमा पुगेर निवेदन समेत दिएको तर, नमानेपछि रोकेका हौ ।’
ठेकेदार कम्पनी जेडआइसी, शर्मा लामा जेभी कन्स्ट्रक्सनले मापदण्ड विपरीत काम गरेको सर्वसाधरणको भनाइ छ । तर, यता ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि छिरिङ शेर्पाले सडक कार्यलयले दिएको आदेश अनुसार काम गरेको बताए । ‘सडक कार्यालयले विवादित क्षेत्रको समस्या सामधान गरिदिनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सडक कार्यालयले वेवास्था गर्दै आएको छ, विवादले काम रोकिएको छ ।’
यस्तै सर्वोच्च अदालतले गत असोजमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार सार्वजनिक हितको काम भएकाले जग्गा नदिने अधिकार जग्गाधनीलाई नरहने तर सरकारी निकायले विधिसम्मत रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानले नागरिकका हक प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
धरान–चतरा–सिन्धुली हेटौडा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डको कार्यालयका प्रमुख ललितजन खनालले केही दिनमै विवाद समाधन हुने बताए । ‘विद्यालय भवनको बारेमा सडक कार्यालय पनि गम्भिर छ, मुआब्जा दिनको लागि सरकारले जस्तो मापदण्ड बनाएको छ, त्यस्तै हुन्छ, सडक निर्माणमा पहिला गरिएको नक्सा कै आधारमा हुन्छ, त्यसरी नै गरिन्छ, उनले भने, ‘त्यहाँका अगुवा, जनप्रतिनिहिरुलाई राखेर विवाद सामधान गछौ ।’
शनिबार विवादित खण्डको अनुगमन गर्न पुगेका जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धरान–चतरा–सिन्धुली हेटौडा सडक आयोजना पूर्वी खण्डको कार्यालय, ठेकेदार कम्पनी, चुहाडे क्षेत्रका बुद्धीजिवी राखी छलफलबाट विवाद मिलाउनु पर्ने बताए । ‘विद्यालयको भवन अर्को बनाउनु पर्ने छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा र सडकको मापदण्डबारे बुभ्mनु पर्ने छ, खानेपानीका पाइपहरुको बारेमा विकल्प खोज्दै अवरुद्ध भएको निर्माण कार्यालाई सुचारु गर्ने छौ ।’
यस्तै त्रियुगा नगरपालिका ७ का वडा अध्यक्ष भिम बहादुर पुलामी मगरलाई विवादको विषयमा आफुलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले यस सडकको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेको बारे आफुलाई थाह नभएको बताए ।
