उदयपुर, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकार ९÷९ महिनामा फेरिने सरकार नभएको बताएका छन् । आईतबार गाईघाटमा आयोजित ‘उदयपुर साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रम’ को उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हिजो र आजको सरकार परिवर्तनमा धेरै भिन्नता रहेको बताए । रक्षा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘साँच्चै परिवर्तन ल्याउन बद्लिएको सरकार हो, ९ महिना होईन, ५ वर्ष चल्ने, विकास, समृद्धि ल्याएर जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने सरकार हो ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता कुरा संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख भएको भन्दै उनले त्यो पूरा गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सरकार गठनको एकवर्ष बितेको समीक्षा गर्दै पोखरेलले आवश्यक ऐन÷कानुनको अभावमा सरकारले घोषित नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकिरहेको स्वीकारे । सरकार गठनको पहिलो वर्ष विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्नमै बितेको भन्दै उनले आगामी वर्षहरुमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचाहरु पूरा गराउने गरी काम गर्न सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाए ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पूरा गराउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आउँदो चैत तेस्रो साताभित्र देशमा आवश्यक सबै कानुनहरुको निर्माण गरिसक्नेगरी विधेयकहरु बनिसकेको र संसदमा लगेर पास गर्न मात्र बाँकी रहेको भन्दै अहिलेसम्म १ सय ३० वटा कानुन पास भईसकेर कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रम चलिरहेको जानकारी दिए । उनले अहिले सरकार कानून अभावमा प्रभावकारी ढंगबाट चल्न नसकेको बताएका छन् ।
उदयपुरलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै पोखरेलले जिल्लाको बाँकी निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । अहिलेको साक्षरता प्रतिशतलाई बढाउन र निरक्षरता बढ्न नदिन साक्षरता अभियान निरन्तर जारी राख्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । अवको शिक्षा काम चलाउन मात्र नभएर व्यवसायिक, प्राविधिक र रोजगारमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको हुनाले त्यो लगानीको उपलब्धी दिलाउन विद्यालय तथा क्याम्पसहरु प्रतिबद्ध भएर अग्रसर हुनुपर्ने खाँचो पोखरेलले औंल्याए ।
उनले जनताको शान्ति सुरक्षाप्रति सरकार थप चनाखो रहेको पोखरेलले बताए । जीवन बाँचे शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सुविधा उपभोग गर्ने भएकाले पहिले जनताको जीवन रक्षा अनि मात्र मौलिक हकको कुराप्रति सरकारको ध्यान जाने उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने आश्वासन पनि दिए । गएको संसदीय निर्वाचन घोषणापत्रमा वाचा गरे अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने प्रतिबद्धता आउदो बजेटदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा प्रदेश सचिव सुरेशकुमार राई (हिमाल) ले अहिलेसम्म छात्रहरु पासपोर्ट बनाउने उमेरसम्म र छात्राहरु विहे नगरेसम्म मात्र विद्यालय आउने गरेको तथ्य पेश गर्दै अवको शिक्षा त्यस्तो कर्मकाण्डी नभएर व्यवसायिक, प्राविधिक र रोजगारमुखी हुनुपर्ने बताए । दक्ष शैक्षिक जनशक्ति नै देश निर्माण मूल आधार भएको भन्दै सांसद राईले त्यो दिसामा शिक्षण संस्था, शिक्षक वर्ग र राज्य चनाखो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उदयपुर साक्षर जिल्ला घोषित भएपछि मानव विकास सूचकांकमा थप १ नम्बर प्राप्त भएको भन्दै यसले जिल्लालाई थप विकसित र शिक्षित बनाउन सबैपक्ष निरन्तर लागिरहनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सांसद विमल कार्की, पूर्व राज्यमन्त्री मञ्जुकुमारी चौधरी, त्रियुगा नगरप्रमुख बलदेव चौधरी, लिमचुङबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष मेजरकुमार राई, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेललगायतले साक्षरता अभियान सहरदेखि गाउँ, वडा र बस्तीतहसम्म पुग्नुपर्ने बताए । उनीहरुले साक्षरता अभियानलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकारभन्दा स्थानीयतहहरु जिम्मेबार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खड्ग परियारले उदयपुरमा ९६.३२ प्रतिशत साक्षर भएको तथ्यांक पेश गर्दै विश्वव्यापी मान्यता अनुसार जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको बताए । जिल्लाका ८ वटै स्थानीयतहका ७५ वटै वडामा जारी साक्षरता अभियानको पटक पटकको सर्भेक्षणमा शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने विश्वको आधिकारिक निकाय युनेस्कोको परामर्श अनुसार जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो । उपस्थित अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै जिल्ला समन्वय उपप्रमुख गंगा राईले उदयपुर प्रदेश नं. १ मा १० औं र देशभरमा ४८ औं साक्षर जिल्ला घोष्ति भएको जानकारी दिएकी थिईन् । कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिका अध्यक्ष खड्ग बहादुर परियारको रहेको थियो ।
