तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
गाईघाटमा नापतौल शिविर चल्दै
उदयपुर । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरको आयोजनामा गाईघाटमा नाप तौल सम्बन्धी शिविर सुरु भएको छ । शिविरमा नेपाल गुणस्तर...
राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा जोडिनुले देश विकासका लागि घातकः प्रदेश सभामुख विष्ट
उदयपुर । पछिल्लो समय बिभिन्न भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनामा देशकै ठूला दलहरुको नेतृत्व जोडिन थालेको घटनाप्रति कोशी प...
उदयपुरगढी गाउँपालिकाको बजेट ६८ करोड ४० लाख ५ हजार १ सय
उदयपुर । उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी बर्षको लागि ६८ करोड ४० लाख ५ हजार १ सय रुपैयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
त्रियुगाको बजेट १ अर्व ५३ करोड ३४ लाख ५९ हजार, चालु आवको तुलनामा ६२ करोड ३७ लाखले घट्यो बजेट
उदयपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि त्रियुगा नगरपालिकाको बजेट ६२ करोड ३६ लाख ९८ हजारले घटेको छ । त्रियुगा नगरपालि...
त्रियुगा नगरपालिकाको बजेट ३८ करोडले घट्यो, कुन पालिकामा कति बजेट ?
उदयपुर । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि त्रियुगा नगरपालिकाको बजेट झण्डै ३८ करोडले घट्यो । संघीय सरकारको अन्तर सरकारी ...
बेलकामा करेन्ट लागेर एक किशोरीको मृत्यु
उदयपुर-उदयपुरमा करेन्ट लागेर शुक्रबार बिहान एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । बेलका नगरपालिका ५ स्थित सन्जिप कार्कीको १७ वर्ष...










पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति , धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बन्ने भएको छ । यसैक्रममा सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।