तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
उदयपुरमा ‘सुरक्षित चालक’ अभियान अन्तर्गत १ सय अटो र सिटी सफारी चालकलाई ज्याकेट वितरण
उदयपुर । उदयपुरमा सञ्चालित सिटी सफारीलाई सुरक्षित, अनुशासित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘सुरक्षित चालक’ अभि...
उदयपुरका सवारी दुर्घटनामा थप १ जनाको मृत्यु
उदयपुर — उदयपुरमा स्कुल बस र अटो ठोक्किँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ । सोमबार विहान अन्दाजी ९ः४५ बजेको समयमा बेलका नगरपालिक...
उदयपुरमा सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, ३ जना घाईते
उदयपुर । उदयपुरमा सोमबार बेलका नगरपालिका ५ जहडामा दुई सवारी एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ ज...
उदयपुरमा १ सय ९९ केजी गाँजा सहित एक जना पक्राउ
उदयपुर । उदयपुरमा १ सय ९९ केजी गाँजा सहित एक जना पक्राउ परेको छ । सोमबार प्रतिबन्धित लागू औषध जाँजा १ सय ९९ केजी सहित रु...
डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका वन अधिकृत पौडेललाई अख्तियारद्वारा घुस सहित रंगेहात पक्राउ
उदयपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले उदयपुरबाट डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका वन अधिकृतलाई घुस रकमसहित रंगेहात पक्रा...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीलाई आपसी सद्भाव कायम राख्न आह्वान
उदयपुर । सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा हालै भएको आपसी द्वन्द्व र विवादप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहले दुःख व्यक्...










पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति , धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बन्ने भएको छ । यसैक्रममा सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।