काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रकै ठूलो टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसम्बन्धी ‘पुँजीगत लाभकर विवाद’ मा परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शसमशेर राणा तथा न्यायाधीशरू मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको वृहतपूर्ण इजलासले बुधबार उक्त परमादेश जारी गरी मलेसियाको आजियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने परमादेश जारी गरको हो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब लाभकर तिर्ने जिम्मा आजियटाको भागमा परेको छ । हालसम्मको पुँजीगत लाभकर, ब्याज, जरिवानालगायत हिसाब गर्दा अब आजियटाले नेपाल सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँबराबर लाभकर तिर्नुपर्ने छ । आजियटाले यसअघि नै १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लाभकर चुक्ता गरिसकेको छ ।
नर्वेको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो नामको सेयर मलेसियाली कम्पनी आजियटालाई बिक्री गर्दा अर्बौं रुपैयाँबराबर लाभकर छली भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । आजियटाले पुँजीगत कर तिर्नुनपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो भने सामाजिक अभियन्ता द्वारिकानाथ ढुंगानसहितले हालेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
अब एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न बाँकी रहेको र उक्त पूँजीगत लाभकर एनसेल र एक्जियटाले नै तिर्न पर्ने भनि परमादेश जारी गरेको छ । युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल), सिजी कम्युनिकेशन्स र स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वान्सी लिलामीमा भाग लिन नपाउने दूरसञ्चार प्र्राधिकरणले भनेको छ । भने सिजी कम्युनिकेशन्सको लाइसेन्स भने सर्वोच्चले नै खारेज गरेको छ ।
