उदयपुर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरले वन व्यवस्थापनको पुरोनो मोडेललाई खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतद्वारा विज्ञप्ति जारी गर्दै पुरानो मोडेललाई खारेज गरी दीर्घकालिन रुपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वन व्यवस्थापनको पुरानो मोडेललाई खारेज गरी पुस्तौंसम्म वन नमासिने गरी नयाँ सिराबाट छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न र चुरे संरक्षणका नाममा राज्यकोषबाट सेता हात्ती पाल्ने कार्य खारेज गरी चुरेको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दालाई उनीहरुको रोजगारी गाँसबाससँग जोडर अघि बढाए मात्र वास्तविक रुपमा चुरेको संरक्षण हुने कुरा सबै सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
वन पैदावरको उपभोग तथा उपयोग पुरानो मोडेलको भएकाले समस्या परेको महासंघ ठहर छ । ‘वर्तमान सरकारले २०७७ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट पश्चिमका केही जिल्लामा देखिएको समस्यालाई लिएर देशभरका वन जंगलहरुमा कटान मुछान संकलन, ढुवानी लगायतका वन पैदावार काठ दाउराजे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न भनी गरेको निर्णयले आम उपभोक्तालाई मार परेको जनाउदै असन्तिुष्टि जनाएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई उपभोक्तालाई मार परेको छ । उक्त निर्णयले चोरी निकासी बढ्ने र चालु वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत असर पुग्ने भएकाले जहाँ समस्या छ, त्यही निदान खोज्दै अन्य जिल्लाको काम पुर्ववत अवस्थामा सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं।’
सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघ २५ औँ वर्षमा पुगेको अवसरमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा महासंघ उदयपुर, जनप्रतिनिधि, दुवै डिभिजन वन कार्यालय, सुरक्षा निकायको रोहबरमा जिल्लाका ७० बढी सावले राहात सामग्री वितरण गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ । राहत सामग्री करिव ८० लाख बडी पारदर्शी तबरले आफ्ना उपभोक्ता, वडा ,गाँउ नगर, प्रदेश र संघिय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सहयोग गरेको पनि बिज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उदयपुर जम्मा ३५० भन्दाबढी सामुदायिक वनहरुको सहभागिता र सकृयता रहेको जानकारी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वनको माध्यमबाट हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन, कृषि, वनजन्य उद्योगहरुको सहज रुपमा स्थापना तथा संचालनको सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयको प्रबन्ध गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने नीति ल्याउन तिनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
