काठमाडौं । भू-उपयोग ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन पारित गरेको हो । ऐन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साता मन्त्रिपरिषदमा पेस गरको थियो ।
स्राेतको अनुसार बिहीबारको बैठकले निर्णय गरी संसदमा पेस गरिएको छ । भू-उपयोग ऐनले जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास गरेको छ ।
ऐनले जग्गालाई विभाजन गरी कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्राेतले बताएको छ । ऐनबाट ल्याउनु पर्ने कानूनहरु मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।
जग्गाको कित्ताकाट गर्न स्थानीय तहको स्वीकृत लिनुपर्ने
जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । कुन जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिने र कुनलाई नदिने भन्ने विषयमा निर्णय अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागिएको हो ।
तर मन्त्रालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन । निर्णय पश्चात जिल्ला मातहतका कार्यलयहरुलाई निर्देशन मन्त्रालयले दिनेछ । जग्गाको कित्ताकाट गर्नुअघि स्थानीय तहले कुन आवास क्षेत्र, कुन औद्योगिक क्षेत्र, कुन वन क्षेत्र तथा कुन कृषियोग्य जग्गा हो भनेर छुट्याउनेछ । अब बन्ने ऐनमा यो कुरा समावेश भैसकेको सचिव मैनालीले बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणको सहजताको लागि कार्यविधिमा पनि सो कुरा समावेश गरिएको छ ।
मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य शुरु गरेको हो । कित्ताकाट व्यवस्थित गर्ने कार्यविधिको मर्म खेतीयोग्य जमिन बचाउने रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
यसअघि सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ ४ गते संविधानको धारा २५ सम्पत्तिको हक व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै जग्गा प्लानिङ नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रालय टुक्रिनु भन्दा पहिले कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले जग्गा कारोबारमा अनियमितता भएको भन्दै उनले कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए । तर मन्त्रालय टुक्रिएपछि खनालले सो प्रयासले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
