महिला रोकिए, संसार रोकिन्छ

उदयपुर । आइतबार विहान ११ बजे त्रियुगा नगरपालिका ११ गाईघाट स्थित पिपल चोकमा १२–१५ जनामा रहेका महिला दिदी बहिनीहरुले एउटा यस्तो प्ले कार्ड बोकेको थियो कि त्यो प्ले कार्ड नहेर्ने कोही थिएन् । त्यस प्ले कार्डमा लेखिएको शब्दले प्राय सवैलाई के होला भनेर खुल्दुली बनाई रहेको थियो । सवैलाई यो प्ले कार्ड के को संकेक्त हो भनेर सोच्न बाध्य बनाइएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो ‘महिला रोकिए, संसार रोकिन्छ’
११० औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस तथा विश्व श्रमिक महिला दिवसको उक्त कार्यक्रममा ‘महिला रोकिए संसार रोकिन्छ’ भन्ने यथार्थतालाई संसारसामु ल्याउन संसार भरिका महिलावादीहरुले विश्वव्यापी हडतालको संकेक्त गरेको हो यो ।
महिलाको विश्वव्यापी हडतालका मागहरुमा मर्यादित काम र जीवन धान्न पुग्ने ज्याला, लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको अन्त्य, श्रोत, शक्ति र अवसरहरुमा न्यायपूर्ण पहुँचको साथै सवैका लागि खाद्य संप्रभुता रहेको छ ।
अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरुले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपाल उदयपुर शाखाका अध्यक्ष रामवत्ती चौधरीले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताए । सामाजिक मूल्य मान्यतहरुले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनले बताईन । ७० प्रतिशत महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटनाहरु अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमि आउन नसकेको उनले बताईन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल उदयपुरका अध्यक्ष माया भण्डारीलले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरुलाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताईन् । उनले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाहरुले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको बताईन् । महिलाहरुले आफ्ना लागि आवाज आफै आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढकढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताईन् ।
मानव अधिकारकर्मी भरत खड्काले शिक्षाको कमिका कारण अहिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेको बताए । अभिभावकहरुले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनले बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । आइतबार १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।