उदयपुर / नेपाल शिक्षक महासंघ उदयपुरले सरकारसंग भएको बिभिन्न माग पुरा गर्न अनुरोध गर्दै शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई कार्यालय बोक्सेमा धर्ना दिएका छन् । कार्यालय परिसरमा सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरुले शुक्रवार विहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म चार घण्टा धर्ना दिएका हुन ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्व शैक्षिक मञ्च र दलहरुका घोषण पत्रमा उल्लेख गरिएका र प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरिनु पर्ने, सविंधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हकको ब्यवस्था अनुरुप सबैलाई आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने कुरा ब्यवहारमा लागु गर्नु पर्ने, बिद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि संविधानमा नै शिक्षक सेवा आयोगलाई संबैधाननिक स्तरको बनाउन माग, संबैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन, बिद्यालय तहको पाठयक्रम राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुनु पर्ने, शिक्षक काउन्सिलको ब्यवस्था, शिक्षकका संस्थार सरकार बिच भएका विगतका सबै सहमति र सम्झौताहरु लागु गर्न माग गरेको छ ।
त्यसै गरी स्थानीय तहबाट आफुखुसी कार्यबिधि, निमावली तथा ऐन निर्माण गरि कार्यान्वय गर्न थालिएकोले संघिय र प्रदेश शिक्षा ऐन भन्दा फरक हुनु नहुने माग गरेको छ । राजनैतिक तथा द्धन्दका कारण सेवाबाट बिस्थापित शिक्षकहरुको हकमा बेदनिधि निराला आयोग देखि पछिल्लो समय गठित द्धन्द पिडित शिक्षक कर्मचारीलाई ब्यवस्थापन जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाब र सिफारिसहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
राहत शिक्षक दरबन्दीलाई अबिलम्ब स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर गरि राहत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत स्थायीत्व प्रदान गर्न माग गरिएको छ । बाल बिकासमा कार्यरत ईसिडी शिक्षकको लागि दरबन्दी सिर्जजना गरी कम्तिमा प्राथमिक तृतीय श्रेणीको तलब भत्ता ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ । स्थायी र अस्थायी सेवा जोड्दा २० वर्ष पुग्ने र निवृत्त हुन चाहने शिक्षकलाई न्यूनतम सेवा २० वर्ष मानी निवृती भरणको ब्यवस्था लगायतको २६ बृद्धे माग रहेको छ ।
