उदयपुर । संकटग्रस्त घोषणा गरिएको उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा शुक्रबार विहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले दुई पटक गरी ४ हजार ६ सय ४० किलो खाद्यान्न पुर्याएको छ । बिहिबार नै त्यहाँ खाद्यान्न लैजाने तयारी गरिएपनि खराब मौसमका कारण त्यस ठाउँको खाद्यन्न ताप्ली गाउँपालिका रुपाटार पुर्याएपछि शुक्रबार लिम्चुङबुङ खाद्यन्न पुगेको हो ।
शुक्रबार विहान भरी पानी परेपछि झन अनिश्चित बनेको खाद्यान्न ढुवानीको काम अपरान्ह ११ बजेदेखि मौसममा सुधार आएसँगै ढुवानी शुरु भएको थियो । ७ दिनका लागि आवश्यक पर्ने चामल तथा अन्य खाद्यान्न लिम्चुङबुङ पुगेको हो ।
एक पटकमा करिव तीन हजार किलो तौल बोक्न सक्ने नेपाली सेनाको एमआइ १७ हेलिकप्टरले मौसम खराब भएकै कारण क्षमताभन्दा कम खाद्यान्न लिएर गएको हो । सरकारबाट पहिलो चरणमा उपलब्ध राहत सामग्री गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित नवनिर्मित खेल मैदानमा उतारिएको प्रदेशसभा सदस्य नारायण बुर्जामगरले जानकारी दिए ।
पहिलो पटकमा चामल एक हजार नौ सय ८० किलो, रहर दाल दुई सय ५० किलो, आयोडिनयुक्त नुन सय किलो र तेल एक सय ३० लिटर गरी दुई हजार चार सय ६० किलो खाद्य सामग्री लगेको थियो ।
कुहिरो आउने जाने समस्याका कारण दोस्रो पटकमा भने चामल दुई हजार एक सय ३० किलो र नुन ५० किलो गरी जम्मा २ हजार एक सय ८० किलो सामग्री लिम्चुङबुङ पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त खाद्यान्नलाई संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले पठाएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको हो । बढी खाद्य संकट भएको लिम्चुङबुङमा बिहिबारै खाद्यान्न पठाइएपनि मौसमी प्रतिकुलताकै कारण ताप्ली गाउँपालिकाको खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्रमा झारिएको थियो । प्राप्त खाद्य सामग्री मापदण्ड बनाएर निःशुल्क वितरण गरिने लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले बताए ।
उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटबाट ७५ किलोमिटर बढी दुरीमा रहेको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकालाई जोड्ने सबै बाटाहरु अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न संकट उत्पन्न भएको पालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । उनले एक वर्ष बढी लामो खडेरीपछि असार २६ बाट सुरु भएको लगातार बर्षाका कारण पहिरो खसेर सडकहरु अवरुद्ध भएका कारण खाद्यान्नको चरम संकट सृजना भएको बताए ।
यसैबीच ताप्ली र लिम्चुङबुङमा गरी दुई दुई पटक खाद्यान्न ढुवानी गरेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौं फर्किएको छ । प्रदेश सरकारले थप खाद्यान्न भने सम्बन्धित पालिकाहरुसँगको समन्वय सडक मार्गबाटै पठाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत क्षतिग्रस्त सडक तत्काल खुलाउनका लागि पहल गर्ने प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।
