उदयपुर । उदयपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राप्त विकास (पुँजीगत) बजेट मध्ये करिव १ अर्व ३६ करोड फ्रिज भएको छ । सरकारले संघ र प्रदेशमार्फत् विभिन्न विकास निर्माणका लागि पठाएको कुल बजेटको २७ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो ।
कोलेनिकाको तथ्याङ्क अनुसार संघको १ अर्व ८१ लाख ८५ हजार दुई सय ९६ रुपैया र प्रदेशको ३५ करोड ६ लाख १४ हजार दुई सय ७५ रुपैया फ्रिज भएको छ भने स्थानीय तहको फ्रिज बजेटको विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।
वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्त नजिकिएपछि हतारमा योजना सञ्चालन र भुक्तानी दिने पुरानो परम्परालाई पछ्याउँदै यो वर्ष पनि जेठ र असारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाका काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी भएको देखिए पनि जम्माजम्मी ७२ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कट्न नसकेकोको कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक हिरा न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार ०७५/७६ मा संघीय सरकारमार्फत् पुँजीगततर्फ चार अर्ब ४४ करोड २३ लाख ८६ हजार बजेट निकासा भई आएको थियो ।
स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रकमसमेत समावेश गरिएको सो बजेटमध्ये तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख ७४ हजार ७१ रुपैयाँ खर्च भएको कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यो हिस्सा कूल रकमको ८० दशमलव १३ प्रतिशत हो । न्यौपानेले यो अंक कोलेनिकाबाट निकासा भएको रकमको हिस्सा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार कोलेनिकाबाट निकासा भएर पनि स्थानीय तहहरूले खर्च नगरेको हुन सक्छ ।
‘यहाँबाट निकासा भएर गएको हिस्सा ८०.१३ प्रतिशत देखिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर निकासा भएको जत्ति सबै हिस्सा खर्च हुन्छ नै भन्ने छैन । कतिपय रकम खर्च नभएको पनि हुनसक्छ । निकासामा देखिने रकम स्थानीय तह र खर्च गर्ने निकायले सबै नगरेको पनि हुनसक्छ ।’ तर, स्थानीय तहबाहेक कार्यालयको खर्च रकम कोलेनिकाबाटै चेक काटिने भएकाले अन्य निकायको फ्रिज रकम लगभग यो अंकमा समावेश नहुने उनी बताउँछन्।
२०७५/७६ को कूल बजेट ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ हो । वार्षिक चालू बजेट चार अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार ९ सय ४२ मध्ये चार अर्ब ८० करोड ८७ लाख ६८ हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च हिस्सा कूल बजेटको ९७ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । विकास बजेटको तुलनामा चालू बजेट खर्च धेरै भएको छ । विकास बजेट ८० प्रतिशत हुँदा चालू बजेट ९७ प्रतिशत हुनु धेरै भएको न्यौपानेले बताए । यसले हार्डवेयरको कामभन्दा सफ्टवेयरको काममा उल्लेख्य प्रगति भएको कोलेनिकाको ठहर छ ।
यसरी कूल बजेट ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँमा आठ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ४२ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएर बाँकी एक अर्ब ८१ लाख ८५ हजार दुई सय ९६ रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको छ । यो संघतर्फको रकमको खर्च अवस्था हो । उता प्रदेशतर्फको रकम ७० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
प्रदेशको बजेट ७० प्रतिशत मात्रै खर्च
प्रदेशको बजेट ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ७० प्रतिशत मध्ये जेष्ठ मसान्तसम्म ३२ प्रतिशत र बाँकी ३८ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेशतर्फको बजेट एक अर्ब ११ करोड ८२ लाख ७६ हजार दुई सय ३० रुपैयाँमध्ये ७६ करोड ७६ लाख ६१ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रदेशतर्फको बजेटमा पुँजीगत ७५ करोड ९ लाख ६६ हजार थियो भने चालूतर्फ ३६ करोड ७३ लाख १० हजार दुई सय ३० थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८१ लाख ८७ हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालूतर्फ २७ करोड ९४ लाख ७४ हजार सात सय खर्च भएको कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताए ।
उनका अनुसार कूल रकममध्ये खर्च हिस्सा ६८ दशमलव ६५ प्रतिशत भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ६५ दशमलव शून्य १ प्रतिशत छ भने चालूतर्फ ७६ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत छ । प्रदेशतर्फको रकम ३५ करोड ६ लाख १४ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ फ्रिज हुन पुगेको न्यौपानेले बताएका छन् । प्रदेश कार्यालय खोल्नदेखि संरचना बन्न र बजेट बाँडफाँड बनाउनै ढिला भएकाले पनि अख्तियारी नै ढिला आएकाले खर्च हुन नसकेको ठहर न्यौपानेको छ ।
स्थानीय तहमा असारमा मात्रै ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च
उदयपुरको आठै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को जेष्ठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ५५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो भने बाँकी ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीयत तहमा छुटिएको पुँजीगत बजेट ४ अर्व ३२ करोड ९९ लाख ७२ हजार मध्ये जेष्ठ मसान्तसम्म अर्थात ११ महिनामा २ अर्ब ३८ लाख ८३ हजार खर्च भएको थियो । कोलेनिकाको तथ्याङ्क अनुसार १ अर्व ९४ करोड १६ लाख ७८ हजार रुपैया असार मसान्तमा निकासा भएको छ । यस्तै चालुतर्फ जेष्ठ मसान्तसम्म ९२ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशको फ्रिज बजेट तथ्याङ्क आएपनि स्थानीयत तहको फ्रिज बजेटको तथ्याङ्क आउन बाँकी छ ।
