उदयपुर । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ १ नम्बर प्रदेश समन्वय समितिले लोकसेवा आयोग र अदालतको निर्णयको विरोधमा साउन ४ गते प्रदेश १ बन्द गर्ने भएको छ । संवैधानिक प्रावधान र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै महासंघ प्रदेश १ ले प्रदेश बन्दको घोषणा गरेको हो ।
लोकसेवाले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएकालाई दिनुपर्ने ४५ प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित गर्नुपर्ने माग राख्दै उदयपुरमा पनि कोण सभा गरेर अदालतको निर्णय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष पुत्ला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनको विरुद्धमा विपी चौकमा आदीवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतले कोण सभा गरेर बन्दको आह्वान गरेको हो ।
आरक्षण बचाउ आन्दोलनको नाममा आन्दोलनमा प्रदर्शनको क्रममा नेपाल प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच पुत्ला खोसाखोस भएको थियो । पुत्ला जलाउन रोक लगाएको प्रहरीले खोस्न जाँदा प्रदर्शनकारीले छेकेका थिए । प्रदर्शनकारीको बीचमा जलाईएको पुत्ला नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई कठिन भएको थियो । बलजफती प्रदर्शनकारीलाई हटाउदै प्रहरीले एउटा पुत्ला खोसेपनि अर्को पुत्ला दहन गरेको थियो । प्रदर्शनकारीले लोक सेवाको आरक्षण हटाउने निर्णय कागज जलाएका थिए ।


मुख्य चौकमा जलाउदै सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका प्रदर्शनकारीले आदिबासी, जनजाती, अपांग, दलित लगायतको आरक्षण कोटा हटाएर स्वयम् सरकारले संविधान विरोधी काम गरेको आरोप लगाए । गाईघाट बजार परिक्रमा गर्दै उनीहरुले विपीचौकमा कोणसभा गरेका थिए ।
कोणसभामा बोल्दै नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष केशब मगरले लोकसेवाले आरक्षण सम्बन्धीको निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा कडा आन्दोलनमा उत्रने बताए । सोको विरुद्धमा भोली (साउन ४) गते १ नं. प्रदेश बन्दको आव्हान गर्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार कुनै पनि हालतमा नछाड्ने चेतावनी दिए । सरकारको यस निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।

भिडियो

अदालतको निर्णय विरुद्ध आदिवासी जनजातिको बन्द

अदालतको निर्णय विरुद्ध आदिवासी जनजातिको बन्द

Gepostet von Nagarik Bahas नागरिक बहस am Freitag, 19. Juli 2019

तपाईको प्रतिक्रिया