विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु : सर्वोच्च

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षणको विरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ (२) (ङ) मा उपभोक्तालाई मानव जीउज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उल्लेख भएको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । ऐनको दफा १६ (२) (ट) मा कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्शानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेषधित मानी सजायँ व्यवस्थासमेत गरिएको सर्वोच्चले  सम्झाएको छ।

ऐनले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा बिक्रेताको दायित्वसमेत तोकेको भन्दै सर्वोच्चले ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा असार ३० गते रीट निवेदनकर्ता र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

हेर्नुहोस् आदेश