काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंङक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रंक लाइनबाट हालसम्म रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महसुल उठेको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुलको भने रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरेको विवरण अनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रंक लाइनको रु एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार महसुल उठन बाँकी छ ।
यस्तै हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रंक लाइनबाट रु चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार, काठमाडौँमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रंक लाइनको रु १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रंक लाइनको रु एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रंक लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रंक लाइनको रु एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रंक लाइनको मात्रै रु २३ लाख ८६ हजार बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफँैले बनाएका, उद्योगीले आफँै बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् ।
उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बाँनियाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनलाई तत्कालिन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले साविकको भन्दा दोब्बर महसुल उठाउने निर्णय गरे पनि त्यसको बिलिङ नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनको आलोचना हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले भने विल पठाएपछि उद्योगीहरू मुद्दा मामिलामा गएकाले सबै बिल पठाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफूले माग्दै नमागेको ट्रंकलाइनको दोब्बर महसुल तोकेको तथा औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटे पनि त्यो कायम राखेको भन्दै यसको विरुद्धमा उद्योगीहरूसमेत लागेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ उभिएर सम्झौता नगरेका उद्योगको पनि बिल तिर्नु परेमा प्राधिकरणलाई नै तालाचाबी बुझाउने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
सोही उजुरीका सम्बन्धमा लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी रहेका थिए । सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए ।
उनले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए ।
विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।
प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युतभार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
