काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले बिहीबार संसदमा दर्ता भएको विधेयका प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार महासंघका पूर्वपदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानुनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने, सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, मंगलबार संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यस्तै, जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत छलफल गर्ने तथा जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ ।
महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघले ठहर गरेको छ ।
महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
‘संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्वन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दछ’, बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले समाचारका कारण प्रतिष्ठामा आँच पुगेमा १० लाख जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै समाचार सामाग्रीले व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
