काठमाडौं । थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समिति, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले भोलि दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको (माइतीघर मण्डलामा) लगायत थरुहट तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुको सदरमुकाम तथा प्रमुख शहरहरुमा शान्तिपूर्ण विरोध एवं धर्ना गर्ने भएको छ ।
निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएकोमा त्यसको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण विरोध एवम धर्ना गर्ने उनीहरुको घोषणा छ । विहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समिति, थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो घोषणा गरेको हो ।
भोलि हुने विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा कालोपट्टी बाँध्ने र हातमा तराजु बोक्ने पनि उनीहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बृहत्त बैठक संघर्षका भावी कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्नको लागि यही फागुन २५ गते शनिबार काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक जिल्लाहरुमा बृहत्त बैठक गर्ने र संघर्षको मोडालिटी सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समितिका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले आफूहरु शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षरत रहेको सुनाए । उनले भने, ‘हामी देश टुक्र्याउने र हिंसात्मक लडाई गरिरहेका छैनौं । हामी त शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकारको लागि लडाइमा छौं ।’ अधिकार प्राप्ति नभएसम्म संघर्षलाई जारी राख्ने उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिकी सदस्य रुक्मिणि चौधरीले आफूहरुलाई राज्यले ठूलो विभेद र अत्याचार गरेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘राज्यमा एउटामात्रै संविधान छ, शासन विधि छ, थारु समुदाय हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । थरुहट तराईलाई राज्यले उपनिवेशीकरण गरेको छ। हामीलाई गैरनागरिकको दर्जा दिइएको छ । हामीविरुद्ध ठूलो अत्याचार र दमन गरेको छ ।’
२०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा घटेको घटना आफूहरुले नघटाएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भने, ‘यो घटना हामीले घटाएका होइनौं भनेर राज्यलाई बारम्बार भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । अहिले आएर हाम्रा साथीहरुलाई आजीवन जन्मकैद गराएको छ । जबकी यो घटनालाई हामीले स्वीकारेका छैनौं । केको आधारमा जन्मकैद सुनाइयो ?’
उक्त घटनाबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका ८/९ वटा प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ। उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म तयार पारिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हामीले सोही प्रतिवेदनको आधारमा फैसला सुनुवाई होस् भनेका थियौं ।’
उनले टिकापुर घट्ना व्यक्तिगत नभई राजनीतिक घटना भएकाले सोही अनुसार यसको समाधान गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘यो राजनीतिक घटना हो । यसको राजनीतिक रुपमै समस्या हल गर्नुपर्छ । झुठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘थारुहरु जंगलमा सुतेको बाघ हुन्। आक्रोशित हुने वातावरण नबनोस्। हामी अब मुखमा दही जमाएर बस्दैनौं ।’
उनले लोकतन्त्र छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको नाममा ज्यानमाराको द्वन्द्वकालिन मुद्दा अहिले पनि रहेको र ती मुद्दामा किन फैसला नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले थपिन्, ‘पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सजाय भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ। सजायको भागीदार हुन्छौं भन्दा पनि किन फैसला हुँदैन ?’
