नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको बाँकी कामका लागि गठित ९ सदस्यीय संगठनात्मक एकीकरण कार्यदल भंग भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा कार्यदल भंग गरेको हो ।
केही नेताको असहमतिबीच बैठकले एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम सचिवालयबाटै टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी समितिले बनाएको कार्यदलले समय माग गर्दागर्दै भंग गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र वरिष्ठ सदस्य महासचिव विष्णु पौडेलले भने काम गर्न नसक्ने बताए । कार्यदलकै नेताहरूले नसक्ने बताएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए ।
बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी समितिले गठन गरेको कार्यदल भंग गर्ने अधिकार सचिवालयलाई नरहेकाले सात दिन म्याद थप्न उपयुक्त हुने अडान अन्तिमसम्म राखेका थिए । उनको अडानमा नेपाल, खनाल र गौतमले समर्थन जनाएका थिए । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । स्रोतका अनुसार नेपाल, खनाल, श्रेष्ठ र गौतमले स्थायी समितिको निर्णयलाई निष्प्रभावी बनाएर दुई अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने नियतका साथ सचिवालयमार्फत निर्णय उल्ट्याइएको आरोप लगाएका थिए ।
१२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम, कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठनलगायत कार्यादेशसहित ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिए पनि सात पटकसम्म बसेको बैठकले विधान परिमार्जनबाहेकका विषयमा छलफलै नगरी अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाएको थियो ।
संयोजक बादल र सदस्य विष्णु पौडेलसमेतको सहमतिमा सचिवालयले कार्यदल भंग गरेपछि बहुमत सदस्यले शनिबार छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन् । ‘सचिवालयले प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएदेखि नै हामीले छुट्टै प्रतिवेदनको तयारी गरेका थियौँ, कार्यदलमा पनि समय नमाग्ने हो भने छुट्टै बुझाउन सक्ने जानकारी गराएरै तयारी गरेका थियौँ,’ कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘बिहीबारको सचिवालय बैठकमा पनि समय थपिएन भने छुट्टै प्रतिवेदन आउन सक्ने जानकारी गराइसकेकाले अध्यक्षहरूको समय मागेका छौँ, उहाँहरूले शनिबार समय दिनुभएन भने केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउँछौँ ।’
समानान्तर प्रतिवेदनमा पूर्वमाओवादी समूहका वर्षमान पुन र लेखराज भट्टको पनि सहमति रहेको भुसालले बताए । पूर्वएमालेका योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र भुसालसहित पाँचजनाले समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका हुन् ।
स्थायी समितिको निर्णयअनुसार ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भए पनि के–कति काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नेताहरूकै मत बाझियो । विधानको विषय टुंगिएपछि प्रदेश कमिटीको नामावलीमा छलफल हुँदाहुँदै कार्यदलमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल नाम पुनरावलोकनको विपक्षमा उभिए । उनीहरूले सचिवालयले टुंग्याइसकेको विषय छलफल गर्ने कार्यादेश नभएको अडान राखे । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट ३ सदस्य र पूर्वमाओवादी समूहका वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले नाम नचलाउने हो भने मापदण्डमा छुटेकाहरूलाई समेट्ने उपायबारे विधानबाट विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरे । तर, बुझाइ फरक–फरक भएपछि नेतृत्वलाई सोधेर निर्णय गर्ने भन्दाभन्दै कार्यदलमा छलफल नै हुन छाड्यो । नेपालनिकट नेताहरूले भने ११ वटा विषयमा छलफल गर्न सकिने कार्यादेश रहेको अडान राख्दै आएका थिए ।
