उदयपुर । २०७८ असार २८ गते त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रमेश रसाइली समूहले विधान विपरित बैठकबाट अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतलाई कारबाही गरि साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको निर्णय अहिले संघ नै खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा र निर्वतमान महासचिव चुडामणि कार्कीको रिट माथि उच्च अदालत विराटनगरले छुट्टाछुट्टै आदेश गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंसिर १२ गते एक सूचना जारी गर्दै त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको कार्य समितिको म्यदा समाप्त भएको भन्दै आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न समेत उठिरहेकोले संस्थाको नामको कारोबारको छानविन गर्नको लागि तत्काल संस्थाको नाममा रहेको बैंक खाताहरु रोक्का राख्न निर्देशन दिएकोको भोलि पल्ट (मंसिर) १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध कानूनी उपचारको लागि उपाध्यक्ष रमेश पक्ष उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उपाध्यक्ष विकको अख्तियार प्राप्त सोमनाथ ढुंगानाले संस्था भित्रको आर्थिक अनियमिता छानविन नगर्न, संघको कार्यबहाक अध्यक्ष रमेश विक नै रहेको र बैंक खाता संचालन गर्न पाउँ भन्दै उत्प्रेषणको मुद्धा दायर गर्दै अन्तिरिम आदेशको लागि अदालत पुगेको थियो । विक पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादव र एनसिसी बैंकलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । अदालतले मंसिर १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर र प्रजिअको हकमा मुद्धा अदालतमा विचारधिन रहेकोले कारबाही यथास्थितिमा राख्नु, कार्यन्वयन नगर्नु भनेर अल्पकालिन आदेश दिइएको थियो ।

यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने पुस १३ गते भएको पेशीको क्रममा पनि मंसिर १४ गतेको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तता दिइएको छ । अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अवको पेशी कहिले भने अदालतको वेबसाइटमा खुलाएको छैन् ।

यता निर्वतमान महासचिव पुस ३ गते हुने भनेको साधारण सभा र अधिवेशन रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन गुहारे पनि माग सुनुवाई नगरेको भन्दै अदालत पुगेको थियो र पुस १ गते उच्च अदालत विराटनगरले पुस ३ गतेको साधारण सभा र अधिवेशन रोक्न अल्पकालिन आदेश दिएको थियो । कार्की पक्षले मुद्धा अदालतमा विचारधिन रहेकोले पुस ३ गते हुने भनेको साधारण सभा र अधिवेशन स्थगित गराउन अदालत पुगेका थिए । अदालतले पुस ३ गतेको साधारण सभा र अधिवेशन रोक्न अल्पकालिन आदेश दिइ संघको अर्को मुद्दाको पेशी पुस ५ गते रहेकोले मुद्दा लगाउमा राखि सुनुवाई गर्न आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछिका मुद्दाहरु एउटै बेच्नमा हेरिरहेकोले निर्वतमान महासचिव कार्कीको हकमा त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध पदाधिकारीहरुसमेत संलग्न रहेको यसै साथ पेश भएको यसै लगाउको 078-WO-0178 नं. को निषेधाज्ञा परमादेश प्रतिषेध मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश भइरहेबाटसमेत निवेदनको माग बमोजिम पुस १ गते जारी गरेको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भनेर आदेश गरेको छ ।पुस १ गते दर्ता गरेको मुद्दामा नितान्त संघको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमा विचारधिन रहेकोले पुस ३ गते गर्ने भनेको कथित साधारण सभा र अधिवेशन रोक्ने उद्देश्यले अदालत पुगेको अर्का निवेदन सुनिल साहले बताए । उनले भने, “संघको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उच्च अदालतमा विचारधिन रहेकोले पुस ३ गते गर्ने भनेको कथित साधारण सभा र अधिवेशन रोक्न माग गरेको थियौ, हामीले नै अधिवेशन गर्न पाउनु पर्छ भनेर भनेर मुद्दा हालेको थिएनौं । हाम्रो उद्देश्य पुरा भयो ।”

निवेदक साहले भने, “हामीले संघको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्नु पर्ने, रिटमा बकाइदा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १०, ११ ले तोकेको कानून पालना गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको हँु, प्रशासनको क्षेत्राधिकार भएकोले प्रशासनले निचोड निकाल्न अनुरोध गरेको रिटमा उल्लेख छ ।”

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादवले मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचारधिन रहेकोले संघको आधिकारिकता बारे आफु नबोल्ने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया