उदयपुर । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा दिप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले जेष्ठ ७ गते मध्यराति सरकारले दोस्रो पटक गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको खुसियालीमा उदयपुरको गाईघाटमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र निक युवा विद्यार्थीहरुले छुट्टा छुट्टै स्थानमा दीप प्रज्ज्वलन गरेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसले विपी चोकमा दीप प्रज्ज्वलन गरेको थियो माओवादी केन्द्रले पिपल चोकमा दीप प्रज्ज्वलन गरेको थियो ।

नेविसंघले आयोजना गरेको दिपावलीमा बोल्दै कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति बसन्त बस्नेतले फैसलाले नेपालको राजनीतिमा बिधिको शासन कामय राख्न र प्रतिनिधिसभा विघटनको गलत कदम सच्याउँदै संविधानको रक्षा गर्न सहयोग गरेको बताए । उनले आफू बाहेक सबैलाई अयोग्य देख्ने र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशासी कदमलाई न्यायालयले ट्राकमा ल्याएको बताए ।
उता वाईसिएलका जिल्ला अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मगरले बिग्रंदै गएको नेपाली राजनीतिलाई सही दिसामा ल्याउन सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको बताए । फैसलाले ओलीलाई परास्त गरेकोमा नभएर सम्पूर्ण देशवासीलाई न्याय मिलेको खुसीयालीमा आफूहरुले दिपावली गरेको मगरले बताए ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ । ‘परिणामतः प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका २३ सांसद, माओवादी केन्द्र र जसपा उपेन्द्र यादव सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया