उदयपुर । राष्ट्रिय गौरबको सोलु कोरिडोर डबल सर्किट १३२ केभि प्रशारण लाईनको एलाईमेन्ट परिर्बतन गर्न माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको कार्यालयमा लगाएको ताला आन्दोलनकारी खोलेको छ । कटारी नगरपालिका– ४ मरुवाका स्थानीयबासीले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षसँग मौखिल छलफल पछि ताला खुल्ला गरेको छ ।

आन्दोलनकारी कटारी नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि मेयर र उपमेयर ढोका बाहिर । तस्विर : अभिमन्यु लामिछाने

आन्दोलनकारीको गुनासो सुन्न निर्वतमान सांसद सुरेश राई (हिमाल) र प्रदेश नं. १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कला घले र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईसँग बार्ता गर्ने सर्तमा ताला खुलेको छ । निर्वतमान सांसद राई, मन्त्री घले र प्रजिअ सेढाईसँग शुक्रबार बार्ता हुनेछ ।

कटारी नगरपालिकामा सोलु कोरिडोर विद्युत प्रशारण लाइनको विवादले बिगत ३ वर्षदेखि रोकिएको काम आयोजनाले सुचारु गर्न थालेपछि स्थानीयबासीले नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेको थियो । विद्युत प्रशारण लाइनको टावर मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गर्न र बस्तीमा टावर निर्माण गर्न नदिने अडान सहित उनीहरुले तालाबन्दी गरेका थिए ।

लामो समयको अबरोधपछि आयोजनाले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि रोकिएको काम सुचारु गरेका हुन । अहिले निर्माणधिन रहेको सोलु करिडोर विद्युत प्रशारण लाइनको विवादित क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले आयोजना सुरक्षार्थ शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचान गरि रोकिएको काम थालेका हुन । जनताको माग सम्बोधन नगरिकन प्रहरी परिचालन गरिएपछि नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको स्थानीयबासी डाकबहादुर थापाले बताए ।

सोलु करिडोरको प्रसारण लाइनको टावर गाउँबाट राख्न दिए अन्य आयोजनाले पनि गाउँबाट टावर राख्न सक्ने भएकाले अन्यत्र सार्नु पर्ने मागलाई यथावत राखेको आन्दोलनरत पक्षको भनाई रहेको छ । बिगत तीन वर्षदेखि सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको लागि मरुवाबासीले माग गर्दै आएका छन् । रुट परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, उर्जा मन्त्री, विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई भेटर माग राख्दै आएको कटारी नगरपालिका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ (काजी) ले बताए । सोलु कोरिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको विषयलाई लिएर तालाबन्दी गरेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

धेरै पटक स्थानीयबासीले उर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री समक्ष मरुवाबासीको समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदा पनि सरकार मुअब्जा दिने मनस्थितीमा पुगे पनि मुअब्जा मूल्याकन समितिले कम मूल्याकन गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

कटारी नगरपालिकाले सोलु कोरिडोरको रुटमा पर्ने मरुवा क्षेत्रका १६ घर परिवारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको प्रति धुर २ लाख ५० हजारको दरले मुअब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रति धुर १ लाख मात्र दिने निर्णय गरेकाले समस्या आएको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ ।

मरुवा क्षेत्रका ऐलानी तथा नम्बरी जग्गाको प्रति कठ्ठा ४ लाख पनि नपर्ने जग्गालाई २० लाख मूल्याकन गर्दा पनि अबरोध नहटेपछि बाध्य भएर प्रहरी परिचालन गरेर काम सूचारु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईले बताए । कानुनले ब्यवस्था गरेको भन्दा धेरै गुणा बढी मुल्याङकन गरि मुआब्जा दिदा समेत नमानेपछि प्रहरी परिचालन गरेर काम थालेको प्रजिअ सेढाईको भनाई रहेको छ । प्रशासनले प्रशारण लाईनको रुटमा पर्ने घर परिवार बाहेक सो क्षेत्रका तार मुनीको जमिनको पनि मुअब्जा दिने निर्णय गरेका छौं । ऐलानी जग्गाको समेत गरी १६ परिवारलाई करिव १ करोड १५ लाख मुअब्जा दिनको लागि तयार हुदाँ समेत स्थानीय सहमतिमा नआएपछि बाध्य भएर प्रशारण लाईन आयोजनाको सुरक्षार्थ प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।

सुरक्षाकर्मीहरु व्यापकरुपमा परिचालन भएपछि स्थानीय राजनीतिक दलहरुले असार २१ मा हतार हतार एक विज्ञप्ती जारी गरे । विज्ञप्तीमा ‘जनता सहमति गर्न तयार हुँदाहुँदै जवर्जस्त रुपमा बल प्रयोग गरी उक्त निर्माण कार्य अगाडी बढाएमा हुने मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सम्वन्धित निकायले लिनु पर्ने’ उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा नेकपा एमालेका ओली र माधव खनाल खेमामा कृष्ण खडका र संजीव कार्की, जसपाका बुद्धिमान तामाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका मणिराज दाहाल, नेपाली काँग्रेसका गोपीप्रसाद पराजुली, नेकपाका पूर्णबहादुर कटवालले हस्ताक्षर गरेका छन ।

विज्ञप्तीमात्रै निकाल्ने तर ठोस निर्णयमा पुग्ने वातावरण तयार गर्न कोही पनि अघि नसर्ने भएपछि स्थिति झनैं गम्भीर बन्दै गएको छ । जानकारहरुका अनुसार पीडितहरुलाई प्रहरीको चुटाइ ख्वाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने भूमाफियाको षडयन्त्रमा दलका प्रतिनिधिहरु फसेका छन । त्यसैले औपचारिकता निर्वाह गर्न विज्ञप्तीमात्र जारी गर्छन । भूमाफियाहरु पीडित नभए पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै अप्ठ्यारोमा ठेकदार कम्पनीबाट रकम असुल्ने र जनताको प्यारो हुने दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन ।

कानुन बमोजिम काम गर्ने र कानुन विपरित कसैले अबरोध गरे सजायको भागिदार अबरोध गर्ने नै हुने सेढाईको भनाई छ । ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन मध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टांग्ने काम समेत सकिएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सोलु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणले सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन ३२५ मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । २०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जिल्लामा उत्पादित विद्युत् बाहिर लैजान १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको भएपनि स्थानीयबासीको अबरोधका कारण समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

सिरहाको मिर्चैयाबाट सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म २९२ वटामात्रै फाउण्डेशनको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । उदयपुरको मरुवामा १० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीयबासीको अबरोधका कारण काम अगाडि बढेको छैन् । आयोजनाको अबरोध भएको स्थान नजिकै जनता माध्यामिक बिद्यालय मरुवामा ३ सय ४० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मि खटाईएको छ । त्यहाँका १० वटा टावर २ महिना भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया