कटारी । कटारी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मरुवा स्थित मरुवा हरित सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण २ वर्षयता रोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले क्षति पुर्याउने भन्दै अन्यत्रैबाट टावर निर्माण गर्न र वस्तीमा टावर निर्माण गर्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।

अहिले निर्माणधिन रहेको सोलु करिडोर प्रशारण लाइनको विवादित क्षेत्रमा सयौँको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । स्थानीयले करिडोरको रुट परिवर्तनको माग गर्दै विरोध जारी राखेपछि अवरोध हटाउन सुरक्षाको लागि भन्दै सयौँको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।

सोलु करिडोर प्रशारण लाइनको एलाइनमेन्ट परिवर्तनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै : मेयर श्रेष्ठ

बिगत तीन वर्षदेखि सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तनको लागि मरुवाबासीले माग गर्दै आएका छन् । रुट परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, उर्जा मन्त्री, विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई भेटर माग राख्दै आएको कटारी नगरपालिका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ (काजी) ले बताए ।

‘एक पटक हैन पटक पटक मैले उर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री समक्ष बरुवाबासीको समस्याको बारेमा कुरा राखेकाले सरकार मुअब्जा दिने मनस्थितीमा पुगेको छ’ रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर गरिएको आन्दोलनलाई मुअब्जा लिन सकिने बिषयमा सहमति गराइएको बताउदै मेयर श्रेष्ठले भने ‘कटारी नगरपालिकाको पहलमा नै मुअब्जा दिने सहमति भएको हो तर मुअब्जा मूल्याकन समितिले कम मूल्याकन गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

कटारी नगरपालिकाले सोलु कोरिडोरको रुटमा पर्ने मरुवा क्षेत्रका १६ घर परिवारलाई उनीहरुले चर्चेको जग्गाको प्रति धुर २ लाख ५० हजारको दरले मुअब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रति धुर १ लाख मात्र दिने निर्णय गरेकाले कुरा नमिलेको मेयर श्रेष्ठको भनाई छ ।

‘म जनताको प्रतिनिधी हुँ, मैले नगरबासीको कुरा बोल्नु र सुन्नु पर्छ मैले त्यही भएर प्रति कठ्ठा ५० लाख पाउने गरि सिफारिस गरेको थिए तर प्रशासनले घटाएछ ।’ मेयर श्रेष्ठले भने ‘कटारी नगरपालिकामा प्रशासन र स्थानीय विचमा समस्या आएकाले विरामी हुँदाहुदै पनि काठमाडौबाट नगरपालिका आएको छु ।’

आफू प्रशासन र स्थानीयलाई छलफलमा राखेर सहमति जुटाउने कोशिस गर्ने कुनै अप्रिय घटना हुन नदिने कोशिस गर्ने मेयर श्रेष्ठले बताए । कटारी नगरपालिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट संचालित विकास निर्माणमा अवरोध आउनु राम्रो कुरा नभएकाले छलफल र समझदारीबाट नै समस्या समाधान हुनेमा आफु विश्स्त रहेको मेयरको भनाई छ ।

बल प्रयोग गरेर टावर निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेडाईले संकेत गरे । प्रति कठ्ठा ४ लाख पर्ने जग्गालाई २० लाख मूल्याकन गर्दा पनि अवरोध नहटेपछि वाध्यभएर प्रहरी परिचालन गरेर काम सूचारु गर्न लागेको बताए । ‘प्रशासनले प्रशारण लाईनको रुटमा पर्ने घर परिवार वाहेक सो क्षेत्रका तार मुनीको जमिनको पनि मुअब्जा दिने निर्णय गरेका छौ ।’ ऐलानी जग्गाको समेत मुअब्जा दिनको लागि तयार हुदाँ समेत स्थानीय सहमतिमा नआएपछि बल प्रयोग बारे घुमाउरो पारामा प्रजिअ सेडाईले भने ‘आफुले बाध्य भएर प्रशारण लाईन आयोजनाको काम गर्न खटिएकाहरुको सुरक्षा गर्नु आफ्नो डिउटी भएकाले प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।’

प्रशासन कार्यालयले कानुन बमोजिम काम गर्ने र कानुन विपरित कसैले अवरोध गरे सजायको भागिदार अवरोध गर्ने नै हुने सेडाईको भनाई छ ।

कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन मध्ये ४५ किलोमिटरमा डबल सर्किट लाइन (तार) टांग्ने काम समेत सकिएको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सोलु र आसपास क्षेत्रका आयोजनाबाट हाल उत्पादित र निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सोलु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणले सोलु करिडोरमा निर्माणाधीन ३२५ मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । २०७२ चैतमा भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग प्राधिकरणले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जिल्लामा उत्पादित विद्युत् बाहिर लैजान १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको भएपनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

सिरहाको मिर्चैयाबाट सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म २९२ वटामात्रै फाउण्डेशनको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । उदयपुरको मरुवामा १० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काम अगाडि बढेको छैन् । स्थानीयले मुअब्जाको माग गर्दै काम अगाडि बढाउन दिएका छैनन् ।

यस्तै ९० किलोमिटर दूरी रहेको करिडोरमा अहिलेसम्म ६० किलोमिटर तार टाँगिएको छ । बाँकी ३० किलोमिटर सोही अवरोध हुने क्षेत्र भित्रमा पर्छ । सोलुखुम्बुको पत्तालेमा दुई किलोमिटर र बाँकी मरुवामा नै तार टाँग्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन क्षेत्रमा मुआब्जा दिनु पर्ने स्थानीयवासीको मागपछि तार तान्ने काम रोकिएको बताइएको छ । स्थानीयवासी र आयोजना बीच कुरा नमिल्दा तीन महिनादेखि निर्माणको काम ठप्प बनेको छ । स्थानीयको विरोधलाई स्थानीय राजनीतक दलले पनि साथ दिएका छन् ।

करिडोरको काम सम्पन्न नहुँदा सरकारलाई घाटा
सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यता सोलु खोलामा नै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बेनी हाइड्रोपावर १९.५ मेगावाटको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत फुदोर्जी शेर्पाले बताए ।

यी आयोजनाको काम यस अघि नै निर्माण सम्पन्न हुने भएपनि विद्युत् लाइनको काम सम्पन्न नुहँदा ढिलाइ भएको सम्बन्धित आयोजनाको दाबी छ । विद्युत् निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा कम जनशक्तिमा काम भइरहेको तल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाका कविराज पौडेलले बताए ।

यस्तै सोलु खोला दूध कोशी हाइड्रोपावर ८६ मेगावटको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । सोलु खोलामा मात्रै आधा दर्जन हाइड्रोपावर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण हुँदैछन् ।

यदि आयोजना सम्पन्न हुने र प्रसारण लाइन तयार नहुने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न बहानामा करिडोरको काम सम्पन्न नहुने हो भने सरकारलाई ठूलै घाटा हुने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया