काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकोले उनी अल्पमत मै छन । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ती भई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हो । तर, विश्वासको मत नलिई अल्पमत मै रहेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघठन गर्न मिल्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को आदेशमा प्रष्टसँग भनिसकेको छ कि सरकार निर्माणसम्बन्धी धारा ७६ का प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि मात्रै संसद विघटन गर्न मिल्ने पूर्वन्यायधीश बलराम केसीले बताए । संविधानको धारा ७६ लाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन दिइनुपर्छ तर, कार्यान्वयन नभई विचमै संसद विघठन भएको उनले बताए ।
सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान रहेको ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संविधानको धारा ७६ (७) मा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेका छन् । जबकि उपधारा ७ ले के भन्छ भने उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै उसले यो उपधारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न पाउँछ । ओली उपधारा (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन्, उपधारा ५ अन्तरगतका होइनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ र ५ लाई लत्याएर संसद विघटनको पटके कार्य गरेका छन् । कानुनका जानकारहरुका अनुसार यो कार्य अदालतको आदेशको अवहेलना हो ।
पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘अस्तिको फैसलाको पूर्ण पाठ नै नआइकन अहिले फेरि संसद विघटन गर्नु भनेको कानुनको शासनमाथि सरकारबाट भएको ठूलो चुनौती हो । त्यसैले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई पनि जोडेर दुईवटा मुद्दा अदालतमा लिएर जानुपर्छ । यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ ।’
मैले के भन्दिया छु भने अब अदालतमा दुईवटा मुद्दा लिएर जानुपर्छ । एउटा, अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पनि लिएर जानुपर्छ । किनभने मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा अदालतले प्रष्ट भनिदिएको छ । अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन भनेको छ । ११ जना न्यायाधीशको त्यो नजिरको उल्लंघन भयो ।
अनि अस्तिको फैसलाको पूर्ण पाठ नै आइसकेको छैन । पूर्णपाठ नै नआइकन अहिले फेरि संसद विघटन गर्नु भनेको कानुनको शासनमाथि सरकारबाट भएको ठूलो चुनौती हो । त्यसैले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई पनि जोडेर दुईवटा मुद्दा अदालतमा लिएर जानुपर्छ । र, यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ । र, यसलाई प्राथमिकता साथ सुनुवाई गरिनुपर्छ । यो त कानूनको शासनमाथिको ठूलो उपहास हो । संविधान खत्तम भयो भने देश भद्रगोल हुन्छ ।
मैले अर्को के भनेको छु भने अदालतमा हुल बनाएर नजानोस् । मुख्य नेताहरु पहिलो दिन जानोस् र त्यसपछि वारेस राख्नुस् ।
