काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, उपयोग, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकले सिडिओलाई उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै, बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।बैठकले मापदण्डको आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि प्रारूप तयार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिएको छ । त्यस्तै क्रसर उद्योगहरूको पनि अनुगमन गरेर गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाउन ७ दिनको म्याद दिइएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री वितरणको मापदण्ड परिमार्जन हुने भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया