उदयपुर । विगत १० वर्षदेखि अलपत्र परेको कोसी करिडोर उदयपुरका तीन स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भएका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा जोडिने कोसी करिडोरले नामले परिचित उदयपुरको घुर्मी–चतरा सडक ओझेलमा परेको भन्दै उदयपुरका स्थानीय तहले निर्माण गर्ने भएका छन् । 
बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उदयपुरका अध्यक्ष बिनोद कटुवाल (दिवश) को अध्यक्षतामा कटारी नगरपालिकाको कार्यलयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले संघीय सरकारले अलपत्र पारेको सडक कटारी नगरपालिका, ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउँपालिका आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निर्माण गर्ने गरी ४ करोड रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सडक सर्भे गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन नगरेको भन्दै वन कार्यालय रोकेपछि १६७ किलोमिटर दुरी भएको सडकको ट्रयाक खोल्ने काम अलपत्र परेको थियो । ‘संघीय सरकारले १० वर्षअघि निर्माण सुरु गरेर अहिले अलपत्र पारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही सडक निर्माणको लागि कटारी नगरपालिका, ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाँउपालिकाले संयुक्त रुपमा चार करोड लगानी गर्ने भएका छन् ।’
२०६७ मा २० वटा निर्माण कम्पनीले २० ठाउँबाट ट्रयाक खोल्न सुरु गरेका थिए । तर, साविकको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरले ईआईए नगरी निर्माण कम्पनीले काम गर्न थालेको भन्दै रोकेको थियो । उदयपुरको घुर्मीदेखि सुनसरीको चतरासम्मको १६७ किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटर सडकमा ट्रयाक खोल्न ०६७ मै टेन्डर लागेर काम सुरु भएको थियो । ईआईए गरेर सरकारबाट स्वीकृत गराएपछि मूल्य समायोजनको माग गर्दै निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेका थिए ।
ताप्ली गाउँपालिका उदयपुरका अध्यक्ष उद्धवसिंह थापाले वन कार्यालयले इआइए गरेर काम अघि बढाउन सरकारी प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा पनि काम सुरु नभएपछि स्थानीय तहले मिलेर सडक निर्माण जुटन लागेको बताउँछन् । कोसी करिडोरले उदयपुरको बेलका, त्रियुगा, कटारी नगरपालिका, रौतामाई, ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाँउपालिकाका सर्वसाधरणलाई सुविधा पु¥याउने छ । यस्तै, यो सडक खोटाङ, सोलुखम्बु, ओखलढुङ्गालाई प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर जोड्ने छोटो दूरीको सडक हो ।
सुनसरी, धनकुटा, भोजपुरलगायतका पूर्वी नेपाललाई काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको सडक पनि पर्ने भएकाले रोकिएको काम सुरु गराउन प्रदेश र संघीय सरकारकारले जनप्रतिनिधिले पटक पटक माग गर्दै आएको ताप्ली गाँउपालिकाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘सरकार र ठेकेदारबीचको समस्या समाधन हुँदा पनि सकड निर्माणको काम अघि बढेन्,’ उनले भने, ‘हामीले पटक पटक डेलिकेशन गएर संघीय सरकारलाई काम सुचारु गराउन आग्रह ग¥यौँ, तर, काम सुरु भएन, अहिले कटारी नगरपालिकाको घुर्मीबजारदेखि लिम्चुबुङको गाउँपालिकाको कुनाही घाटसम्म निर्माण गर्ने गरी चार करोड विनियोजन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
उदयपुरका सात स्थानीय तहमा कोसी करिडोरले छुन्छ । जसको कारण विराटनगर, काडमाडौ ंलगायतका सहर पुग्ने छोटो दूरीको यस करिडोर बन्दा कृषि, पर्यटनमा फाइदा पुग्ने लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राई बताउँछन् । ‘निर्माण सुरु भएर रोकिएको काम पुनः सुरु गराउन लागि परे पनि संघीय सरकारले वेवास्था ग¥योँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय संघीय सरकारले वास्तै गर्न छाड्यो ।
कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ काजीले उदयपुुरका सातै स्थानीय तह मिलेर घुर्मी चतरा सडक सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको बताए । ‘सुरुमा हामी कटारी नगरपालिका, ताप्ली गाँउपालिका र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले काम सुरु गरेका छौ,’ उनले भने, ‘विस्तारै रौतामाई गाँउपालिका, त्रियुगा, चौदण्डी नगरपालिका र बेलका नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्ने छौ ।’
जानकारहरु सप्ताकोसी उच्च बाँधका कारण निर्माण सुरु गरिएको सडक रोकिएको बताउँछन् । सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको कारण पनि कोसी करिडोर रोकिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
नेपालरभारत सरकारको संयुक्त योजनामा सम्पन्न हुने सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको डिपिआरले निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर क्षेत्र पनि डुबानमा पर्ने देखाएकाले कारिडोर निर्माण रोकिएको भित्री जानकारी आएको स्थानीय लिम्चुबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राई बताउँछन् ।
‘हामीले सप्तकोसी उच्च बाँधले रोक्यो भनेर बाहिर भन्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘भित्री रुपमा सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाले रोकेको हो, जुन बाँध निर्माण हुँदा यस क्षेत्र पुरै डुबान पर्ने हुन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला सन् १९९१ डिसेम्बरमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही परियोजनाको सन् २००४ देखि डिपिआर हुँदैछ । जुन डिपिआरमा सुनकोसी क्षेत्रका प्रभावित हुनेछ । उदयपुरको बेलाका नगरपालिका र सुनसरीको बराहा नगरपालिका बीचमा पर्ने सप्तकोसीमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउन सप्तकोसी पुरै थुनिन्छ ।
पूर्वी नेपालका कोसी क्षेत्रका १० जिल्लाका करिब साविकका ७० वटा गाविस प्रभावित हुने भएपछि अहिले पनि निरन्तर विरोध जारी छ । त्यही परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सुनकोसी करिडोर रोकिएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
‘परियोजनाको अध्ययन कार्यमा प्रारम्भदेखि नै स्थानीय तहमा विरोध भएको थियो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘भारत नेपालले ल्याएको सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनामा भारतीय पक्षले सुनकोसी क्षेत्रमा कुनै ठूला विकास निर्माणका काम गरे रोक्नको लागि पहल गर्दै आएको छ ।’
२००४ मा विराटनगरमा नेपाल÷भारत दुवै मुलुकका प्राविधिकको संयुक्त अन्वेषण कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सप्तकोसी उच्च बाँधको काम सुरु भएपछि २०६४ साल जेठदेखि विभिन्न संगठित समूह र सरोकालवाला समूहको विभिन्न मागसँगै विरोध गर्दै आइरहेको छ । अहिले दुबै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
