उदयपुर, नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र कुमार पौडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकबाट उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
पौडेल उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रवन्धक थिए । उनले सोमबार नै महाप्रवन्धक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले शुक्रबार निगमको कार्यकारी पदका लागि पौडेल, अनिलकुमार झा र तारानाथ पौडेलको नाम सिफारिश गरेको थियो । निगमको कार्यकारी निर्देशक छनौंट तथा सिफारिश समितिले पाँच जनामध्येबाट तीन जनाको नाम छनौंट गरेर उद्योगमन्त्री मातृका यादबलाई पेश गरेको थियो । पौडेल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनी उदयपुर सिमेन्टमा महाप्रवन्धक भएर गएपछि उद्योगलाई नै युटर्न गर्न सफल भए ।
०७१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रवन्धकमा बनेका पौडेल उद्योग पुग्दा सिमेन्ट भर्ने बोरा थिएनन् । तीन दिनलाई मात्र पुग्ने कोइला थियो । जम्मा १० दिनलाई पुग्ने चुनढुंगा । बाँकी दायित्वको कुरै भएन । २० करोड रुपैयाँ तत्कालै तिर्नुपर्ने ऋण थियो । कोइलाको साढे नौ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो भने कर्मचारीलाई पाँच महिनादेखिको तलब दिनुपर्ने थियो ।
यी सबै चुनौतीलाई चिर्दै पौडेलले महाप्रवन्धक सम्हालेको तेस्रो वर्ष अर्थात आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सिमेन्ट बिक्री गर्न सफल भए । उद्योगले ०६५ सालदेखिको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट वापतको १२ करोड रुपैयाँ गत वर्ष तिरेको छ । उनकै पालामा १ सय २५ जना कर्मचारीलाई २५ करोड रुपैयाँ दिएर अवकास दिएर उपदान कोषमा १६ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । गत वर्ष उद्योगलाई २५ करोड रुपैयाँ मुनाफामा पुर्याए । यही कारण पौडेलप्रति प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली प्रभावित थिए । स्रोतका अनुसार नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डपनि पौडेलको कामलाई एप्रिसियट गर्दै निगमका ल्याउन राजी भएका थिए ।
आयल निगमका के होला ?
मुलुकको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध जोडिने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त आयल निगमको कमान हाक्न पौडेलका लागि सहज छैन ।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेलामा आमजनताले समेत बुझेको यो संस्थालाई त्यही बेलाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले थिलोथिलो बनाए । संयोग यस्तो बन्यो की उनै खड्कालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै दिन पौडेल निगममा इन्ट्री भए ।
खड्काले निगममा रजगज गरेर लथालिङ पारेका छन् त्यसलाई अहिलेका कर्मचारीले केही सम्हाल्न खोजे । तर राजनीतिक दबाबका कारण तेलमा हुने अनियमितता रोक्न असफलनै भएका छन् । ट्यांकरबाट हुने तेल चोरी रोक्न लकिङ सिस्टम लगाएपनि चोरी रोकिएको छैन् । चोरीमा निगमकै कर्मचारीको संलग्नता रहेको आरोप लागेपनि विराटनगरका डिपो प्रमुख दिनेश यादबलाई कारवाही नगर्न मन्त्रीकै दबाब रहेको आरोप लागेको छ ।
डिपोमा हुने प्राविधिक नोक्सानीलाई देखाएर हुने अनियमितता रोक्ने चुनौती पौडेललाई रहनेछ । अर्कोतर्फ पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी, नेपाल ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनको कार्टेलिङ तोड्न पौडेलका लागि सहज छैन । यी उद्योगीको सहज पहुँच राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतासम्म छ । केही वर्ष अघिसम्म जनतालाई बन्धक बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यी व्यवसायी अहिले केही मथ्थर भएपनि निगमभित्र उनीहरुको बोलवाला कम गर्न पौडेलले ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निगम कर्मचारी र व्यवसायीबीचको नेक्सस कम गर्नेतर्फ उनले ध्यान दिनुपर्नेछ । अहिलेसम्म केही अपवाद वाहेक निगमको कार्यकारी निर्देशकमा आउनेले बोलकबोलमा आउने गर्थे । बोलकबोलमा नआउने व्यक्तिले सुधार गर्न खोज्दा त्यही व्यवसायी तगारो बन्थे। खड्का अगाडि आएका चण्डीका भट्ट बोलकबोलमा नआएकोले केही सुधार गर्न खोजे तर सिन्डिकेटधारी व्यवसायीको निशानाका कारण वाहिरिए । पौडेलले पनि बोलकबोल नगरि आएको भए उपभोक्ताका लागि काम अगाडि बढाउँदा त्यही व्यवसायीको निशाना झेल्नुपर्नेछ । यो वाहेक निगमको पूर्वाधार थप्ने काम तत्कालै गर्नुपर्नेछ । तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरीद भयो ।
तर तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक खड्काले जगगा खरीदमा ठूलो अनियमितता गरे । त्यही अनियमिततासँगै पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो पूर्वाधार निर्माणको टेण्डर प्रकृयामा सजगता अपनाएर काम अघि बढाउने चुनौती पनि उनलाई छ । भण्डारण बढाउन नसक्दा एक दिन तेल आउन रोकिए बजारमा आपूर्तिनै प्रभावित हुने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तेलको मूल्य निर्भर हुने भएकाले सामान्य मूल्य घढबढमा समेत जस र अपजसको भारी कार्यकारीको काँधमा आइपुग्छ । त्यसैले संस्थामा हुने कामलाई पारदर्शी बनाएर सुधारको पक्षमा काम गर्न सकेमा जनता समेत लाभान्वित बन्न सक्छन् । (साभार ः विजमाण्डू डट कमबाट)
