काठमाडौँ / तीन तहका सरकारबीच समन्वय, विवाद समाधान तथा राजस्व बाँडफाँटका विषयमा संविधानले व्यवस्था गरेका संयन्त्र गठन र त्यसको परिचालनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । संघीय संरचनाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्रहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको महिनौं भइसक्दा पनि निष्क्रिय रहेको कान्तिपुरमा सामाचार छापिएको छ ।
विवाद समाधानका लागि संविधानमा परिकल्पना गरिएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन। भदौ २४ मा पहिलोपटक बोलाइएको बैठक स्थगित भएयता फेरि बोलाउने सुरसार छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले बैठक बोलाउने विषयमा निर्देशन प्राप्त नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि मात्रै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्ने हो ।
स्थानीय तहले काम थालेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना। तर, तीन तहबीचको समन्वयका लागि कुनै पनि संयन्त्र छैन ।
संविधानमा तीन तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकिने अर्को व्यवस्था छ। स्थानीय तहले काम थालेको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । संघ र प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना । तर, तीन तहबीचको समन्वयका लागि कुनै पनि संयन्त्र छैन। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विशेष सचिवालयसहितको समन्वय संयन्त्र बनाइनुपर्ने माग अघि सारिसकेको छ। सचिव मैनालीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहबीच समन्वयका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको बताए ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्ने तर संघ सरकारले कुनै प्रकारको समन्वय गर्नु नपर्ने व्यवहार देखिएको बताए । उनले केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउने तर प्रदेश सरकारले नपाउने अवस्था रहेको बताए ।
‘यही हो संघीयता ? संविधानले सरकारहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ। खोइ त व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन?,’ उनले भने, ‘राम्रो समन्वय भएन भने प्रदेश र केन्द्रबीच टसलको स्थिति निम्तिनेछ ।’
त्यस्तै, संविधानले राजस्वको वितरण, राजस्व तथा करलगायत विषयमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
राजस्वको बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीनवटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिनसक्ने अधिकार छ । तर, आयोग गठन हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट बाँडफाँट केन्द्र सरकारको चाहनाअनुसार भइरहेको छ । तीन तहका सरकारबीच राजस्व असुली, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, योजना कार्यान्वयनलगायत कैयन् विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । तर, त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र प्रभावहीन छ ।
राष्ट्रियसभाका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले वित्त आयोग गठन नहुँदा एकथरीले दिने र एकथरीले लिने जस्तो देखिएको बताए । ‘संविधानको भावना त्यो हुँदै होइन, संविधानले प्रष्ट रूपले समानीकरणको सूत्रअनुसार राजस्वमा कसले, कति भाग पाउँछ यकिन गर्नुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘सूत्रको प्रयोग गरी वित्त आयोगले निकाल्ने हिसाबअनुसार सबै तहका सरकारले स्रोत पाउने हो। संघ सरकारको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ ।’ उनले वित्त आयोग गठनमा धेरै ढिला भइसकेको बताए ।
सरकारहरूबीच समन्वय नहुँदा अविश्वास बढाउने उनले उल्लेख गरे। उनले तीन तहको सरकारको प्रभावकारिताका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रको परिचालन यथाशीघ्र गरिहाल्न आवश्यक रहेको बताए । साभार ः कान्तिपुर दैनिक
