जसमा प्रदेश र संघीय संसदमा जनपक्षीय कानुन बनाउने, आफ्नो क्षेत्रमा अधिकतम बजेट पार्न तथा देश र जनताको समग्र हितमा आफूलाई उभ्याउने ।, स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने विकासका कार्य गर्नका लागि प्रदेश र केन्द्रीय योजना ल्याउन स्थानीय सरकारसँग मिलेर सहकार्य गर्ने ।

प्रत्येक पालिकाको विकास र समृद्धिको गुरुयोजनाको आधारमा योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिई तीनै तहको सरकार र जनतासँग सहकार्य गर्ने । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभ व्यवस्था गर्न नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा जोड दिई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउने लगायतका योजना रहेका छ ।

प्रतिनिधिसभा २ मा जगन्नाथ खतिवडा कमल चिन्हमा, नारायण बहादुर बुर्जा मगर प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार उदयपुर २ (क) गोलाकार भित्रको सहिँया हथौडा र रामकुमार खत्री प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार उदयपुर–२(ख) रुख चुनाव चिन्हमा उम्मेदवार रहेका छन् ।

हेरौँ जस्ताको तस्तै

आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

२०७९ मंसिर ४ गते नेपाली जनतालाई आगामी ५ वर्षका लागि मतदानको शक्तिद्वारा देशको भविष्य निर्धारण गर्ने अवसर आइरहेको छ । हाम्रो संविधानले आवधिक निर्वाचनद्वारा जनमतको परीक्षण गर्ने, राजनीतिक दलले विगत ५ वर्षमा गरेका कामहरुको मूल्याङ्कन गर्ने र जनता एवं देशको भविष्यको बाटो तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसकारण हामी पाँच वर्षमा एक पटक आउने यो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिनमा राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मेवारी दिने र राष्ट्रले प्रदान गरेको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न गइरहेका छौँ । यो निर्वाचनमा हामी पाँच राजनीतिक दल (नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल) चुनावी गठबन्धन गर्दै आम जनताको सामु उपस्थित भएका छौँ । देशको राजनीतिक स्थायित्व, भौतिक तथा मानवीय विकास, सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, गठबन्धनको सरकार संचालन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ घरदैलोमा आएका छौँ ।

देशभरि नै हामीले गठबन्धनद्वारा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छौँ । आगामी ५ वर्ष नागरिकको सेवा, विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो हातमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछौँ । उदयपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पनि सोही गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका रुपमा तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट हामीहरुलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा नेता जगन्नाथ खतिवडा (कलम), उदयपुर २ (१) बाट प्रदेशसभाका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण बुर्जा मगर (गोलाकारभित्रको हँसिया हतौडा) र उदयपुर २ (२) बाट नेपाली काँग्रेसका नेता रामकुमार खत्री (रुख) लाई अगाडी सारेका छौँ र गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन आव्हान गर्दछौँ ।

हाम्रो देशको विगत ५ वर्षको राजनैतिक अवस्था निकै उथलपुथलपूर्ण रह्यो । अस्थिर र प्रतिगमनकारी गतिविधिले शान्ति र विकासलाई संकटमा धकेल्यो । दुई–दुईपटक संसद विघटनको कुप्रयास भयो । संविधानलाई मिचेर देशलाई राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरी संकटग्रस्त बनाउने र सर्वसत्तावादी शासन चलाउने हर्कतहरु भए । संसदमा भएको बहुमतको शक्तिमा मुलुकको सुदिन आउने जनताको सपनालाई चकनाचुर पारियो र अस्थिरता बढाइयो ।

यस्ता अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्धमा राजनीतिक दलहरुको अग्रगमनकारी मोर्चा बनाई संविधान र संसदको रक्षा गर्न सफलता प्राप्त गर्न सक्यौँ र जसले दलहरुलाई अझ बढी एकताबद्ध भई सहकार्य गर्न प्रेरित गरेको छ । यी घटनाक्रमहरुले जनताको मनोविज्ञान परिवर्तन गरिदिएको छ । बहुमतको बलले मात्र राजनीतिक स्थायीत्व आउँदैन रहेछ । लोकतान्त्रिक व्यवहारसहितको सहकार्य, कानुनको पालना एवं राजनीतिक संयम अपनाइएन भने संसदको बहुमत पनि ढल्दो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसैले अबको ५ वर्ष सहकार्य र गठबन्धनद्वारा साझा सहमतिको सरकार सञ्चालन गरी अगाडी बढ्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहित देशको राजनीति अगाडी बढेको छ । हामी यसैको पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।

आदरणीय मतदाता महानुभावहरु,

हामी गठबन्धनका उम्मेदवारहरु जिल्लाका विकासको लागि ५ वर्षसम्म सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ । गठबन्धनको साझा भावनालाई कदर गर्दै आफूलाई विजयी बनाउने जनताको सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिएर साझा योजना बनाई काम गर्ने अठोटमा छौँ ।
हामी हाम्रो उम्मेदवार र हाम्रो राजनीतिक दललाई विश्वास र भरोसा गर्नुहोस्, हामी प्रतिफल दिनेछौँ । यही सहकार्य र एकताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न हामी संघीय तथा प्रदेश सांसदका उम्मेदवारहरु संयुक्त प्रतिबद्धता–पत्र तयार गरी यहाँहरुको माझमा आएका छौँ । कृपया प्रतिनिधिसभाका सदस्यको उम्मेदवारलाई (कलम) चिन्हमा, उदयपुर २(१) प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारलाई (गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा) चिन्हमा र उदयपुर २(२) प्रदेशसभाका सदस्यको उम्मेदवारलाई (रुख) चिन्हमा मतदान गरी विजयी बनाउन र पाँच वर्ष सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

हाम्रा उम्मेदवारहरुका प्रतिबद्धता यस प्रकार छन् :

१. प्रदेश र संघीय संसदमा जनपक्षीय कानुन बनाउने, आफ्नो क्षेत्रमा अधिकतम बजेट पार्न तथा देश र जनताको समग्र हितमा आफूलाई उभ्याउने ।

२. स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने विकासका कार्य गर्नका लागि प्रदेश र केन्द्रीय योजना ल्याउन स्थानीय सरकारसँग मिलेर सहकार्य गर्ने ।

३. प्रत्येक पालिकाको विकास र समृद्धिको गुरुयोजनाको आधारमा योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिई तीनै तहको सरकार र जनतासँग सहकार्य गर्ने ।

४. गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सर्वसुलभ व्यवस्था गर्न नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा जोड दिई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउने ।

५. युवा रोजगार तथा स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउने ।

६. खेलकुद, कला, साहित्य, संस्कृति तथा अन्य बौद्धिक प्रतियोगिताद्वारा सक्षम जनशक्ति विकास गर्न युवालाई पे्ररित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।

७. मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक, कटारी–बाहुनीटार–जरुवा हुदैँ रुन्चे भञ्ज्याङ्ग, रिस्कू–देउलीकुना– कुर्कुनटार–उदयपुरगढी, नेपालटार–उदयपुरगढी–ढुंग्रे–माझखर्क, कटारी–बसेरी–मयंखु, नुनथला–रुपाटार– ठानागाउँ–बासबोटे सडक र यस्तै प्रकारका लामो दुरीका महत्वपूर्ण सडकलाई पक्की बनाउने ।

८. विकासका दृष्टिले निकै पछाडी परेको उत्तरी सीमानाका बासिन्दाको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने योजनाका साथ सुरुवात गरिएको घुर्मी–चतरा सडक (सुनकोशी कोरिडोर) ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।

९. प्रत्येक पालिकाका वडाहरु जोड्ने मुख्य सडकलाई कम्तिमा १२ महिना नै चल्न सक्नेगरी स्थायी बनाउने र ग्रामीण कृषि सडकलाई बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्नसक्ने गरि मर्मतसम्भार गर्ने ।

१०. तिम्नाई–महेन्द्र राजमार्ग, सिस्नेरी–बन्दीपुर, भोर्ले–सर्रे (सिराहा), बगपति–मड्यान (सिराहा), नेपालटार–काभ्रेपानी–लाहान (सिराहा), नेपालटार–सान्दाने–काभ्रेपानी–तरेगाना (सिराहा), नेपालटार– धप्पर–बर्दमार सडकको निर्माण गर्ने ।

११. रौतामाईको निकासबाट सल्ले हुँदै कोशी जोड्ने सडक, निकासबाट आँपटार हुँदै कोशी जोड्ने सडक, पुवाँरे भन्ज्याङ्ग–भुट्टार–ओख्रेनी हुँदै चौकी भन्ज्याङ्ग जोड्ने सडक, तीनचोके–लाफागाँउ–कुर्लेटार सडक, जाँते–बुईखाभन्ज्याङ्ग–बलम्ता–ताँम्लीछा–बाँसबोटे सडक मर्मत तथा स्तरीकरण गर्ने ।

१२. मुर्कुची–माँझखर्क–हलेसी (खोटाङ्ग) जोड्ने सगरमाथा सडक निर्माण गर्ने । मधेश प्रदेश हुँदै कोल्टे– मैनाटार–चुरुम्फा–लिम्चुङबुङ सडक निर्माण गर्ने ।

१३. निर्माणाधीन सडकलाई पूर्ण गर्ने, अस्थायी सडकलाई स्थायी बनाउने र स्थानीय तहले प्राथमिकता निर्धारण गरेका आधारमा गुरुयोजना बनाई पूरा गर्दै जाने ।

१४. कटारी नगरपालिका वडा नं १ (बेलसोत) को टाउन प्लानिङ गरी व्यवस्थित आधुनिक बजारको रुपमा विकास गर्ने ।

१५. कटारी–तित्रीबोट जोड्ने मरुवाखोलामा, सोमबारे–रिस्कू जोड्ने वैद्यनाथ खोलामा, जलजले–सुघारे जोड्ने वैद्यनाथ खोलामा, अँधेरीखोला हाडेबासमा, पुवाँरे–भुट्टार जोड्ने रसुवाखोलामा, सोरुङखोला, राकुला, छापाङ, लेखगाउँ–कटहरे जोड्ने यारीखोला तथा सुनकोशी नदीको गोडेलीघाटमा र सोरुङ– डिकुवा जोड्ने पक्की पुल उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्रका सबै खो लामा जनताको र विद्यालयका बालबालिकाहरुको आवतजावतको समस्यालाई मध्यनजर गरी काठे पुल, झोलुङ्गे पुल, पक्की पुल, कल्भर्ट तथा कज–वेहरुको निर्माण गर्ने ।

१६. स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन, वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक भवन, खेल मैदान, र कभर्डहलहरु निर्माण गर्ने योजना बनाई काम गर्ने, साथै नेपालटार बजार र मुर्कुची बजारमा कभर्डहल बनाउन विशेष प्राथमिकता दिने ।

१७. कटारी अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गरी १०० बेडको बनाउने ।

१८. तावा, वैद्यनाथ, बहादुरा, राकुला, रसुवा, छाताङ, यारी, सुनकोशी, सोरुङ, पौवा, कमला, बलान खोला जस्ता ठूला खोला तथा नदीहरुमा पुल निर्माण गुरुयोजना बनाई क्रमशः समन्वय गर्दै जाने ।

१९. कटारी नगरका वडा नं २,३,४,५ लाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाई योजनाबद्ध कार्य गर्ने ।

२०. निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का पालिकाका मुख्य व्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्रलाई व्यवस्थित बजारका रुपमा विकास गर्ने ।

२१. कटारी नगर, नेपालटार बजार, मुर्कुची बजार तथा विकास हुँदै गरेका अन्य बजारहरुको ढल निकास तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजना ल्याउने ।

२२. जिल्लाका सबै पालिकामा पुग्न बाँकी रहेको विद्युतलाई जिल्लाभरि नै विस्तार गरी जनताका घरघरमा बिजुली बत्ती पु¥याउने ।

२३. खानेपानीको चलिरहेको योजनालाई पुरा गर्ने र खानेपानीको योजना नभएका पालिकामा खानेपानी योजना निर्माण गर्नुका साथै लिफ्ट खानेपानी योजनाको निर्माण गर्ने ।

२४. चुरे, महाभारतजस्ता पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२५. चलिरहेको सिँचाई योजनालाई पूरा गर्न र सिँचाई नभएको ठाउँमा सिँचाई तथा लिफ्ट सिँचाई योजना निर्माण गर्ने ।

२६. नदी तथा पहिरो नियन्त्रण गरी जग्गा जमिन कटानबाट जनतालाई बचाउन बाढी, डुबान र कटानले समस्याग्रस्त बनाएका सुनकोसी, कमला, बलान, तावा, बैद्यनाथ, ककरु, रसुवा, यारी, छांैडिया जस्ता खोला तथा नदीहरुको नियन्त्रण गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

२७. पर्यटन प्रबद्र्धन र विकास गर्न रौता पोखरी, ताप्ली पोखरी, बेतेनी, माझखर्क, उदयपुरगढी लगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने र लिम्चुङबुङमा निर्माणधीन एभरेष्ट भ्यु टावरको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

२८. यस क्षेत्रका कुन–कुन पालिकामा के–के उत्पादन भईरहेका छन् र कुन–कुन उत्पादनलाई विशेष जोड दिई पकेट तथा जोन क्षेत्र बनाई लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनाको प्राविधिक नक्साङ्कन गरी लगानी केन्द्रीकृत गर्ने र उत्पादन, रोजगारी तथा आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने ।

२९. यस क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा स्थापना भएका र भविष्यमा स्थापना हुन सक्ने खानी, उद्योग तथा विभिन्न संरचनाबाट हुन सक्ने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।

३०. परेवा झरना, काभ्रेपानी, उदयपुरगढी, रौता पोखरी, ताप्ली पोखरी, एभरेष्ट भ्युटावरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय सडकको निर्माण गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

३१. महाभारत पर्वतश्रृङखलामा रहेको रौतामाई पोखरी र यसको आसपासको क्षेत्रको जलाधार संरक्षण गर्ने, पर्यटकीय विकासका लागि एक विकास समिति बनाई स्वायत्त ढंगले काम गर्ने र रौतामाईको मन्दिर एवम् अन्य पूर्वाधारको निर्माण गर्ने । यस क्षेत्रलाई विकास गर्दै विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

३२. वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरी बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने ।

३३. कृषि बीमाको कार्यक्रम लागु गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगहरु स्थापना गर्ने वातावरण सिर्जना गरी आयआर्जनको अवसर प्रदान गर्ने ।

३४. वैज्ञानिक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली लागु गर्नका लागि विशेष जोड दिने ।

३५. प्राविधिक शिक्षामा बढी जोड दिने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।

३६. कटारीमा रहेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजलाई व्यवस्थित गर्ने । त्यसैगरि उदयश्री बहुमुखी क्याम्पसलाई स्तरोन्नती गरी व्यवस्थित गर्ने ।

३७. एक पालिका एक अस्पतालको व्यवस्था गर्ने र भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सुविधायुक्त बनाउने ।

३८. ज्येष्ठ नागरिकको लागि उपचारमा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने ।

३९. यो मुलुक बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक भएकोले सबै जाति, भाषा, धर्म, सँस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धन र विकासमा सहयोग गर्ने ।

४०. मयंखु–बेतिनी–लिम्पाटार–माझखर्क सडक र बेतिनी–सोरुङछबिसे–रुपाटार सडक निर्माण गर्ने ।

४१. धार्मिक तथा जातीय संस्कार, परम्परा र विश्वासअनुसारका देवस्थल तथा घाटको व्यवस्था गर्ने ।

यस निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को विकासको लागि तीनै तहको आपसी समन्वय सहयोग र सहकार्य अति जरुरी हुने हुँदा हामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारहरु यही भावनाका साथ काम गर्न प्रतिबद्ध छौं । निर्वाचन क्षेत्र नं.२ भित्रका सबै योजनाहरु हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् । स्थानीय तहले गरेको प्राथमिकता निर्धारणलाई आधार बनाई सहकार्य गरिने छ । माथि उल्लेखित गरिएका हाम्रा प्रतिबद्धता पूरा गर्न जनताको मतदानद्वारा प्राप्त हुने ऊर्जाले मात्रै हाम्रा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने इच्छाशक्तिलाई झन् सशक्त बनाईदिने छ । हाम्रा साझा संकल्पहरु पाँच वर्षसम्म मिलेर नै पूरा गर्ने छौँ ।

जनताका साना या ठूला समस्या समाधान गर्न हामी सधैँ प्रयत्नशील रहने छौँ । स्थानीय सरकारसँगको व्यापक परामर्श र सहकार्यमा हाम्रा कामहरु अगाडी बढाउने छौँ । यहाँको जनमतले राजनीतिक दलहरुको एकतालाई बल प्रदान गर्ने छ र स्थायी सरकार दिने छ । तसर्थ, गठबन्धनमा मतदान गर्नु देशलाई असल बाटोमा हिँडाउन योगदान गर्नु हो । कृपया हामीलाई मतदान गरी सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनुहोस् ।

धन्यवाद ।

 स:शुल्क सहित प्रकाशित

The post उदयपुर २ मा सता गठबन्धनको यस्तो छ, ४१ वुदे ‘संयुक्त प्रतिवद्धता पत्र’ appeared first on Nagarik Bahas.

नागरिक बहस चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउँछ, हाम्रो विचारलाई प्रष्ट बनाउँछ । सूचना, विचार–विमर्श, चिन्तन र प्रयोगको माध्यमबाट हामीलाई सत्यको निकट पुर्याउँछ । हामी त्यहि यथार्थलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौ ।

जनताको जीवनको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रक्षाका मूल्यमा कुनै पनि शक्तिसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ जनसञ्चारको आधुनिक माध्यम अनलाइन पत्रकारिता मार्फत् हामी यहाँहरु समक्ष बिगत ४ बर्षदेखि प्रस्तुत भईरहेका छौं । आजबाट हाम्रो यो यात्राले ५ बर्षमा पाईला टेकेको छ ।

छापा, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै पत्रकारितामा कान्छो सञ्चार माध्यायमका रुपमा बिकास भएको अनलाईन झुठको खेती गर्ने, अनाबश्यक समाचार सप्रेषण गर्ने माध्यायम हुन भन्ने आमबुझाई जनमानसमा बदलिएको छैन । सिमित केही अनलाईन बाहेक अन्य अनलाईन आधिकारिक दर्ता विनै अझैपनि भ्रमको खेतीमै रमाईरहेका छन । शिर्षक एउटा, समाचार अर्के, त्यसमा पनि फोटो एउटा बास्तविकता अर्को बनाएर समाचार संप्रेषण गर्ने प्रचलन रोकिएको छैन । आर्कषक शिर्षक बनाएर मानिसलाई क्लिक गर्न बाध्य बनाउने तर सामाग्री अर्कै राख्ने कारण पनि अनलाईनको बिश्वसनियता घटेको अबस्था छ । अनलाईन समाचार प्रति जनबिश्वास बढाउनु हामी सबैको दायित्व हो । सरकारी तवरबाटै यस्ता गतिबिधिलाई निर्मुल पार्न सञ्चार संयन्त्र प्रभावकारी र चुस्तदुरुस्त पार्नु जरुरी भएको संयन्त्रले अझै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अबस्था यथावत रहेको छ ।

आमसंचारको माध्यमबाट सरकारलाई खबरदारी पहरेदारको रुपमा सत्य, तथ्य, निष्पक्ष, जनमुखी र पारदर्शी डिजिटल पत्रिकाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासरत छौँ । कुनै देशमा रात पर्दा कुनै देशमा उज्यालो हुने यो बिशाल धर्तिलाई साँघुरो बनाएर एक क्लिकका भरमा अनलाईनले संसारलाई जोड्न सफल भएको छ । संसारका घटनाहरु एक क्लिकमा हामी सहजै उपलब्ध गर्ने अबस्थामा पुगेका छौँ । यो सबै सुचना र प्रबिधिको बिकासका कारण सम्भव भएको छ । यही सुचना र प्रबिधिलाई प्रयोग गर्दै डिजिटल पत्रिकालाई देशकै बिश्वासिलो अनलाईन साबित गर्ने प्रयासमा हामी मोफसलबाट जुटेका छौँ ।

कान्छो सञ्चार माध्यायमका रुपमा उदाएको अनलाईन पत्रिका त्यसमाथि मोफसलबाट सञ्चार माध्यायम सञ्चालन गर्नु हाम्रा लागि कम चुनौतिपुर्ण छैन । त्यसमाथि डिजिटल पत्रिकाको अभ्यास गर्नु हाम्रो लागि कठिन बिषय थियो । ब्यबसायिक रुपमा अन्य सञ्चारमाध्यायम समेत धराशयी बनिरहेको अबस्थामा डिजिटल पत्रिका प्रकाशन, प्रसारण गर्ने आँट जुटाउनु निकै चुनौतिपुर्ण काम थियो । कुनै पनि पेशा अंगाल्न सहज र कम चुनौतिपुर्ण छैन र हुँदैन पनि । अझ सञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर पाठक र शुभचिन्तकको मन जितेर अगाडी बढनु त झन कठिन बिषय हो । बदलिँदो समाज सँगै पाठकले चाहेजस्तै सुचना र मनोरञ्जन प्रदान गरेर आफुलाई उत्कृष्ट सावित गर्नु ज्यादै कठिन छ । सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र पारदर्शी सञ्चारमाध्यायमका रुपमा आफुलाई स्थापित गर्नु ज्यादै कठिन बिषय हो । यहि कठिन बिषय हामीले रोज्यौँ । यात्राका क्रममा पाईलै पिच्चे काँडाहरु, तीरको तिखो घोचाई र विझाई, उकाली ओराली छन तरपनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौ र त्यहि कठिन यात्रा तय गयौँ । जुन यात्राले आज पाँचौ वर्षको यात्रामा पाइला चाल्दै छौं ।

यात्राका क्रममा आईपरेका बिभिन्न समस्याहरु सँग पौठेजारी खेल्दै आजबाट चार वर्ष पुरागरी पाँचौ वर्षको यात्रामा छौं । उदयपुर जिल्लाकै अनलाइनहरु मध्ये छोटो समयमै समाजमा हुने हरेक बिकृति र बिसंगतिका बिरुद्ध हामीले कलम चलाईरहयौँ, राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गर्दै समाजका हरेका गतिबिधिलाई चिरफार गर्न सफल भयौँ । बिकराल परिस्थितिमा हामी कहिले बिचलित भएनौँ, त्यसकै परिणाम स्वरुप हामी पाँचौ वर्षको यात्रामा छौं ।

अनेकौ समस्यासँग पौठेजोरी खेल्दै पाँचौ बार्षिकोत्सवको अबसरमा बिगतमा गरेका राम्रा कामलाई आत्मासाथ गर्दै, खराब कामबाट पाठ सिकेर अगाडी बढने प्रण गर्दछौँ । आगामी दिनमा थप परिष्कृत बन्दै सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर सबैको साझा सञ्चारमाध्यायमका रुपमा बिकास गर्दै अघि बढने बाचा समेत गर्दछौ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ र प्रदेशको निर्वाचन संघारमा आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई बाइपास गर्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा संप्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेर प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने काम गरिएको छ । सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर निर्वाचन आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने कामले निरंकुश राजतन्त्रकालिन झल्को दिएको र निर्वाचन आयोगलाई यस्तो गलत र आपत्तिजनक निर्णय तत्काल सच्याई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कसैको दवाव, धाकधम्कीबाट होइन निश्पक्ष तबरले आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गरौं । व्यक्तिगत भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा विकास गर्ने नेतृत्व छनौट गरौं । सवैलाई बडादशै, तिहार, छठ लगायत सबै जातजाति र समुदायका बिशेष चाडपर्वहरुको अबसरमा सुख, शान्ति, दिर्घायु, समृद्धि, अमनचयन साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित यो यात्रामा साथ काँधमा काँध दिने सम्पुर्ण सहकर्मी, पाठक, बिज्ञापनदाता, शुभचिन्तक देश तथा बिदेशमा रहनुभएका सम्पुर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ । बिगतमा भएका कमीकमजोरीलाई आत्मा साथ गर्दै आगामी दिनमा परिष्कृत बन्दै अघि बढने क्रममा यहाँहरुका महत्वपुर्ण सल्लाह, सुझाव र साथ सहयोगको सदैव हामी ब्यग्र प्रतिक्षामा रहने छौँ ।
– सम्पादक

The post आजबाट नागरिक बहस डट कम ५ औं वर्षमा प्रवेश appeared first on Nagarik Bahas.

नागरिक बहस चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउँछ, हाम्रो विचारलाई प्रष्ट बनाउँछ । सूचना, विचार–विमर्श, चिन्तन र प्रयोगको माध्यमबाट हामीलाई सत्यको निकट पुर्याउँछ । हामी त्यहि यथार्थलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौ ।

जनताको जीवनको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रक्षाका मूल्यमा कुनै पनि शक्तिसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धताका साथ जनसञ्चारको आधुनिक माध्यम अनलाइन पत्रकारिता मार्फत् हामी यहाँहरु समक्ष बिगत ३ बर्षदेखि प्रस्तुत भईरहेका छौं । आजबाट हाम्रो यो यात्राले ४ बर्षमा पाईला टेकेको छ ।

छापा, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै पत्रकारितामा कान्छो सञ्चार माध्यायमका रुपमा बिकास भएको अनलाईन झुठको खेती गर्ने, अनाबश्यक समाचार सप्रेषण गर्ने माध्यायम हुन भन्ने आमबुझाई जनमानसमा बदलिएको छैन । सिमित केही अनलाईन बाहेक अन्य अनलाईन आधिकारिक दर्ता विनै अझैपनि भ्रमको खेतीमै रमाईरहेका छन । शिर्षक एउटा, समाचार अर्के, त्यसमा पनि फोटो एउटा बास्तविकता अर्को बनाएर समाचार संप्रेषण गर्ने प्रचलन रोकिएको छैन । आर्कषक शिर्षक बनाएर मानिसलाई क्लिक गर्न बाध्य बनाउने तर सामाग्री अर्कै राख्ने कारण पनि अनलाईनको लोकप्रियता बढेपनी बिश्वसनियता घटेको अबस्था छ । अनलाईन प्रति जनबिश्वास बढाउनु हामी सबैको दायित्व हो । सरकारी तवरबाटै यस्ता गतिबिधिलाई निर्मुल पार्न सञ्चार संयन्त्र प्रभावकारी र चुस्तदुरुस्त पार्नु जरुरी भएको संयन्त्रले अझै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अबस्था यथावत रहेको छ ।

आमसंचारको माध्यमबाट सरकारलाई खबरदारी पहरेदारको रुपमा सत्य, तथ्य, निष्पक्ष, जनमुखी र पारदर्शी डिजिटल पत्रिकाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासरत छौँ । कुनै देशमा रात पर्दा कुनै देशमा उज्यालो हुने यो बिशाल धर्तिलाई साँघुरो बनाएर एक क्लिकका भरमा अनलाईनले संसारलाई जोड्न सफल भएको छ । संसारका घटनाहरु एक क्लिकमा हामी सहजै उपलब्ध गर्ने अबस्थामा पुगेका छौँ । यो सबै सुचना र प्रबिधिको बिकासका कारण सम्भव भएको छ । यही सुचना र प्रबिधिलाई प्रयोग गर्दै डिजिटल पत्रिकालाई देशकै बिश्वासिलो अनलाईन साबित गर्ने प्रयासमा हामी मोफसलबाट जुटेका छौँ ।

कान्छो सञ्चार माध्यायमका रुपमा उदाएको अनलाईन पत्रिका त्यसमाथि मोफसलबाट सञ्चार माध्यायम सञ्चालन गर्नु हाम्रा लागि कम चुनौतिपुर्ण छैन । त्यसमाथि डिजिटल पत्रिकाको अभ्यास गर्नु हाम्रो लागि कठिन बिषय थियो । ब्यबसायिक रुपमा अन्य सञ्चारमाध्यायम समेत धराशयी बनिरहेको अबस्थामा डिजिटल पत्रिका प्रकाशन, प्रसारण गर्ने आँट जुटाउनु निकै चुनौतिपुर्ण काम थियो । कुनै पनि पेशा अंगाल्न सहज र कम चुनौतिपुर्ण छैन र हुँदैन पनि । अझ सञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर पाठक र शुभचिन्तकको मन जितेर अगाडी बढनु त झन कठिन बिषय हो । बदलिँदो समाज सँगै पाठकले चाहेजस्तै सुचना र मनोरञ्जन प्रदान गरेर आफुलाई उत्कृष्ट सावित गर्नु ज्यादै कठिन छ । सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र पारदर्शी सञ्चारमाध्यायमका रुपमा आफुलाई स्थापित गर्नु ज्यादै कठिन बिषय हो । यहि कठिन बिषय हामीले रोज्यौँ । यात्राका क्रममा पाईलै पिच्चे काँडाहरु, तीरको तिखो घोचाई र विझाई, उकाली ओराली छन तरपनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौ र त्यहि कठिन यात्रा तय गयौँ । जुन यात्राले आज चौथो वर्षको यात्रामा पाइला चाल्दै छौं ।

यात्राका क्रममा आईपरेका बिभिन्न समस्याहरु सँग पौठेजारी खेल्दै आजबाट ३ वर्ष पुरागरी चौथो वर्षको यात्रामा छौं । उदयपुर जिल्लाकै अनलाइनहरु मध्ये छोटो समयमै समाजमा हुने हरेक बिकृति र बिसंगतिका बिरुद्ध हामीले कलम चलाईरहयौँ, राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गर्दै समाजका हरेका गतिबिधिलाई चिरफार गर्न सफल भयौँ । बिकराल परिस्थितिमा हामी कहिले बिचलित भएनौँ, त्यसकै परिणाम स्वरुप हामी चौथो वर्षको यात्रामा छौं ।

अनेकौ समस्यासँग पौठेजोरी खेल्दै चौथो बार्षिकोत्सवको अबसरमा बिगतमा गरेका राम्रा कामलाई आत्मासाथ गर्दै, खराब कामबाट पाठ सिकेर अगाडी बढने प्रण गर्दछौँ । आगामी दिनमा थप परिष्कृत बन्दै सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर सबैको साझा सञ्चारमाध्यायमका रुपमा बिकास गर्दै अघि बढने बाचा समेत गर्दछौ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकललाई अवलम्बन गर्दै बडादशै, तिहार, छठ लगायत सबै जातजाति र समुदायका बिशेष चाडपर्वहरुको अबसरमा सुख, शान्ति, दिर्घायु, समृद्धि, अमनचयन साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित यो यात्रामा साथ दिने सम्पुर्ण सहकर्मी, पाठक, बिज्ञापनदाता, शुभचिन्तक देश तथा बिदेशमा रहनुभएका सम्पुर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ । बिगतमा भएका कमीकमजोरीलाई आत्मा साथ गर्दै आगामी दिनमा परिष्कृत बन्दै अघि बढने क्रममा यहाँहरुका महत्वपुर्ण सल्लाह, सुझाव र साथ सहयोगको सदैव हामी ब्यग्र प्रतिक्षामा रहने छौँ ।

–सम्पादक

The post नागरिक बहस आजबाट चौथो वर्षमा प्रवेश appeared first on Nagarik Bahas.

एक दिन जव हिटलरले आत्मा हत्या गरेको थाहा पाए त्यस पछि उ संकटमा फसे र आफ्ना हुर्कदै गरेका ६ जना छोराछोरीहरू, श्रीमती र स्वंयमलाई गोली हानि मरेका थिए ।आज नेपाली राजनीतिमा पनि गोएवल्सहरूको विगविगी बढेको छ । त्यस्ता गोएवल्सहरु नेपाली राजनीतिमा पहिचान गर्न नेपाली जनतालाई खासै गारो छैन ।…..

भ्रमपुर्ण भाषण गर्ने र त्यसलाई वारम्वार सुण्डमुसुण्ड प्रयोग गरी मिडियाम फुक्न लगाउने र (“एउटै झुटलाई सयौं पटक बोलियो भने जनताले पत्याउछन ।” –गोएवल्स) केहि समय जनताले पत्याउने र त्यस पछि झुट रैछ भन्ने थाहा पाए पछि फेरी नयाँ–नयाँ ढम्फु बजाउने र पुर्ण आफ्ना सुण्डमुण्ड छौड्डा÷सुण्डमुसुण्ड प्रयोग गरी विगुल फुक्ने काम निरन्तर भै रहेका छन् ।

यसरी आफ्नो सत्ता बचाई राख्न गोएबल्स प्रवितिका अरिङ्गालहरू अझ कति वर्षसम्म टिकिरहन्छन त्यो भने समयले नै बताउलान ।
आजको यो विश्वव्यापी महामारीको अबस्थामा नेपाली जनताको अभिभावक भएर जनताको जिवन रक्षाको निमित्त सरकार लाग्नु पर्ने बेलामा स्वंम जिम्मेवार ब्यक्ति÷मन्त्रीहरू नै भ्रष्ट्रचारको चंगुलमा फस्नु कति लज्जास्पध विषय बनेको छ ? ! भन्ने कुरा ईतिहासका पानामा एक दिन कोरिने नै छन् ।

यो वेला जनताको सेबा गर्ने समयमा त्यो काम गर्न नसकेर जनताको चौतर्फी जनदवाब÷आक्रोस व्यक्त भएको बेला जनताको सेवा गर्न नसक्ने भए पछि आफ्नो सत्ता टिकाउन ७० वर्ष पुरानो विषय उठान गरेर राष्ट्रियताको (राष्ट्रवाद एकाएक आउने भावनात्मक विषय हैन) ढम्फु बजाएर जनताको ध्यानलाई डाईवर्ड गर्न खोज्ने त कहिले देशको सार्भभौमिकतामा नै आँच पुर्याउने खालको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि मात्र गरेको कुरा अव नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । र गोएवल्स प्रवितिका व्यक्तिहरूको पनि त्यस्तै हालत नहोस भन्ने अपेक्षा, चाहाना राख्न बाहेक अरू केहि गर्न सकिदैन । लेखक : युवा संघ उदयपुरका अध्यक्ष हुन् ।

The post पाउल जोसेफ गोएवल्स र नेपाली राजनीति appeared first on Nagarik Bahas.

The post सम्पादकिय : इतिहासमा २०७७ सालको परिघटना पुनः नदोहोरियोस appeared first on Nagarik Bahas.

The post बिशेष सम्पादकीय – नागरिक बहस तेस्रो बर्षमा प्रवेश : महामारीको भूमरिबाट जनतालाई बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व appeared first on Nagarik Bahas.

The post राजनीतिमा चाकडी–चाप्लुसी–चम्चा गिरी प्रथा हावी appeared first on Nagarik Bahas.

यी सैबकोई जानै छै, कि थारु यै भूमिमे जलमल छै । या अनादिकालसे रैह रहलछै । यै समुदायके आपन अलगै किसिमके संस्कृति या पहचान छै । बहौत संस्कृति मेसे जितिया पावैन एक चियै । यी पाबैन थारु जनिजाइत सब आपन धिया पुताके निक जिवन, उन्नति, पराक्रम या वकर सफलताके लेल करैछै । नेपालके तराइ भागमे रहल थारु महिला या वकर अरोसिया परोसिया ठाम या गाममे रहैबला दोसरो समुदायके मधेसी, दलित महिला सब यी पावैन श्रद्धा या भक्तिके साथ करैछै । इन्डियाके विहार राज्यके साथै दोसरो ठाममे सेहो यी पावैन मनाबैछै । अखैन यी पाबैन विदेशमे सोहो मन्याल जाइछै । तैदुवारे यी पाबैन अखने राष्ट्रिय पावैनके रुपमे आपन जगह बनेनेछै । पैहने यी पाबैनके मौकामे नेपाल सरकार जितिया मनाइ बला थारु समुदायके जनिजाइत के छुट्टी दैछेलै । लेकिन वादमे यी पाबैन त दोसरो समुदाय मनाबैछै कैहके अखैन जितिया मनावैवला जनित जाइत सबके छुट्टीके बेबस्था करनेछै ।

The post जितिया ब्रत या बिध appeared first on Nagarik Bahas.

अवधारणा : राज्यसंरचनाको मूलप्रवाहीकरण हुन छुटेका वा छुटाइएका समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र विशेषलाई विशेष व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राज्यको संरचना तह, तप्का र संयन्त्रमा सहभागिता, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई नै आरक्षण भनिन्छ । यो अहिलेको शासकीय विधि, प्रक्रियामा सवैभन्दा बढी ज्वलन्त विषयको रुपमा रहेको समावेशीकरणलाई पूर्ण गर्ने एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको छ । राष्ट्र भनेको फगत नक्सा वा मानचित्र मात्र नभई विविध जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएका सबैको राज्यप्रति अपनत्व बोध कायम गराउदै राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पनि हो ।

आरक्षणमा सकरात्मक उदेश्य प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि विभेद गरिने भएकोले यसलाई अर्को शव्दमा सकरात्मक विभेद  (Positive Discrimination) पनि भनिन्छ । यति राम्रो र असल नियतका साथ विभेदजन्य व्यवहार गरिन्छ यद्यपि आरक्षणको बारेमा राज्यसंरचनाको उपल्लो संरचना, तहमा रहेका बौद्धिक वर्ग, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र प्राध्यापकहरुबाट नै यसको हुर्मत लिने गरिएको पाइन्छ ।

‘गलत कुरालाई पनि सयौंचोटि दोहो¥याइसकेपछि सत्य सुनिन थाल्छ’ भने झैं आरक्षणमा रहेका बढीभन्दा बढी सकरात्मक पक्षहरुको चर्चा गर्नुको साटो नकरात्मक पक्षहरुको बढी प्रचारबाजी गरिंदा आरक्षणप्रति गलत धारणा बन्दैै गएको परिस्थिति छ । विशेषतः देहायका विषयहरु अगाडी सारेर आरक्षणमाथि विषवमन गर्ने गरिएको पाईन्छ ः

१. Meritocracy को पक्षपोषण

आरक्षण कोटाले योग्य र सक्षमलाई सेवा प्रवेश गर्न रोकेर अक्षमलाई सेवा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण ग¥यो भन्ने हल्ला फिंजाइएको छ । जसले यो हल्लालाई बडो चलाखी र दुर्नियतका साथ फैलाईरहेको छ, उसले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई ठाडै इन्कार गर्न खोजेको वास्तविकता हो यो । समानलाई समान र असमानलाई असमानसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने र तिनीहरुबीचमा पनि उत्कृष्त्तमलाई छनौट गर्ने विषयसंग सम्बन्धित छ आरक्षण । यही चुरो कुरोलाई बुझेर वा बझ पचाएर योग्यताको गलत ढंगले अर्थ लगाउने गरिएको पाइन्छ । यो भन्दा एक कदम अगाडी बढेर के भन्ने गरिएको छ भने ८० प्रतिशत ल्याउनेले सेवा प्रवेश नपाएको तर ४० प्रतिशत ल्याउनेले सेवा प्रवेश पाएको अफवाह फैलाइएको छ जुन तथ्यसंगत छैन । आरक्षित समूहहरुका प्रतिस्पर्धीहरुले पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर आरक्षितहरुका बीचमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा मार्फत् सीमित प्रतिस्पर्धी मात्र सफल हुने देखिएको छ । निर्धारित मापदण्डमा अटाउन नसक्नेले सेवा प्रवेश नै पाउदैनन् । बरु छुटाइएको कोटा नै खाली जान्छ ।

Meritocracy को हवाला दिनेहरुले योग्यता भन्ने कुरा केवल सैद्धान्तिक किताबी ज्ञान मात्र नभई व्यवहारिक आचरण र कृत्यको पनि गठजोड हो भन्ने कुरोमा हेक्का राख्नुपर्दछ । जहाँसम्म आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरुको कार्य सम्पादन फितलो भएको भ्रम फैलाउने काम भएको छ, यसलाई पनि निश्चित मापदण्ड र खाका निर्माण गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ नकि हौवाको भरमा हल्ला पिटेर । योग्य भनिएका Merit List को उपल्लो क्रममा रहेकाहरुको पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नुपर्दछ ।

२. बर्गको आधारमा आरक्षण गनुपर्ने तर्क

अहिले आरक्षणको विविध आधारहरुमध्ये पनि विपन्नताको आधारमा Quota System लागू गर्नुपर्ने माग उछालिएको छ । यसमा वस्तुगतता हुँदाहुँदै पनि नेपालको वर्तमान तथ्यगत अवस्थालाई नियाल्दा बर्गको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको देखिंदैन । यस पछाडीको कारण के हो भने यहाँ जातीय (सामुदायिक), लैङ्गिक र क्षेत्रगत विशिष्टताका आधारमा नै बर्ग निर्माण भएको छ, यस वास्तविकताप्रति हामीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

अर्को भुल्न नहुने कुरो के हो भने प्रशासनिक क्षेत्रमा जो आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, यो सिर्फ जागिर खाने वा रोजीरोटीको सवालसंग मात्र सम्वन्धित विषय यो होइन । यसले त राज्यसंयन्त्रमा सबैको अनुहारको प्रतिविम्वन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढीकरण गर्दछ । यो कोणबाट हेर्दा जतिसुकै सम्पन्न पृष्ठभूमिको व्यक्ति भए पनि उसको समुदायको राज्य संरचनामा सहभागिता छैन भने उसलाई आरक्षणको सुविधा दिनुपर्दछ । यो विषय समुदायगत पृष्ठभूमिसंग निरपेक्ष नभई क्षेत्र र लिङ्ग विशेषसंग पनि सापेक्ष हुने गर्दछ । यो तात्कालिक आवश्यक्ताजन्य व्यवस्थाको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । आरक्षित समूहका पनि लक्षित व्यक्तिसम्म पुग्न सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति ल्याउन ढिला गनुहँदैन । विपन्न बर्गको आरक्षणको व्यवस्था भन्दा उनीहरुको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न सरकारले गरीबी निवारणमुखी कार्यक्रमहरु ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।

३. आरक्षित समूहका कोही कसैद्वारा नियोजित रुपमा आरक्षण नचाहिने दलिल

आरक्षित समूहका सीमित मान्छेहरु खुला प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने होलान्, तर यसैलाई आधार बनाएर समावेशी Cluster बाट नै मलाई÷हामीलाई आरक्षण चाहिन्न भन्नु मूर्खता सिवाय अरु केही होइन । यसको लागि त आरक्षित समूहहरुले उपल्लो संरचना र तहमा पुगेका समुदाय, क्षेत्र बराबर नै आफ्नो समुदाय र क्षेत्रको क्षमताको सशक्तीकरण भएको हो त, सो को हेक्का राख्नुपर्दछ । कोही कसैले प्रायोजित रुपमा बुझ पचाउदै त कोही कसैमा भने बुझाइजन्य समस्या हुँदा पनि आरक्षणको हुर्मत लिने काम भइरहेको अपबादजन्य कृत्यहरु देख्न सकिन्छ । यस्तै कृत्यहरुकै कारण समावेशी Cluster इतरकालाई यसको विरोधमा आगोमा घ्यू थप्ने कामजस्तो भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

आरक्षणको हालको प्रयोगको सन्दर्भ

दश बर्षे माओवादी जनयुद्ध, विभिन्न समुदायगत आन्दोलनहरु, मधेश आन्दोलन एवम् तत्कालीन सात दल र माओवादीबीचको सहमति र सहकार्यद्वारा नेपालमा २३७ वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सूत्राधारको रुपमा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३’ जारी भयो । यो संविधानले एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक, एकल सांस्कृतिक राज्यको विशेषतालाई बदल्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा संविधानतः नै उद्घोष ग¥यो । र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा, जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्रको घोषणा, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु, दलित, यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि संविधानतः नै हकाधिकारहरु व्यवस्थित गरिएका थिए । सामाजिक न्याय र समानता, विधिको शासन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयलाई यही संविधानले पहिलो पटक सम्बोधन गरेको थियो र निजामती सेवाको सातौं संशोधनमार्फत् स्थायी राजनीतिक संयन्त्र भनिने कर्मचारी संयन्त्रमा पनि इतिहासमै पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । जसअन्तर्गत निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्नुपर्ने संख्यामध्ये ५५ प्रतिशत खुलालाई दिने र ४५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था र सो को कार्यान्वयनसंगै राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा आरक्षित समूहको थोर बहुत प्रतिनिधित्व हुँदै आइरहेको छ भने यसले समावेशी चरित्रको प्रशासन बनाउन पनि मद्दत पु¥याइरहेको छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसंगै अहिले तीन तहको शासकीय संरचना अन्तर्गत संघात्मक शासन व्यवस्थामा देश अगाडी बढिरहेको छ । यो संविधानले पनि अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको कोटालाई नै निरन्तरता दिदै आएको छ । यद्यपि नयाँ संरचना बनेसंगै संघीय ऐन अन्तर्गत संघीय निजामती सेवा ऐन पनि बनाउनै पर्ने अनिवार्यता र आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबाट पनि संघीय निजामती सेवाको मस्यौदा बन्दै गरेको अवस्था छ । आरक्षणको सन्दर्भमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सम्पूर्ण दलहरुबीचमा सहमति भएको र सोही सहमति अनुरुप ५१ प्र्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आरक्षणमा राख्ने निर्णय भएको भन्ने खबर आएको छ । ४९ प्रतिशत आरक्षणमा महिलालाई ५० प्रतिशत यानिकी २४.५ दिने र बाँकी २४.५ लाई सत प्रतिशत मानी खस आर्यलाई २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २६ प्रतिशत, मधेशीलाई १६ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४÷४ प्रतिशत छुट्याउने भनी सहमति भएको छ । खस आर्य समुदायको पनि २८ प्रतिशत कोटामा पनि ५० प्रतिशत महिलालाई दिने सहमति भएको छ । महिलाको आरक्षण कोटामा पनि साविकको आरक्षित समूहको महिलालाई प्रदान गर्ने गरी Clustering गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको संक्षिप्त टिप्पणी

संसद्को राज्य व्यवस्था सम्बन्धी समितिले टुङ्गोमा पु¥याएको भनिएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा महिलाई सत प्रतिशतमा २४.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषय सकरात्मक नै छ । लामो समयदेखि पितृसतात्मक सोँच र परम्पराको कारण लैंगिक उत्पीडनमा परेका महिलालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्व गराउने यसले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको महिलालाई Clustering गर्ने र सोही अनुरुप आरक्षण छुट्याउने हो । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणमा निरन्तरता दिने सहमतिलाई सकरात्मक रुपमा नै लिनुपर्दछ । पहिलो पटक थारु समुदाय (राज्यको सदियौंदेखिको उत्पीडन, शोषण र दमनका सीमान्तकरणमा परेको थियो) लाई आरक्षित समूहभित्र राख्ने कुरा आफैँमा न्यायोचित र वस्तुपरक छ । भलै आरक्षित समुहमा कसलाई कति आरक्षण दिने भन्ने कुरोमा मतमतान्तर होला ।

यहाँ पहिलो पटक खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षण दिने सहमति भएको छ । के यसले साँच्चै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र आरक्षणको मूल मर्म र मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ ? बन्चितीकरण र बहिष्करणमा परेकालाई राज्यको संरचनामा मूल प्रवाहीकरण गराउने प्रमुख मान्यता आरक्षणको रहन्छ । राज्य संरचनाको प्रशासनिक संयन्त्रमा ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई आरक्षणको आवश्यक्ता परेकैै हो त ? यसलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेर राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्गोमा पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो की ?

• यहाँ खस आर्यलाई छुट्याईएको आरक्षणप्रति रोष प्रकट गर्न यो लेख लेखिएको होइन या कुनै क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय विशेषप्रति आरक्षणको सन्दर्भमा आग्रह वा पूर्वाग्रह ओकल्नका लागि नै यो लेख लेखिएको होस् । बरु सार्वभौम संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कुनै समूह विशेषलाई आरक्षण छुट्याउदै गर्दा सो को औचित्यता र वस्तुगततालाई मात्र आधार मानेर गर्नुपर्दछ भन्ने हो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, समानता र समतालाई व्यवहारिक रुप दिने तवरले आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने हो । जहाँसम्म प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्यलाई २८ प्रतिशत छुट्याउने कुरो गरिएको छ, जनसांख्यिक अनुपातमा पनि यिनको हिस्सा पनि २८ प्रतिशत नै हो । (जनगणना, २०६८ अनुसार क्षेत्रीको जनसंख्या १६ प्रतिशत र ब्राम्हणको जनसंख्या प्रतिशत १२ प्रतिशत)। तर्कका लागि तर्क नै पेश गर्ने हो भने २८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको समुदायलाई २८ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने हो भने ३७ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी समुदायको लागि ३७ प्रतिशत किन नछुट्याउने ? यही मापदण्ड अन्यको हकमा पनि लागू हुन्छ । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, जसको प्रशासनमा मौजुदा ९५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । खुलाका साबिक ५५ र प्रस्तावितका ५१ सबै आफ्नो नै हुने निश्चितप्रायः छ, के उसैलाई समावेशी कोटामा पनि सबैभन्दा बढी (महिलालाई छाडेर) आरक्षण दिनु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले के न्यायपूर्ण हो ? उपर्युल्लिखित दृष्टान्तहरुबाट यो व्यवस्था अनपयुक्त र अप्रासङ्गिग रहेको ठहर गर्न सकिन्छ ।

अबको बाटो के त ?

समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रशासनमा कायम गर्न आरक्षण कोटामा मूलतः आरक्षितहरुको समुह पनि वस्तुगततामा आधारित भएर छनौट गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनको सवालमा पनि वस्तुगत मापदण्ड र नीतिहरु बनाई सो को अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । मौजुदा आरक्षित समूहहरुको जनसांख्यिक अनुपातमा प्रशासनमा प्रतिनिधित्व नभईन्जेल आरक्षणलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ । आरक्षणको कार्यान्वयनलाई न्यायोचित र वस्तुगत बनाउनः

क) आरक्षित समूहबाट एक व्यक्तिका लागि एक पल्टको लागि मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,

ख) आरक्षितको पनि लक्षित व्यक्ति÷व्यक्तिहरुलाई यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित तुल्याउन सरकारले स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी सोही नीतिको आधारमा स्पष्ट तथ्यांक संकलन र संकलित तथ्यांकको वस्तुगत प्रयोग गर्ने,

ग) आरक्षणलाई जनसांख्यिक अनुपात बमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने तवरले उपयोग गर्ने,

घ) जनसांख्यिक अनुपातमा प्रतिनिधित्व भईसकेपछि बल्ल विपन्नताको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्र्ने, तर आरक्षणको यसरी कार्यान्वयन हुँदै गर्दा विपन्न वर्गलाई सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न सरकारले विभिन्न गरीवी निवारोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सन्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।

उपसंहार

अपरिपक्व अनि अदूदर्शी नीतिबाट देशमा विभेद, असमानता र अन्यायको नै बढावा हुन्छ । जुन सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्यमा तगारो बन्ने सिवाय केही हुँदैन । कसैको उक्साहट र आवेगमा आएर निर्णय गर्नुभन्दा सबै जात(जाति), भाषा, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र विशेषको राज्य संयन्त्रमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्न आरक्षण व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, यसैमा देशको हित र भलाइ छ ।

‘मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल मोज मै गरुँ अरु सब मरुन् दुर्बलहरु’ भन्ने अतिवादी सोंच  (Might is Right) भन्ने सिद्धान्तलाई नै अहिलेको शासकहरुले शासकीय प्रणालीमा अवलम्वन गर्ने हो भने भलै अहिले मुर्दाशान्ति देखिएको होला, यसले निकट भविष्यमा सबै समुदाय, क्षेत्र विशेषले आफ्नै राष्ट्र निर्माण गर्न अगाडि बढ्ने, बढ्नै पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र राष्ट्रिय एकताको सपना केवल कागजमै सीमित रहने अवश्यंभावी छ ।

The post आरक्षण र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विद्येयक appeared first on Nagarik Bahas.

तर, सरकारले नक्सा जारी गरेको तीन सातापछि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको दाबी कायम हुने गरी सक्कल वा प्रमाणित नक्कल प्रमाण जुटाउन नौसदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय लिएपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको नयाँ नक्सामा संशय पैदा गराएको छ ।

बम
पूर्वराजदूत डा। दिनेश भट्टराई विज्ञ समिति गठनलाई सरकारको विरोधाभास कदम मान्छन् । ‘सरकारले प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । यो अवस्थामा प्रमाण जुटाउन विज्ञ समूह गठन गरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो, स्पष्ट भएन । प्रमाण जुटाएरै हो कि राजनीतिक दबाबमा नक्सा जारी गरेको हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । विज्ञ टोलीले प्रमाण पुगेन भन्यो भने संशोधन फिर्ता लिने रु यो विरोधाभासपूर्ण निर्णय हो । सरकारले किन यस्तो गर्‍यो र के सन्देश दिन खोजेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ उनले भने ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई पश्चिम सीमा मानिएका आधारमा ७ जेठमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको बताएको थियो । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले पटक–पटक प्रमाणका आधारमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको दाबी बताइरहेका छन् । भारतले वार्ताका लागि कुनै चासो नदिएका वेला सरकारले विज्ञ समिति बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीसम्म नेपालको भूभाग रहेको प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जेठमा संसद्लाई नयाँ नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको, तर भारतले कब्जा गरेको बताएका थिए । सरकारले ९ जेठमा निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा हटाएर नयाँ नक्सा राख्न संविधान संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा २७ जेठमा निसान छापमा नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ ।

पूर्वराजदूत डा। दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘विज्ञ टोलीले प्रमाण पुगेन भन्यो भने संशोधन फिर्ता लिने रु यो विरोधाभासपूर्ण निर्णय हो । सरकारले किन यस्तो गर्‍यो र के सन्देश दिन खोजेको हो, मैले बुझ्न सकिनँ ।’

भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले ७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् भने सरकारले निसान छाप संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पहिलो चरणमा स्वीकृत भइसकेको छ । नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय अभिलेखालयले नेपालका ऐतिहासिक प्रमाण रहेको दाबी गरिरहँदा र भारतसँग वार्ताका लागि नेपालले अनुरोध पठाइसकेको वेला सरकार प्रमाणको खोजीमा लागेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे पत्रकारहरूसँग भने, ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय विज्ञ समूह गठन भएको छ ।’ समितिको सदस्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, सेनाका पूर्वउपरथी हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाईँ छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

बुधबार मात्रै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले कब्जा गरेको तथ्यका आधारमा त्यो भूमि नेपालको भएको बताएका थिए । ‘कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सर्लक्कै भारतले कब्जा गरेको छ । सेना राखेर त्यो भूमि छुट्याएर लगेको छ । सेना नराख्दासम्म हाम्रो भोगचलनमा थियोे । सेना राखेपछि त्यहाँ जान पाएनौँ । एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी भारतलाई भनिरहेका छौँ । तथ्यका आधारमा यो हाम्रो भूमि हो । त्यसकारण फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका छौँ । कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्छौँ भनेका छौँ । समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्‍यो। हाम्रो विश्वास हो हामी फिर्ता लिन्छौँ ।’

२७ जेठमा संसद्मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालसँग अकाट्य प्रमाण रहेको बताएका थिए । ‘सुुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर किटान गरेको हो । सन्धिपश्चात्का करिब ६० वर्षमा नेपालको दक्षिणी सीमामा केही फेरबदल भए पनि काली नदी सधैँभरि हाम्रो पश्चिमी सीमाका रूपमा अपरिवत्र्य रूपमा रह्यो । लिम्पियाधुरा त्यसको मुहानको रूपमा निर्विवाद रूपमा रह्यो र त्यस पूर्वका भूभागमा नेपालले झन्डै ६० वर्षअगाडिसम्म निर्वाचन, जनगणना र मालपोतजस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको अकाट्य तथ्यहरू नेपालसँग सुरक्षित छन्,’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

यसबाहेक २९ जेठ ९बिहीबार संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बोल्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले नक्सा जारी गरेपछि अब भूमि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था वार्ताबाट समाधान गरिन्छ । सबै तथ्य र प्रमाणहरू नेपालका पक्षमा छन् । वार्तामा बस्दा नेपालका विपक्षमा आउन सक्ने विषयहरूको निगेटिभ लिस्ट बनाएर त्यसलाई काट्ने दस्ताबेजहरूको तयारी गर्नुपर्ने पनि आवश्यक छ । वार्ताका लागि सबै एकजुट भएर तयारीमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सुरुवात गर्‍यो । प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । जमिन फिर्ताका लागि सबै एकताबद्ध भएको अवस्था छ । यो राम्रो कुरा हो । अहिलेसम्म हाम्रा कोही पनि शासक प्रशासक चुकेका छैनन् ।’

त्यसअघि ६ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूमिलाई भारतले विवादास्पद बनाएको बताएका थिए । ‘त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ । हामीले अर्घेल गरेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने । हामीले अर्घेल्याइँ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ । यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ ।’ यही अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी तथ्य–प्रमाणहरू वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत गर्छौँ । हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, गम्भीर छौँ,’ ओलीले थपे, ‘हामी भारतसँग तनाव होइन, तनावरहित सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ ।’

समूहलाई सात कार्यादेश
सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर–पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रतिलिपि संकलन गर्ने अख्तियारी विज्ञ समूहलाई दिइएको छ ।

समूहलाई सात क्षेत्रका प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । जसअनुसार नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा ९सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत० संकलन गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, समूहले सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसलासम्बन्धी प्रमाण खोज्न भनिएको छ । यसैगरी जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र तथा राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, तिरो तिरेका रसिद, भरपाई पत्रलगायत प्रमाण जुटाउन समूहलाई भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेले समाचार लेखेको छ ।

The post सरकारको अर्को विवादित निर्णय : नयाँ नक्सा जारी, संसदमा संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु, तर फेरि प्रमाण खोज्न नयाँ समिति appeared first on Nagarik Bahas.