कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फ यस्तो छुट खरिद २१ करोड रुपियाँ मात्र रहेकामा यो वर्ष त्यस्तो रकम १९ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ एउटै करदाता (एनसेल)को रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम शून्य रहेको पनि कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँमध्ये १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणलाई बुझाएको रकमका कारण पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फको छुट खरिदमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको कार्यालयको ठहर छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी घट्दा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीतर्फको छुट खरिदतर्फको रकम भने बढेको पाइएको हो । कार्यालयका अनुसार एनसेल, नेपाल टेलिकम र स्मार्ट टेलिकमको बिक्री गत वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा १.७८ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि एनसेलको बिक्रीबापतको आम्दानी भने गत आवको असोजसम्मको तुलनामा चालू आवको असोजसम्म चार करोडले वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा एनसेलको आम्दानी १५ अर्ब ४४ करोड थियो जुन समीक्षा अवधिसम्म १५ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
बिक्रीमा खासै अन्तर नदेखिए पनि एनसेलको खरिद रकममा भने व्यापक वृद्धि देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासिकमा तीन अर्ब ७५ करोड रुपियाँको खरिद गरेकामा एनसेलले चालू आवको सोही अवधिसम्म २३ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको खरिद गरिसकेको छ । अर्थात् एनसेलको खरिद मात्र २० अर्ब १६ करोड रुपियाँले बढेको छ । यस्तो खरिदमा कम्पनीले छुट खरिदको अंश तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बढी देखाएको पाइएको हो । आर्थिक ऐनमा कर छुटको व्यवस्था भएका वस्तुमा सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउने आफ्नो वित्तीय विवरणमा यस्तो कर छुट खरिद देखाउन सक्छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
