काठमाडौं / संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्रमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई समेत ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
सांसदहरू प्रमोद शाह र एकवाल मियाँले राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गरेको उक्त प्रस्ताव पारित भए भारतमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली मूलका भारतीयले समेत त्यस्तो नागरिकता दाबी गर्न सक्ने र त्यसले मुलुकमा संकट ल्याउन सक्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरू प्रकट गर्छन् ।
‘सार्क राष्ट्रभित्र भारत पनि पर्छ र भारतमा नेपाली मूलका लाखौं मानिस बसोबास गरिरहेका छन्, तिनले भारतीय नागरिकताका साथै नेपालमा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरकिताको सुविधा पाए भने यहाँको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल आउँछ,’ कानुनसेवाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संविधानले नै यस्तो परिकल्पना नगरेको हुनाले उक्त प्रस्ताव असंवैधानिक छ ।’
तर १ करोद्ध भन्दाबढी भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउने सम्भाबना छ । यस्तो हो भने नेपाल सिक्किम हुन सक्ने बिष्लेषकहरुको दाबी छ । कालन्तरमा नेपाललाई भारमा बिलय गराउने खेल सुरु भएको जानाकारहरु बताउछन ।
संविधानको धारा १४ मा ‘सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरेका’ नेपाली र तिनका सन्तानलाई मात्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
संसदमा पेस भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफावार छलफलका क्रममा सांसदद्वयले ऐनबाट ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका भन्ने शब्दहरू झिक्ने’ प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
