सुखिलाल चौधरी, उदयपुर, नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । नेपालमा राणा शासन फालियो, पंचायत फालिएर बहुदय आयो, हुँदा हँुदै संवैधानिक राजतन्त्र मानिरहेको मुलुकमा गणतन्त्र आयो । तर, कोशी पीडितको समस्या कहिल्यै जरैदेखि फाकिएन । ६४ बर्ष बितिसक्दा समेत कोशी नदीको कटान तथा डुवान पीडितहरुले मुआब्जा पाउन सकेका छैन् । कोशी व्यारेज बाँध सम्झौता भएको ६३ वर्ष वित्यो, २२ वटा प्रधानमन्त्री फेरि तर, भएन कोशी पीडितको समस्याको सामाधान ।
कोशी पीडित बेलका नगरपालिका २ का ५४ वर्षे सुर्य बस्नेतका तीन पुस्ते आन्दोलनमा वित्यो तर पाइएन मुआब्जा । उनले भने, ‘मेरो बुवाले यही सप्तकोसीले पीडित बनाएपछि मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्नु भयो । मैले पनि त्यही गरे अनि, अहिले छोरा पनि मुआब्जाको लागि आन्दोलनमा छ ।’
‘सप्तकोसी व्यारेजले पानी थुनेपछि वर्खामा खेतबारी घर सवै डुवान हुन्छ,’ उनले भने, ‘डुवान भएको जग्गाको क्षतिपुति माग गर्दै आन्दोलन गरेको तीन पुस्ता वित्न लाग्यो तर, क्षतिपुर्ति पाएको छैनौ ।’
कोशी पीडित स्थानीय डा. भोगेन्द्र चौधरीले पनि करिव ६३ वर्ष लामो समयदेखि देशमै सुकुम्वासी जीवन बिताईरहेको बताए । ‘तिन पुस्तादेखि सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छौँ ।’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो माग पुरा गछौँ भने र देखाउनको लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरे तर, राहत पाउने आसमा हामी आफ्नै देशमा दासको जीवन बिताइरहेका छौँ ।’ उनले थपे, ‘कैयौँ कोशी पीडितका परिवार अहिले पनि सुकुम्बासी जीवन व्यतित गर्दै घरवार विहिन भएर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यबाट समेत व्यतित भएका उदाहरण निकै छन् ।’
उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका कोशी कटान पीडितहरु मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै अहिले आन्दोलनरत छन । कोशी कटान सरोकार समाज संस्थानै खोलेर आन्दोलनमा होमिएका डा. भोगेन्द्रप्रसाद चौधरी संस्थाका उपाअध्यक्ष हुन । उनै आन्दोलनका अगुवा उपाध्यक्ष चौधरी थप्दै भन्छन, ‘नेपाल–भारतबीच सन् १९५४ मा भएको बहुउद्देश्यीय कोशी सम्झौताअनुसार कोशी तटबन्ध तथा पुल निर्माण भयो, पछि कोशी नदी–कटानबाट पीडित बनेकाहरुले पाउनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाउन अहिले पनि अन्दोलन गरिरहेका छौ ।’
दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार कोशी पीडितले जग्गा डुबानको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउनुपर्ने उल्लेख छ । समाजका अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरीले भन्छन, ‘तर, दुई पुस्ता बितिसक्दा पनि हामीले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाएका छैनौ ।’
सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको छ । ‘बर्खामा भारतले ब्यारेज थुनिदिन्छ, हिउँदमा सुख्खा पारिदिन्छ, अन्नवाली नष्ट हुन्छ, त्यसको कुनै क्षतिको लेखाजोखा नहुँदा कोशी पीडित मारमा छन ।’ अध्यक्ष डम्बर प्रसाद चौधरीले भने, ‘हाम्रा लागि सरकारले विभिन्न समितिहरु त बनाए तर ती समितिहरुले सुकुम्बासीको नाम गरेर सरकारको लाखौँ रकम भत्ता स्वरुप लिए, हाम्रो नाममा राजनीति गर्ने विषयको रुपमा लिइने गरेको छ । यो दुःखद् पक्ष हो ।’
यस्तो छ कोशीको पिडा
सन् १९५४ अर्थात २०१२ साल जेष्ठ १५ मा कोशी व्यारेजमा पुल लगाउने नेपाल र भारत बीच सहमति भयो । कोशी सम्झौता भएको अहिले ६४ वर्ष पुगे छन् । नेपाल सरकारले प्रर्याप्त अनुसन्धान नगरि भारतसंग कोशीमा पुल हाल्ने सहमती हुँदा कोशी व्यारेजमा पुलका कारण ढुङ्गा माटो गिटी बालुवाका कारण १२–१५ मिटर अग्लो डिल निमार्ण भई नेपालमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा नेपालका भूमिहरु डुवानमा पर्न थालेपछि कोशीले धारहरु परिवर्तन गर्दै गर्दा अहिले सम्म ७ हजा ६ सय ६४ विगहा जग्गा परेका छन् । त्यही भएर हजारौँ प्राकृतिक प्रकोप नभइ मानव निर्मित साधन र राज्यको कार्यशैलीले उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी गरी १२ हजार घर परिवारका कोशीबाट पीडित भएका छन भने ४ हजार भन्दा बढी परिवार विस्तापित हुन पुगेका छन् ।
२०२५ सालको असोज २५ गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन सप्तकोशीमा भिषण बाढीका कारण हजारौँ परिवारहरु विस्तापित भए । केही मानिसहरुको दुःखद् निधन हुन गयो । केही घरको धुरीमा बसेर ज्यान बचाए । चतराघटदेखि भारतको विहारसम्म हजारौँ बस्ति बगायो । उदयपुरको कमलाबारी देखि सप्तरीको राम्पुरासम्मका भूभागका हजारौँ परिवारहरु सो बाढीको कारणले आफ्नो घर, जमिन, अन्नपात, पशु चौपाय छाडेर विस्तापित हुनुप¥यो ।
त्यस्तै २०३६ सालमा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गर्दा हजारौँ परिवार विस्तापित हुन पुगे । उदयपुरको महांकाल थान लालभित्ती हुँदै बग्ने कोशी धार परिवर्तन भएर तत्कालिन बराहक्षेत्र गा.वि.स. महेन्द्रनगर गा.वि.स. र प्रकाशपुर गा.वि.स. का पुल्ठेगौडा, जब्दी, खस्रे, गरैँया चिलैँया, ठाकुरवारी जस्ता बस्तिहरु बगेर बगरमा परिणत भए । उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडा लगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा परे । त्यस्तै २०४४÷ ०४५, २०५४÷०५५, २०६५ र २०७० मा गरि धेरै बस्तिहरु बगाए । बस्तिहरु बगेर बगरमा परिणत भए । तर, कोशी पीडितको समस्या ज्यूका त्यु रहे ।
सुनसरीतर्फ सप्तकोसी नदी र उदयपुरतर्फ सप्तकोसीको ठूलो भंगालो बग्ने र बीच भागमा गाउँ भएकाले यो गाउँलाई कसैले श्रीलंका टापु र कसैले चिलिया टापु भन्ने गर्छन् ।
हिउँदको समयमा उदयपुरतर्फ सप्तकोसीको भंगालो सुकेर आउजाउ गर्न सके पनि वर्षायाममा गाउँ नजिकैको रामपुर बजार पुग्नसमेत सर्वसाधारणले डुंगा तर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
को को भए ? कोशी सम्झौतापछिका प्रधानमन्त्री
नेपालका तत्कालीन राजा स्व. महेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा त्यतिबेलाका सिचाइँ मन्त्री महाबीर राणा तथा उनका भारतीय समकक्षी गुल्जारीलाल नन्दाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । माृतका प्रसाद कोइराला दुई पल्ट प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि टंक प्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, सुवर्ण शमसेर, विपी कोइराला, डा. तुलसी गिरी दुई पटक प्रधान मन्त्री भए तर कोशी पीडितको समस्या ज्यूका त्यू रहयो ।
यस्तै सूर्य बहादुर थापा (पाँच पटक), कृतिनीधि विष्ट (तीन पटक), नगेन्द्र प्रसाद रिजाल (दुई पटक), लोकेन्द्र बहादुर चन्द (सात पटक), मरिचमान सिंह समेत प्रधानमन्त्री भए तर कोशी पीडितको घाउमा मलहम कुनै प्रधानमन्त्रीले लगाउने कोशिस नै गरेन । शासन व्यवस्था फेरिए प्रधानमन्त्रीहरु पनि फेरिए तर कोशी बाढी पीडितको समस्यालाई कसैले नजिकबाट हेरेन ।
पहिलो जन आन्दोलन पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । गिरीजा प्रसाद कोइराला (पाँच पटक), मनमोहन अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री भए । शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको लिष्टमा चार पटक नाम लेखाई सकेका छन् । शेरबहादुर देउवाले संसदिय व्यवस्था भंग गरेर राज्यको शासन राजा ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहको हातमा पुगे । एकलौटी ढंगले राजा शासन चलाएपछि आन्दोलनरत माओवादी र सात दलले ०६२÷६३ को जनआन्दोलन भए । आन्दोलन सफल भयो भंग संसद पुर्नंस्थापना भए । तत्कालिन माओवादी बन्दुक विसाएर शान्ति सम्झौतामार्फत सांसदमा आए । राजालाई खोपीमा राख्ने काम भयो । तर, कोशी पीडितलाई मुआब्जा दिनेसम्मको कुराहरु उठेनन ।
नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भए । पहिलो राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवले लेखाए र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । तर, पनि कोशी बाढी पीडितको समस्या सामाधान भएन । संघिय लोकतन्त्रको सरकारले पनि यस विषयमा चुई सम्म बोलेन ।
माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शुशिल कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भए । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भैसकेका छन् । देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भए । दुई पल्ट संविधान सभाको नै निर्वाचन भएर संविधान जारी भए । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए । तर, कोशी वरपरका जनता कोशीको भेलमा बग्न छोडिएन । बाढी र डुवानले किसानले उब्जाएको अन्नबाली घर ल्याउन सकेन । घर घरमा ढुंगा लागे, बाढीको डुवानले कैयौ दिन भोकभोकै बसे तर राज्यको आँखा ति कोशी बाढी पीडितकोमा पुग्न सकेन् । कोशी छेउछाउका जनताहरु अझै पनि वर्षातको समयमा रातभरी जागै बस्नु पर्ने हुन्छ । कुन समयमा कोशी गाउँ पसेर सर्वस्व बगाउँने भन्ने चिन्ताले सताई रहेको हुन्छ ।
यसरी भएको थियो मुआब्जा दिने सहमति
कोसी पीडितको गुनासो गर्दै उपाध्यक्ष भोगेन्द्र चौधरीले भने, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति प्रयोजनका लागि दुबै देशका अधिकृत स्तर बैठकबाट विंसं.२०१८ देखि ०२१ साल बीचमा ३९४८ विघा १४ कट्ठा ५.५ धुर कटान भएको, ०२२ देखि ०२८ साल बिचमा १४८८ विघा १४ कट्ठा १०.५ धुर कटान भएको र छुट जग्गा मौजाको २२१५ विघा १९ कट्ठा ६ धुरसमेत जम्मा क्षेत्रफल ७६६३ विघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने दुवै देशको निर्णय भएकाले थियो । तर, कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा जानु परेको समाजका उपाध्यक्ष चौधरीको गुनासो छ । भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामी दिल्ली नगई नहुने भएको छ, उनले भने ।
आन्दोलनको विकल्प अरु केही छैन
गणतन्त्र आएपछिका सबै सरकारलाई पटक पटक कोशी पीडितको समस्या राख्ने गरी पनि सरकारले टेर पुच्छर लगाएको छैन् । सप्तरी र सुनसरीका कोशी कटान पीडितहरु कोसी कटान सरोकार समाजकै अगुवाईमा संगठित भई गएको पुस २२ काठमाण्डौ पुगेका थिए । काठमाण्डौ रिपोटर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिल्ली जाने चेतावनी समेत दिएका छन । नयाँ दिल्ली पुगेर त्यहाँको लोकसभामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्घोष गरेको उपाअध्यक्ष भोगेन्द्रको भनाइ छ ।
समाजले सिचाइँ सचिव सञ्जय शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । कोशी कटानबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारतले वर्षौंदेखि र नेपाल सरकारले पहल नगरेको पीडितहरुको दावी छ । ‘सानातिना आन्दोलन छलफल, सहमति धेरै गरियो,’ गुनासो गर्दै उनले भने, ‘न भएका सहमति कार्यन्वय भए, न क्षतिपुर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले ठोस पहल गर्छ ।’
पीडितको लागि मुआब्जा दिलाउन स्थानीय तह, प्रदेशबाट संघीय सरकार गुहार्ने काम पनि जारी रहेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका २ का वडा सदस्य कुमार अधिकारी बताउँछन । ‘सुनेको थिए, नेपाल र भारतबीच ६ वर्षपछि जलस्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) बैठक गएको पुस ६ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो, त्यो बैठकमा पनि भारतीय पक्षले अस्विकार ग¥यो, अव आन्दोलन शसक्त बनाउनुको विकल्प छैन ।’
कोशी पीडितले वार्षिक ९० करोड पाउँनु पर्ने क्षतिपूर्ति
सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया, कुनौली, गोवरगाडालगायतका क्षेत्रमा १२ हजार घरधुरी किसान पीडित छन । प्रत्येक घरपरिवारलाई प्रति विगहा १ लाख ५ हजारका दरले वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने उपाअध्यक्ष चौधरीको दावी छ । ‘भारत नेपाल दुवै सरकार मौन हुँदा पुस्तेनी आन्दोलन गर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई आफ्ना कुराहरु राख्न नसक्नुलाई कमजोरी पनि छ ।’
भारत सरकारले कोशी कटान परेका जग्गाको मुआब्जा क्षतीपूर्ति दिने सहमति सन् २०१२ जेठ १५ गते नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारतका मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकमा भएको थियो । कोशी कटानमा परेका जग्गाहरुको मुआब्जाको सम्बन्धमा निर्णय पालना नभएको स्मरण गर्दै चौधरीले भने, ‘भारत सरकारले वषैैपिच्छे कोशी कटानको लागि दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गर्दा पनि नेपाल सरकार बोल्दैन।’ कोसी कटानबाट उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका हजारौं वस्ति प्रभावित छन ।
नेपालले भारतसंग सम्झौताको कार्यान्वयनको ठोस पहल गर्दै
नेपाल र भारतबीच ६ वर्षपछि जलस्रोत सचिव स्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) बैठक गएको पुस ६ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी नेपालका अधिकांश प्रस्ताव र आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको नेपाली वडा सदस्य कुमार अधिकारीले जानकरी दिएका छन । जसमा सन १९५४ मा भएको कोसी सम्झौताबाट भारतले निर्माण गरेका संरचना (ब्यारेज, हेड रेगुलेटर, नहर, तटबन्ध आदिले नेपाली भूमिमा पुगेको क्षतिको मुआब्जा पाउन नसकेको विषयप्रति नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, भारतले अस्विकार गरेको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।
कोसी तटबन्धभित्र परेका जमिन (हाल डुबानमा), कोसी ब्यारेजबाट तल सप्तरी र उदयपुरमा भएको नेपाली भूभाग कटानको विषयलाई नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ नउठाएको नेपाली पक्षको दावी छ । कोसी क्षेत्रका नेपालीले क्षतिपूर्ति नपाएकाले असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई नेपाली पक्षले उठान गरेको माइन्युटमा उल्लेख मात्र भएको बताइएको छ । सप्तकोशीको धारले कटान गरेको विषय कोसी सम्झौताभन्दा बाहिर रहेकाले सम्बोधन गरिरहनु नपर्ने भारतको रहेको बताइएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले सप्तकोसीको धारले सप्तरी र उदयपुरमा सन् १९६१ देखि १९६४ सम्म १ हजार ५ सय १६ बिघा, सन् १९६५ देखि १९६८ को बीचमा ३ हजार ९ सय ४८ बिघा कटान गरेको दाबी नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ । कटानका कारण कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कोसी सम्झौतामा नभएको भन्दै भारतले अस्वीकार गर्दै आएको नेपाली पक्षले जनाउँदै आएको छ ।
