काठमाडौं / २०६५ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को सिनेट बैठकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गर्यो । उक्त बैठकले पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदै नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको ठिक ४ वर्षपछि केयुका तत्कालिन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मालाई सम्बन्धन खुलाउन दबाब आयो । २०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि मापदण्ड नै नपुगेको देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन दबाब दिए ।
दबाब दिनेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराई सहित तत्कालिन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा पनि थिए । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीबाट नै गैरकानुनी काम गराउन दबाब दिएपछि तत्कालिन उपुकलपति शर्माले ०६९ कात्तिक २४ गते राजीनामा दिए ।
उपुकलपति शर्माले राजीनामा दिएकै दिन शिक्षामन्त्री शर्माको संयोजकत्वमा डा. लोकबिक्रम थापा र दमननाथ ढुंगाना सदस्य रहेको उपकुलपति सिफारिस समिति गठन भयो । समितिले सोही दिन धुलिखेल अस्पतालका तत्कालिन निर्देशक डा रामकण्ठ मकाजुलाई उपकुलपतिमा सिफारिस गर्यो ।
समितिले सिफारिस गरेको ४ दिनपछि अर्थात् २०६९ कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईले डा. माकाजुलाई उपकुलपति नियुक्त गरे ।
उपकुलपति नियुक्त भए लगत्तै डा. मकाजुले ‘म नयाँ सम्बन्धन दिन नियुक्त भएको होइन’ भनेका थिए । उनले सार्वजनिक रुपमा नै उक्त धारणा राखेका हुन् ।
तर, डा मकाजुले आफ्नो उक्त भनाईको विपरित उपकुलपति भएको करिब २१ महिनापछि कुनै पनि मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेको देवदह र विराटलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिए ।
यो बीचमा बाबुराम भट्टाराई नेतृत्वको सरकारले परिवर्तन भएर सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको थियो। सरकार परिवर्तनपछि सम्बन्धनको विषय केही समय रोकिएको थियो । तर, भित्रभित्र सम्बन्धनको खेल भने अगाडि बढीरहेको थियो ।
यो खेलमा सबैभन्दा प्रमुख भूमिका तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको रह्यो । विराट मेडिकल कलेज उनका भाई ज्ञानेन्द्र कार्कीको हो । विराटलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउन लोकमानले केयुका पदाधिकारीलाई दबाब दिएका थिए ।
लोकमानले भाईको कलेज विराटलाई मात्र सम्बन्धन दिँदा विवाद आउने देखेपछि यसअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको देवदहलाई पनि आर्थिक चलेखेलका आधारमा सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए ।
सम्बन्धनको विषय ०७१ साल साउनसम्म सार्वजनिक रुपमा नै हल्ला भइरहेको थियो ।
२०७१ साउन २८ गते धुलिखेल अस्पतालको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका नेपाल सरकारका तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले सम्बन्धन दिने अस्वस्थ दौडबाट पृथक रहन केयु पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । ‘केयुले सम्बन्धन दिन लागेको सुनेपछि डर लाग्यो,’ मुख्यसचिव पौडेलले उपकुलपतिलाई लक्षित गर्दै आफ्नो सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए, ‘सम्झौता गरी सम्बन्धन नदिनुहोला ।’
मुख्य सचिवले आफ्नो चाल बुझिसकेको शंका यो भनाइबाट पाएपछि डा. माकाजुशिर निर्हुयाएर बसेका थिए ।
सम्बन्धन दिने विषयमा हल्ला चलेपछि डा. गोविन्द केसीले विरोध गरेका थिए । डा. केसीले यो विषयसहित अन्य माग राखेर अनसन समेत बसेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्दै नयाँ नीति नबनुन्जेल सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ नीति नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन निर्देशन समेत दिएका थिए ।
तर, केयुले यी दुवै केलजलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्विकृती दिन निरीक्षण टोली खटाइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले कलेजको सम्बन्धन रोक्ने देखेपछि केयु पदाधिकारीले सुशिल कोइराला उपचारका लागि अमेरिका पुगेको समयमा बैठक डाकेर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।
केयुको साउनमा बसेको ६६ औं सभा बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरित मापदण्डन नै नपुगेका देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देही र विराट मेडिकल कलेज विराटनगरलाई विस्तारित कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । यो खेलमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव पनि सक्रिय रुपमा लागेकी थिइन् ।
सरकारको निर्णय विपरित सम्बन्धनको निर्णय गरेपछि केयुका पदाधिकारी विवादमा तानिए । त्यसपछि उनीहरुले सम्बन्धनको निर्णय मात्र भएको तर कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने बताएका थिए ।
तर, योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेको केयुले कात्तिकमा विराट र देवदहका लागि ‘यही शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना गर्न पाउने गरी’ उल्लेख गर्दै सिट संख्यासमेत तोकेर काउन्सिललाई पत्र पठायो ।
काउन्सिलमा पत्र पुगेको थाहा पाएपछि डा. केसीले कात्तिक ३ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, कात्तिक १० र ११ गते बसेको काउन्सिलको फुलहाउस बैठकले विराटलाई ७५ र देवदहलाई ४० कोटा दिने निर्णय गर्यो ।
यो निर्णयलगत्तै डा. केसी धुलिखेल गएर केयु पदाधिकारीलाई भेटी नीति नबनुन्जेलसम्म भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । केसीलाई भेट्दा भर्ना नगर्ने बचन दिएका थिए उपकुलपित डा. माकाजुले । तर, केही दिनमैँ केयुले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
आफूले पटक–पटक गरेको आग्रह केयुले लत्याएपछि डा. केसीले पुस २० गते १० दिने अल्टिमेटम दिँदै पाँचौ पटक अनसन बस्ने घोषणा गरे । उनले ६ वटा बुँदासहित घोषणा गरेको अनसनको मुख्य माग विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन स्थगित गरी भर्ना प्रक्रिया रोक्नुपर्ने थियो ।
केसीको अनसन घोषणापछि विराट र देवदहका सञ्चालकहरुको पहलमा हतार हतार मेडिकल काउन्सिल र केयूले भर्नाका लागि पत्र दियो । यस खेलमा डा. माकाजु र काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । यसपछि विराट र देवदहले वैधानिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था बन्यो ।
त्यस लगत्तै डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै मंसीर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विराटन र देवदेह मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिाय चिकित्सा शिक्षा नीति नबन्दासम्म स्थगित गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियतबश पत्राचार गर्न ढिला गर्यो । मुख्यसचिव पौडेलले पनि शिक्षामन्त्री र सचिवसंग फोनमा कुरा गरी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रालयले २४ गते प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी मंसिर २७ गते दुवै कलेजलाई अन्तिम स्विकृति दियो ।
स्विकृती दिएपछी विवाद छल्न शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, उपकुलपति डा. माकाजु र काउन्सिलका अध्यक्ष गजुरेल विदेश भ्रमणमा निस्केका थिए । उनीहरु छुट्टा–छुट्टै देशमा पुगेका थिए । विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि मात्र उनीहरु नेपाल फर्केका थिए ।
अझै पूरा भएको छैन मापदण्ड
यी कलेजले अहिले विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। तर, गत वर्ष भएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको स्थलगत निरीक्षणमा पाँच वर्ष अघि सम्बन्धन पाएका यी दुई कलेजले अझै पनि मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आयोगले यी दुई कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस समेत गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सम्बन्धन दिने समयमा खटिएका टोलीले झुटो विवरण दिएर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेका कारण उनीहरु सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सम्बन्धन दिन सकिने राय सहितको प्रतिवेदन दिने सबै पदाधिकारीलाई आगामी ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साभार : स्वास्थ्य खबर पत्रिका
