उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका कोशी टप्पु क्षेत्रको स्थानीयहरुको जग्गालाई कबुलियत वन बनाउन बेलका नगरपालिकाले सिफारिस नदिएको भनेर स्थानीयलाई फेरी ढाँटेका छन ।
बुधबार भएको घटनाको सम्बन्धमा जारी विज्ञप्तिमा मेयर दुर्गा कुमार थापा (स्वस्तिक) ले कबुलियत वन बनाउने भनेर सिफारिस नगरेको दाबी गरेपनि २०७७ पुस २९ गतेको नगरपालिकाले डिभिजन वनकार्यालय गाईघाटलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस दिएको प्रमाण यस अघि नै सार्वजनिक भई सकेको छ । मेयरको झुठमाथिको झुठले जनतालाई कति भ्रमित गर्दो रहेछ प्रस्ट भएको छ ।
पुसमा आफैले बेलका नगरपालिका ३ स्थित नदी उकास, बाँझो, पर्ति जग्गामा गठन गरिएको पौरखी सामुदायिक वन र आस पासका खाली तथा क्षति ग्रस्त जग्गालाई २०७७ पुस २९ गतेको पत्रमा डिभिजन वनकार्यालय गाईघाटलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस दिएको छ ।
थापाले नगरपालिका पहिल्यैदेखि नै कबुलियत वन बनाउने निर्णय विरूद्ध रहेको भन्दै आफूले त्यो काम नगरेको जिकिर गरे ।
विहिबार जारी बिज्ञप्तिमा मेयर थापाले ‘म आफैं पहिल्यैदेखि कबुलियत वन बनाउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउँदै आएको छु । गत असार १० गतेको नगर सभाले पनि केन्द्र सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग राख्ने निर्णय गरेको छु’ झुठलाई छोप्नका लागि खारेज गर्न पहल जनाएको छ । गर्ने लागेको भन्दै मेयरले भने, ‘आजै पनि म सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिओस् भनेर पहल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जाँदैछु ।’
तर नगरपालिकाले पुस २९ गते कबुलियत वन बनाउन भन्दै जिल्ला डिभिजन वनकार्यालयलाई सिफारिस पठाएको थियो । नगर प्रमुख थापाकै हस्ताक्षर रहेको उक्त सिफारिस पत्रमा नगरको वडा नम्बर ३ मा रहेको नदी उकास, बाझो जग्गामा गठन गरिएको पौरखी सामुदायिक वन र आसपासका क्षति ग्रस्त जग्गा प्रचलित कानुन अनुसार लिजमा लिएर जडिबुटी खेतीका लागि भन्दै बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रा.लि.लाई उपलब्ध गराई दिन भन्दै जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको प्रमाण नागरिक बहससँग सुरक्षित रहेको छ ।
यस अघि पनि बेलका नगरपालिका १, २, ३, ८ र ९ को दक्षिणी सिमानामा रहेको समथर भूमिलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस नगरेको मेयर थापाले जेष्ठ ३१ गते विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । विज्ञप्तीमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी भूमिहिन किसानहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी कार्य धमाधम भएको र निकट भविष्यमा नै जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको झुठो आश्वासन दिइएको पाइन्छ । कवुलियत वन बनाउने बेलका नगरपालिकाको कुनै पनि योजना र निर्णय भएको छैन र बनाउन दिँदैनौ भन्दै आन्दोलनलाई मथर पार्न यस्तो विज्ञप्ती निकालेको देखिन्छ ।
गत पुस २७ गते बराहा हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक निलहरी काफ्लेले कबुलियत वनका लागि निवेदन दिएका थिए । काठदेखि विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका निलहरी काफ्ले विवादित व्यक्ति हुन् । यसअघि विराटनगर जुट मिल संचालक समितिका अध्यक्ष भइसकेका काफ्ले त्यो बेला पनि विवादमा मुछिएका थिए ।
सुनसरी घर भएका काफ्लेले मेयर थापालाई प्रलोभनमा पारेर कबुलियत वन सञ्चालनको अनुमति लिएको उनलाई नजिकबाट बुझेका स्थानीय नेताहरू बताउँछन् ।
गत जेठ ६ गते मन्त्रि परिषद्को बैठकले नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित पौरखी सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको कोशी नदीको उकास रहेको राष्ट्रिय वन समेत समेटेर १७६ दशमलव २३ हेक्टर क्षेत्र दुई निजी कम्पनीलाई ३० वर्ष लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । कुल १७६ दशमलव २३ हेक्टर मध्ये १२५ हेक्टर ’सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुर’ ले र बाँकी ’बराहहर्वल एण्ड एग्रो प्रालि’ ले पाएको छ ।
उनीहरूले नगरपालिकाले नै सिफारिस गरेका कारण केन्द्र सरकारले सो निर्णय गरेको बताउँछन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संघर्ष समितिका संयोजक नविन राईले नगरपालिकाको सिफारिसमा सरकारले कोशी टप्पु क्षेत्रलाई कबुलियत वन बनाउने निर्णय गरेकाले आफूहरू सो निर्णय फिर्ताको माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिए ।
उनले विगत १५ दिनदेखि आफूहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताए । अहिले उक्त निर्णय विरूद्ध विपक्षी गठबन्धन दलले पनि विरोध जनाउँदै यथाशिघ्र निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
गठबन्धन दलमध्ये माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष मनोज तामाङले कबुलियत वन बनाउने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै नगर प्रमुख समक्ष गठबन्धन दलले ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
यता डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका प्रमुख अम्बिका प्रसाद पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गा वन ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कवुलियती वन बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरी लिजमा दिई सकिएकोले अव यो कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताए ।
कबुलियती वन दर्ता गर्न स्थानीय तहको सिफारिस नचाहिने भएपनि बेलका नगरपालिकाले सिफारिस दिएकाले झन दर्ता प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पौडेलको दावी छ ।
उनका अनुसार वन क्षेत्र दैनिक अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि कबुलियत वन बनाउन निर्णय गरिएको हो । वन कार्यालयले स्थलगत अध्यायन गरी त्यहाँ रहेको ८ हजार मध्ये १७६ दशमलव २३ हेक्टरलाई कवुलियती वन बनाई वन पुनरुत्थान गर्न खोजिएको उनले बताए । कवुलियती वनबाट राज्यले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
‘कोसी टप्पु बसोबासको हिसाबले पनि उच्च जोखिममा परेको स्थान हो । कुनै पनि बेला सप्तकोशीको जोखिममा पर्न सक्ने स्थान भएकाले पनि त्यहाँका बस्तीलाई सरकारले अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्छ’, डिएफओ पौडेलले भने । बस्ती नै उठिबास गर्न लागिएको नभई भूमाफियाले कब्जा गरेको, वनको जग्गामा मालपोत खडा गरी बेचविखन गरेको वनको जग्गा संरक्षण गरिएको उनले दाबी गरे । प्रमुख पौडेलले भने, ‘नदी उकास जग्गा, वन परिभाषासँग जोडिएको जग्गालाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ । वनक्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन मन्त्रि परिषद्को निर्णय बमोजिम कवुलियत वन मार्फत संरक्षण गर्न लागिएको हो’, पौडेल भन्छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- कबुलियती वन विवाद : झडपमा एक दर्जन बढी घाइते, १६ स्थानीय प्रहरी नियन्त्रणमा (तस्विरसहित)
- बेलका नगरपालिकामा कबुलियती वनको विषयमा स्थानीय र प्रहरी विच झडप, २५ राउण्ड अश्रुग्यास सहित १० राउण्ड हवाई फायर
- बेलका नगरपालिकाका मेयरको झुठको पर्दाफास, कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेको पाइयो
- कोशी टप्पुको व्यक्तिगत जग्गालाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै वडा कार्यालय घेराउ
- कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गर्नु कमजोरी भयो : वडाध्यक्ष
