स्थानीय : पाँच सय परिवारको उठिबास, वन कार्यालय : बस्ती उठिबास हुँदैन्

उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका कोशी टप्पु क्षेत्रको जग्गा विवाद फेरी शुरु भएको छ । कोशी टप्पु क्षेत्रका स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गा जमिन कबुलियत बन बनाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।सोमबार करिव पाँच सयको संख्यामा रहेका स्थानीयहरुले बेलका नगरपालिका ३ वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए । उनीहरुले कवुलियत बन चाँहिदैन् । हामीलाई उठिवास लगाउन पाँइदैन । लगायतका नारा सहित वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७८ जेष्ठ ६ गतेको निर्णयले वन क्षेत्रको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा कबुलियत वनको नाममा दुई कम्पनीलाई ३० वर्षको लागि ठेक्कामा दिइएको छ । पर्या पर्यटन उद्योग संचालन गर्ने गरी वार्षिक रुपमा तोकिएको दस्तुर (तराई क्षेत्रको लागि वार्षिय ५ हजार) प्रति हेक्टरमा थप ५ सय थप गर्ने गरी ३० वर्षको लागि बाराहा हर्वल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरी र सेफवे टेक्नोलोजी प्रा.लि. ललितपुरले ३० वर्षको लागि कबुलियत वनको नाममा उक्त जग्गा ठेक्का लिई सकेको छ ।

पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एविसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म यी चार किल्लाको जग्गा दुई कम्पनीलाई पर्या पर्यटन उद्योग अन्तर्गत ठेक्कामा लिएका छन् । त्यस जग्गा ठेक्कावापत सरकारलाई करिव ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैया राजश्व आउने छ । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बाराहा हर्वल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरीले ५१ दशमलव २३ हेक्टर र सेफवे टेक्नोलोजी प्रा.लि. ललितपुरले १२५ हेक्टर जग्गा कबुलियत बनको नाममा ठेक्का लिएका छन् । यसलाई जेष्ठ ६ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले सदर समेत गरेको छ ।पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एविसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटो यी चार किल्ला भित्रका व्यक्तिको जग्ग कबुलियत वनमा परिणत भए यहाँका करिव ५ सय घर परिवारको उठिबास हुने सृजना टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष प्रदिप थापाले बताए । उनका अनुसार पहिले त यो जग्गा सुनसरी हो वा उदयपुर हो भन्ने बारेमै विवाद रहेको छ । विवाद नटुङ्ग्याई व्यक्तिको जग्गा वनले कब्जा गरेर कबुलियत वनको नाममा अमुक कम्पनीलाई दिनु नै सरासर गलत रहेको छ ।

हामीहरुले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा जमिनलाई कबुलियत वनमा परिणत गरेर सिंगो बस्ती उठाउन लागेको थापाको आरोप छ । सिंगो बस्ती उठाउनलाई वडा र नगरपालिकाको कार्यालय समेत सहयोगी भूमिका खेलेको प्रति विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको स्थानीयहरुले जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार वर्षदेखिको कोशी टप्पुको पीडा हामीले खेपेको छौं, हाम्रो वर्षौ देखि उपभोग गर्दै आएको जग्गालाई कबुलियत वन बनाउने भएपछि हामी विरोधमा उत्रिनु परेको जनाए ।

कोशी टप्पुको व्यक्तिगत जग्गालाई डिभिजन वन कार्यालयले अमुक कम्पनीहरुलाई कबुलियत वनको नाममा जग्गा भाडामा दिन खोजेको माछापुच्छे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार राईले आरोप लगाए । राईका अनुसार स्थानीय जनतासँग कुनै छलफल नै नगरी जग्गा मिलेमत्तोमा सस्तो दरमा भाडामा दिएकोले यस प्रति हाम्रो आपति रहेको छ र अरु जग्गा पनि कवुलियत वनमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको लागि मसँग सहमति लिन आएकोमा आफुले नदिएको बताए ।

कवुलियत वन बनाउनको लागि बेलका नगरपालिका ३ नं. वडा कार्यालय र बेलका नगरपालिकाको कार्यालयले समेत सिफारिस गरेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका सहायक वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी जागेश्वर साहले जानकारी दिए । पर्ती, ऐलानी, नदी उकास, वन क्षेत्रको जग्गालाई कवुलियत वन बनाउन सिफारिस माग गरिएको सिफारिस गरेको सहायक वन अधिकृत साहले जानकारी दिए ।

यता बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले एक विज्ञप्ती मार्फत बेलका नगरपालिका १, २, ३, ८ र ९ को दक्षिणी सिमानामा रहेको समथर भूमिलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस नगरेको जानकारी दिएका छन् । विज्ञप्तीमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी भूमिहिन किसानहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी कार्य धमाधम भएको र निकट भविष्यमा नै जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको समेत जनाएको छ । कवुलियत वन बनाउने बेलका नगरपालिकाको कुनै पनि योजना र निर्णय भएको छैन र बनाउन दिँदैनौ पनि भनेको छ । यता डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका डिभिजन प्रमुख अम्विका प्रसाद पौडेलले नदी उकास जग्गा, सरकारी वन संरक्षण गर्न हेतुले सरकारी नियम नियम बमोजिम सरकारी वन क्षेत्र कबुलित वनको लागि सिफारिस गरेको बताए । उनका अनुसार वन पनि संरक्षण हुने र सरकारलाई आम्दानी पनि हुने भएकोले सरकारी वन संरक्षण गर्न कबुलियत वनको अवधारणा अनुसार ठेक्का लगाएको जनाएको छ ।

“बस्ती नै उठिबास गर्न लागिएको होइन, भूमाफियाले कब्जाा गरेको वनको जग्गा संरक्षण गरेको हुँ ।” प्रमुख पौडेलले भने, “नदी उकास जग्गा, वन परिभाषा संग जोडिएको जग्गालाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ । करिव तीन दशक अघि देखि नै वन कार्यालयले वन अतिक्रमण हटाई घर छाप्रो जलाई पटक पटक अतिक्रमण रोक्ने प्रयास जारी रहेको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम कबुलियत बन मार्फत संरक्षण गर्न लागेको हुँ”, फेरी थपे, “कसैको घर टहराहरु पनि परेको छैन, वनको परिभाषा भित्र वन क्षेत्रको जग्गा मात्रै हो ।” सरकारी सम्पति हड्प्ने भुमाफियाहरुको चलखेल रोकिने भएकोले कबुलियत वन हुन नदिनको लागि चलखेल गरेको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया