विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले प्रदेशभित्र संचालनमा रहेका एफएम रेडियो र टेलिभिजनहरुलाई बिभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धि नियमावली २०७६’ ल्याएर यस्तो सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयले ल्याएको उक्त नियमावली अनुसार, अबदेखि एफएम रेडियोहरुले रोयल्टी बापत शून्य दशमलब ५ प्रतिशत मात्र बुझाउनु पर्नेछ । यसअघि रेडियोहरुले २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै अघिल्लो वर्ष असारमा नविकरण नभएका रेडियोहरुले यो वर्ष असारमसान्तसम्म नविकरण गरेमा कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी त्यो भन्दा अघिल्ला बर्षहरुदेखि लाइसेन्स भएका तर नविकरण हुन नसकेका रेडियोहरुको हकमा एक पटकका लागि नविकरणको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल ‘बान’को विशेष पहलमा प्रदेश सरकारले रेडियोलाई यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरेको बानका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपानेले बताए । साथै उनले प्रदेश नं. १ ले जस्तै अन्य प्रदेशहरुले पनि रेडियोहरुका लागि यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र संचालित बिभिन्न संचारमाध्यमहरुका लागि ५० लाख दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअघि बानले रेडियोहरुका अन्य संघ संगठनसँग मिलेर लकडाउनका बेला समस्यामा परेका रेडियोहरुलाई राहत र छुटको माग गर्दै संचारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । रेडियोहरुले उठाएका मागहरुको सम्बोधन गर्न संचारमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी न्यौपानेले दिए ।
