नेपालको स्वतन्त्रता एकैमिनेटमा सकिन्छ भन्ने जस्ता भावनावादी सोच विचारको समस्या सानो छैन नेपालमा । कालापानी नेपालको हो, र रहिरनुपर्छ ।
भारत ठूलो छ नेपाल सानो छ भन्ने मनोग्रन्थीबाट सबै प्रभावित भएको अवस्था छ, यथार्थमा त्यही कारणले कालपानीमा भारतको दादागिरी भएको हो । यदि देशको स्वतन्त्रता जोगाउने हो भने भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता जोगाइदेओस् भनेर कामना गर्ने र सुंगुर निदाए झैँ निदाउने प्रवृत्ति पहिला त्याग्नु अवाश्यक छ । केही महत्वपूर्ण कुरामा विमर्श गरौँ ।
१. नेपालको भूगोल चीन र भारतका बिचमा छ । यसको तात्पर्य हो हाम्रो एक एक इन्च जमिन महत्त्वपूर्ण छ । यस जमिनलाई जोगाउने दायित्व हाम्रै हो । तर २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं ? अझ पन्चायत जोगाउन त्यसबेला यो जमिन भारतलाई सशस्त्र फौज राख्न दियौँ । अहिलेका थुप्रै समस्या हिजोदेखि आएका हुन् । यस तर्फ पहिला गम्भीर विश्लेषण गरौँ ।
२. हाम्रो भूराजनितिक अवस्थाले नै राष्ट्रको सबभन्दा प्राथमिक काम कुटनैतिक व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट छ । यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सबै भन्दा प्रभावकारी र सक्षम हुनु पर्छ । यससङ्ग वोर्ल्ड क्लास वा विश्वलाई बुझेर नेपालका समस्या र अवसरहरुको सदुपयोग गर्न सक्ने कूटनीनिक विशेषज्ञहरु हुनुपर्छ । तर यो मन्त्रालय नै यस्तो एउटा मन्त्रालय हो, जस्ले विशेषज्ञहरुलाई प्रवेश निषेध गरेको छ । त्यो कुरा त यस्को अध्यन र अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठानको दुरावस्थाबाटै जगजाहेर छ । यसको काम राजदूतको जागिर दिने हो र विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो जस्तो देखिन्छ । पार्टीका नेताका मानिस, लामो राजनीतिक त्याग गरेका मानिस र कर्मचारीलाई यसले राजदूतको जागिर दिन्छ । यो भन्दा बढी यसे देशको कूटनीतिको अनुसन्धान गरेको, नयाँ मान्याताहरु विकास गरेका प्रतिवेदनहरु पढेर विद्यार्थीहरु दीक्षित गर्न त अहिलेसम्म पाइएको छैन ।
३. देशमा विश्वस्तरका सीमाविद छन् तर परराष्ट्र उनीहरुलाई देशको सेवामा प्रयोग गर्दैन । कहिले काँही मन्त्रीज्युले भेट्नु हुँदो हो । देशको सिमाना व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई भूमिसुधार मन्त्रालयको मातहतमा राखेको छ । देशको परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियत भूराजनितिक अवस्थाको महत्त्वका कारणले प्रधानमन्त्री सरहको व्यक्तित्व भएको मानिस हुनुपर्ने हो, जसले विश्वका घटना र परिघटनाको विश्लेषण गर्दै नेपालको कूटनीतिलाई बाटो देखाउन सकोस। समकक्षीसंग वार्ता गर्न सकोस । कर्मचारीले लेखिदिएका नोटबाट कामचलाएर देश चल्दैन ।
४. त्यसैले यस समस्याको समाधान परराष्ट्र मन्त्रालयको बिस्तार, सुध्रीढिकरण, र विशेषज्ञताको निर्माणबाट हुनु पर्छ । उत्तर र दक्षिणका सिमानाको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सिमाना नापनक्सा गर्ने छुट्टै आयोग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत रहनुपर्छ र सिमानामा सानोतिनो मात्र समस्या देखियो भने यसलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्रका हितमा उठेको अवाज केवल भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित रहेर, राष्ट्रभित्र कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक अव्यवस्थाका विषयले महत्व पाएनन् भने देश झनै कमजोर हुनेछ ।
५. परराष्ट्र मन्त्रालयका केही लक्षणहरु हेरौँ । देशमा कूटनीतिक समस्यामा यो नयाँ बेहुली लजाएजस्तो लजाएर बस्छ । भारतको विदेशमन्त्रालयले त घुसपैठ गर्नेहरुको खेल भनेर थर्काइसक्यो । के सडकमा आएका मानिस घुसपैठिया हुन ? होइनन् भने तेसको जवाफ किन नदिएको होला ? यसका अधिकांश मानिस राजदूत हुन्छन्, र उनीहरु त्यसपति विदेशमै बस्छ्न् । उनीहरु भोलि एग्रीमो नआउने डरले केही बोल्दैनन् विदेशीका अत्याचारका विरुद्धमा । उनीहरुलाई राष्ट्रको आवश्यकता उनीहरुको प्रगतिका लागि मात्र हो । देश रहे पुग्छ, अलिकति जस्तो भए पनि, ताकी विदेशी सडकमा मर्निङ्ग वाक गर्न पाइयोस् । उनीहरु धेरैका सन्तनान पनि विदेशमै छ्न् । कसरी होला राष्ट्रका स्वार्थको संरक्षण ? के सरकार यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न तयार छ । यस्ता कुरा लेख्ने हामी जस्ता सडकछापका (शिक्षकहरु)बोक्रा उकाइन्छ्न् थाहा छ, तर पनि गलतलाई गलत भन्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नै पर्छ ।
६. तसर्थ अहिले सडकको आन्दोलनले केवल नकारात्मक राग अलापेर मात्र हुँदैन, अब राज्यका निकायका जिम्मेवारीको खोजीनिति पनि गर्नु पर्छ । अहिले वक्तव्यको बाढी लागेको छ । हरेक मानिसले वक्तव्य दिनु पनि पर्दैन । यो समस्याको समाधान खोज्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो । त्यसले राष्ट्रलाई आस्वस्त पार्नुपर्छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै अगाडि आउनु पर्ने अवस्था देखियो । यो बिडम्बना हो । हाम्रो सीमा व्यवस्थापनमा परराष्ट्रको भूमिका एक्दमै कम्जोर देखियो । तत्काल देशलाई विश्वासमा लिने काम गर्नुहोस्, र देशको विज्ञतालाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस् । आफन्त होइन देशभक्त विज्ञ खोज्नुहोस् । नोम चोम्स्कीहरुलाई हेला गर्दा केही फरक पर्दैन देशका हितका लागि विज्ञ हनुमान वा गणेशसम्म खोजेर भए पनि देशको कूटनीतिलाई चुस्त पार्नु आवाश्यक छ ।
७. कतिपयलाई कालापानी अरुलाई हान्ने अवसर पनि बनेको छ । नारा कालपानीको छ, मक्सद राजनीतिको छ । हिजोदेखि नै यस्तो हुँदै आएको हुँदा, देशको स्वार्थ व्यक्तिगत आंकाक्षाले समाप्त पार्दै आएको । देशको कूटनीतिलाई राजनीतिमा मौलाएको अनैतिकक्ताले कमजोर बनायो । यो बेला देश एक ढिक्का हुनु पर्छ भन्ने ख्याल जाग्नु पर्छ । यस संवेदनशिल मुद्दालाई प्रयोग गरेर राजनीतिमा स्थान बनाउन खोज्नेहरुले देशलाई झनै घात गर्ने छ्न्। अहिले भावाना भन्दा बढी बुद्धिको खोजी हुनुपर्छ । यसबारेका जान्कारहरुका सल्लाहले युवाहरु दीक्षित हुनुपर्छ । शक्ति देखाउनु पर्छ, तर बुद्धि प्रदर्शन गर्न ।
८. यस बारेमा रणनीति बनाइयोस् ।
क. कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाणसहित भारतलाई सरकारले पत्र पठालाइ र वर्तमान नक्सालाई मान्न इन्कार गरेको सूचना देवोस् ।
ख. सीमाविदहरुको समूहलाई नेपालको आधिकारिक यथार्थता पकिन गरी उहाँहरुबाट राष्ट्रलाई दीक्षित गरी यस मामिलामा देशको एउटै अवाज निर्माण गरोस् । भावनात्मक नारालेमात्र हानी पनि उतिकै गर्छन् ।
ग. नेपाली सेनाले परिस्थितिको अनुगमन गरी आफ्नो पोजिसन तयार पारोस् ।
घ. यस सम्बन्धी यथार्थता मित्र देशहरुलाई तत्काल जानकारी गराइओस् ।
ङ. यो मुद्दामा भारतको अडान हैकमवादी भयो भने, विशेष बहस सुरुगरियोस् जसले नेपाल भारत सम्बन्धको परिभाषा गरोस् । यसभित्र सन् १९५० को सन्धि पनि पर्छ ।
च. आवश्यक पर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी सुरु गरियोस् ।
(यो सामग्री डा. युवराज संग्रौलाको फेसबुक पेजबाट साभार गरिएको हो ।)
https://www.facebook.com/yubaraj.sangroula.7/posts/2560231560874035
