राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी, न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी बासस्थान बालुवाटारको सरकारी भूमि ११३ रोपनी भूमाफियाले बाडचुड गरेर आआफ्नो नाममा लालपुर्जा बनाएर सरकारका प्रमुख तीन अंगलाई भवन खाली गर्न म्याद टाँस गर्न सक्ने कानुनी हैसियतमा रहेकाछन् । बालुवाटारको अतिरिक्त सिंहदरबारको जग्गा, खुलामन्च, टुडिखेल, मध्य सहरको टुकुचा, धोवीखोला किनार, पोखराका केही स्थानहरु, जनकपुरका गुठीहरुमा अन्य गुठीहरुमा वीरखफुट्टी मन्दिरको ८४ विगाहा, तनहुँको भिमाद लगायत देशका विभिन्न स्थानका मूल्यवान जग्गाहरु भूमाफियाले कव्जा गरीसकेका छन् । जति गरीबी बढ्यो, अन्याय शोषण बढ्यो त्यतिनै बढी कम्युनिष्ट राजनीति बढ्ने हुँदा गरीबी बढाउन भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्न भित्रैदेखि समर्पित हुन्छन् । “सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल” बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने नारा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हुन् । शासन–शक्तिमा बस्नेले मात्रै ठुला–ठुला भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । बहुमूल्यवान भूमि शासनमा रहेका भ्रष्टहरुले अर्थात् भूमाफियाहरुले कव्जा गरेका हुन् । यसरी कव्जा गरीएका जमिनहरु यथावत फिर्ता गर्न फेरी अर्को व्रmान्तिको जरुरत पर्ने त होइन भन्ने विश्लेषकको विश्लेषण छ । भ्रष्टाचारको अंक बढ्दै अर्वौ–खर्बौ रु.मा पुगीसकेको छ । भ्रष्टाचार र ढाकछोप मुख्य पार्टीहरु बीचको मिलोमतोमा हुँदै आएको छ । तदनुरुप उमेरको हदसम्म जागिर खाएर रिटाएर हुन वित्तिकै अख्तियार जस्तो विभिन्न संवैधानिक निकायमा पार्टीको भागवण्डामा नियुक्त हुन्छन् र वयोवृद्ध हुन्जेलसम्म थप जागिर खाएर जिन्दगीभरी गरेका भ्रष्टाचारका आरोपित पत्रहरु –फायलहरु तामेलीमा राखेर निस्कलंक बनेर स्वर्गीय आनन्दमा बस्ने चालु राजनीतिक संस्कृतिलाई यही राजनीतिक प्रणालीले पटाक्षप गर्न सक्तैन भन्ने निश्चित छ । यस्तै राजपरिवारले निरन्तर सरकारी कोषबाट सुविधा लिईरहँदा राजाहरुले सबै खाए भनेर व्यापक विरोध भएर अन्ततः राजसंस्था विदा भयो । एउटा राजसंस्था विदा हुनासाथ हजारौं राजसंस्था प्रतिकका रुपमा व्युतिएर देशको प्राकृतिक सम्पदा, भूमि, नदीनाला, वन वन्यजन्तु, बाह्य सहयोग लगायतका सम्पत्ति यिनै प्रतिकात्मक राजाहरुको भुडीमा परीरहेछ । जनताका नाममा डकारीरहेछन् । तसर्थ बढीमा दशवर्ष एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखेर राजनीतिलाई सङलो पार्नु समय सान्दर्भिक भएको छ । ७ दशक सम्म एउटै व्यक्ति ननस्टप उम्मेदवार भैरहँदा अर्थात् सत्तारुढ भैरहँदा नयाँ पीढीले कहिल्यै अवसर पाउन्नन, नमरुन्जेलसम्म । तसर्थ दशवर्षे भन्दा बढी निरन्तर पार्टीको माथिल्लो तहमा वा जनप्रतिनिधिमा निरन्तर रहन नपाउने कानुनी प्रावधानको अनिवार्यता भैसकेको छ । यदी सरकारले यस्तो प्रावधान लागु गर्न असमर्थ भयो भने विद्राही पार्टीले वैधानिक रुपमै आन्दोलित भएर सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । नेपाललाई कामधेनुगाई बनाउनेहरुको विरुद्ध यो उपाय अचुक अस्त्र बन्नसक्छ । विघटित राजनीतिक प्रणालीमा उम्मेदवार बन्नेहरु चुनावका बेला एरिया एरियाका जवाफदेही बहन गर्न सक्नेहरुलाई भोट किन्ने नगदका मुठा वितरणका निम्ति जिम्मा दिदै हिड्थे र रातारात निर्वाचित पनि हुन्थे । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा पनि निर्दलीयकालको चुनावी प्रणाली प्रयुक्त छ । फरक के छ भने पहिली व्यक्ति जवाफदेही हुन्थ्यो, अहिले संगठन तथा कमिटि जिम्मेवार बन्छ । निर्दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिको चल्ति हुन्थ्यो भने अहिले दलीय व्यवस्थामा पार्टी तथा संगठन प्रमुख र व्यक्ति गौण हुन्छ । पार्टीको नाम चल्तिफिर्ति हुन्छ । पार्टी तथा संगठनलाई साधारण जनताले संचालन गरेका हुन्नन, विभिन्न केन्द्रबाट सन्चालित सीआइडी सन्जालबाट चलाइएका हुन्छन् । तिनै सीआइडीहरु संगठनमा हावी भएका हुन्छन्, पोलिटव्युरोमा पुगेर आआफ्नो मातृसंस्थाको निर्देशानुसारको राजनीति प्रवाहीत गरेका हुन्छन् । गुप्तचर बन्धन भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई सन्जालले टिक्न बाच्न नै दिन्नन् । यसरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर सन्जालबाट सत्ता पक्षीय तथा विद्रोही प्रतिपक्षि सन्जाल सन्चालित भैरहेका हुन्छन् । सबै शक्तिकेन्द्रको जरामा माफिया हरेऊ (सर्प) छुपेरुस्तम भएर अखडा जमाएर बसेको हुन्छ । राजनीतिमा अपराधिकरण एवं माफियाकरण उर्लिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको सम्पत्ति केन्द्रिकृत गरेर छाना–मानाको प्रलोभनमा तमाम कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो दलाल बनाउने प्रवृत्तिको परिणति हो –कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार ! कैदी पनि पैसाको बलमा मिनाहा पाएर धमाधम छुटीरहेछन् ।
सातसालको जनव्रmान्तिले प्रदान गरेको अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासभूमि बहुदलीय व्यवस्था प्रादुर्भाव पश्चात प्रजातन्त्रको पगरी गुथेका जिम्मेवारहरुले भूमाफियाहरुलाई पजनी गरेको जगजाहेर भैसकेको छ । नारायणहिटी दरबार क्षेत्रको जग्गा पनि कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा भूमाफियाले भित्रभित्रै अतिव्रmमण सुरु गरिसके होलान् । ६९४ रोपनीको सर्वोच्च सचिवालय सिंहदरबारकै ४६ रोपनी ६ आना जग्गा अतिव्रmमण भएको छ । सिंहदरबारको पूर्व अनामनगरतर्फ कुलो र गोरेटो मात्र थियो । ०४६ सालमा बहुदल आए लगत्तै ०४७ सालमा सडक निर्माण योजना बन्यो तर सिंहदरबारको जग्गा मात्रै मिचेर, अतिव्रmमित जग्गा फिर्ता गराउने राम ब.रावलको सिफारिस ५२ वर्ष व्यतित भैसक्यो । सरकार मौन छ । बुढानिलकण्ठबाट लाजिम्पाट हुँदै आएको टुकुचा खोल उत्तरु ढोका र गैरीधाराको बीचबाट नारायणहिटी भित्र छिर्छ, बगेको स्पष्ट देखिन्छ । जयनेपाल हल अगाडीको पर्खाल सम्म खोला छ । यहाँदेखि दक्षिणतर्फ कमलादी मोडसम्म खोलाको नामोनिसान छैन । खोला भूमिगत बनाएर भव्य भवन बनेका छन । काठमाडौको बाँसवारी–चन्डोलबाट नारायणहिटी–कमलादी हुँदै बागमती तर्फ बग्ने टुकुचा (इच्छुमती) खोलाको आधा किलोमिटर नक्सालबाटै गायव छ । खोला वग्ने ठाउँ ६० भन्दा धेरै कित्तामा विभाजन गरी ६ तलाभन्दा अग्ला घर बनेका छन् । सबै घर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयुक्त छन् । २०२१ को नापीमा इच्छुमती थियो, २०३३ को नापीमा गायब पारिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोलाको गायव जग्गा दोश्रो पटक खोज्न सुरु गरेको छ । २०४६ सालमा बहुदल पुनवर्हाली हुनासथ काठमाडाँै महानगरपालिकाभित्र पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने १८५९ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिव्रmमण भएको खुलेको छ । रामबहादुर रावलले बुझाएको प्रतिवेदनमा खुलेको छ तर सरकारले थन्काएर राखेको छ । पुरानो बानेश्वरदेखि शंखमूल सम्म १८४ रोपनी ६१० जनाले र बानेश्वर हाईट नजिकको धोविखोलाको पुलदेखि शंखमूलघाट सम्म १७९ व्यक्तिले ६३ रोपनी हडपेका छन् । साविकको बानेश्वर महादेवस्थान गाविस ३ मा २३ रोपनी, ५ र ९ मा करिब तीनसय व्यक्तिले अतिव्रmमण गरी घर बनाएका छन् । यस्तै साविकको स्वयम्भू १ डल्लू २, ३, ४ मा करिव तीन सय रोपनी जग्गा सयौंले अतिव्रmमण गरेर घर बनाईसकेका छन् । साविकको काठमाडौँ न.पा.वडा नं. २२ मा पर्ने पाँचतारे होटल सांग्रिलाबाट उत्तरतर्फ रानीवारी जानेबाटोको कुलो बाटोमा प्रयुक्त छ, होटलले पनि अतिव्रmमण गरेको छ । महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालदेखि बाँसवारी–धापासी क्षेत्रमा ५६ रोपनी अतिव्रmमण गरी सयौ घरहरु बनाईएका छन् । विशालनगरमा राजदूतावादेखि चुडालदेवी मन्दिरको कुल क्षेत्रफल ११ रोपनी मध्य ८ रोपनीमा मन्दिर र बगौचा छ । बाँकी जग्गा अतिव्रmमण गरेर १४ जनाले घर बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट दक्षिण पश्चिमतर्फ भाटभटेनी मन्दिरको कित्तामै १० घर बनेका छन् । विशालनगर टेम्पो विसौनीदेखि पश्चिमोत्तरको २० रोपनी क्षेत्रफल मध्यमा कसैले दर्ता र निजी घर बनाएका छन् । चावहिल वडा नं. २ को कि.नं. १३ को ५ रोपनी जग्गा मसानघाट जाने बाटोको नौ जनाले आ–आफ्नो नाममा पारेर घर बनाएका छन् । वडा नं. ३ को कि.नं. १२६ को ८ रोपनी जग्गा ८ जनाले अतिव्रmमण गरेका छन् । यस्तै चावहिल गणेशस्थान क्षेत्रको दक्षिणपश्चिम तर्फको ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा घरकम्पाउण्ड बनाएर अतिव्रmमण गरिएको छ । यस्तै चावहिल वडा नं. ६ को कि.नं. ५४ को भण्डारेश्वर महादेव मन्दिरको पूर्वतर्फको जग्गामा व्यक्तिको घर बनेका छन् । ८ नं. को कि.नं. ११० को ६ रोपनी क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गा १५ जनाले भोगेका छन् । ९ नं. को कि.नं. ३ को २१ रोपनी अतिव्रmमण भएको छ । साविक कोटेश्वर २ नं. क को विभिन्न कित्ता गरी अतिव्रmमितमा घर बनाएका छन् । यसैगरी यसैको २४० कि.नं. मा १२ रोपनीमा नौवटा घर बनेका छन् । विष्णुमति खोला अतिव्रmमण गरी १९६ परिवारले ४७ रोपनी क्षेत्रफलमा घर बनाएकाछन् । विष्णुमतिको किनारमा ८ रोपनी क्षेत्रफल मिचेर १२५ घर बनेका छन् । बत्तिमुनी अँधेरो भनेझै चारखालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, अदालत रहेको अड्डा कम्पाउण्ड पनि भूमाफियाको अतिव्रmमणमा परिसकेको छ । कि.नं. २०३ मा पर्ने करिब १६ रोपनी जग्गा दक्षिणपूर्वी कुनाबाट अतिव्रmमित छ । यसप्रकार सार्वजनिक जग्गा, मूल्यवान धातुको मूल्य बराबरका महँगा जग्गा सरकारी अधिकारीको सहभागितामा राजधानी लगायत देशैभरि माफियाकरण भैरहेको परिदृश्य छ ।
एकातिर भूमाफियाका तप्काहरुले कव्जामा पारेका जग्गा बैंकमा राखी ऋण लिएर विदेशमा गएर हरेऊ झै छपक्क भएर बसेका छन, यसरी बैंक अनि रित्याउँदैन् । माथिल्लो श्रेणीका निर्माण व्यवसायीबाट पनि राष्ट्रको धन दोहन भैरहेछ । यस्तै एकजना चर्चित ठेकेदारको नयाँ प्रसङ्ग यहाँ सान्दर्भिकनै हुनेछ । जलेश्वर स्वच्छ विकोई विल्डर्सका संचालक मनोज भेटवालले आकाशे पुलबाट मात्रै कामनपालाई वार्षिक साढे ४ करोड घाटा लगाउँदै रहेको गोप्य छताछुल्ल भएको छ । नयाँ बसपार्क र टुडिखेल आसपासका आकाशेपुल लीज सम्झौतामा चलखेल गरी विगत १५ वर्ष देखि र पछि सम्म रकम असुली रहन्छन् । भद्रकाली, गोश्वाराहुलाक, सुनधारा, वीर अस्पताल, आरएनएसी, रत्नपार्क, भोटाहिटी, जमल, नयाँबसपार्कका सटरहरुबाट प्रतिमहिना ३८ लाख ३३ हजार असुलीरहेका छन् तर कामनपाले पाउने गरेको छ वार्षिक २२ लाख । यसमा उपमेयर हरिप्रभाको खवरदारी छ–छानविन हुन्छ– दोषीलाई छाडिन्न । सार्वजनिक सम्पत्ति कव्जा गरेर कमाई गर्ने मनोज भेटवालले कामनपाका पूर्व कर्मचारीहरुको आड लिएकै कारण कालोसूचीमा पर्दापर्दै यिनले भ्यु टावर निर्माणको ठेक्का पाएका हुन् । निर्माण सुरु भएको वर्षदेखि ३० वर्ष सम्म भ्यु टावरको आम्दानी भेटवालको जलेश्वर स्वच्छन्दले पाईरहने गरी ठेक्का दिएको हो । कामनपाका कर्मचारीका चलखेलका कारण मेयर विद्यासुन्दर आलोचित बन्दै गएका छन् । २०७१ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत भ्यू टावर निर्माण गर्ने अवधिका लागि वसपार्क खुलामन्चको उत्तरपूर्वी भागमा सार्ने काम भयो । ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा परेका गलत व्यक्तिलाई भ्यु टावर निर्माण ठेक्का दिने योजना कसरी बन्यो, त्यही अहिले काल बन्दैछ । महानगरका रिटायर हाकीमहरुनै भेटवालको कम्पनीका लगानीकर्ता हुन । निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरीसकेपछि कामनपालाई वार्षिक ५० लाख रु. दिने सम्झौता ०७३ चैत्रमै भएको थियो । सम्झौतामा प्रतिक्षालय, औषधालय, क्यान्टिन, टिकट काउन्टर निर्माण गर्ने तर व्यवहारमा महँगो भाडा लिएर फेन्सी पसल राख्ने काम भएको छ । यस्ता बदनियतको श्रोत विश्वासमा परेकालाई दलाल बनाउने प्रवृत्तिको परिणति हुन् ।
