उदयपुर । ‘श्रम र पहिचानमा पहिलाको अधिकार : गणतान्त्रिक नेपालको मूलआधार’ भन्ने नाराका साथ १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रथम उदयपुर महिला भेला सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भेलाको मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा पत्र सार्वजानिक गरिएको हो ।
लैगिंक समनताका नीति बनाई सोही अनुरुप वजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, लैंगिक हिंसा निवारण कोष, मानव वेचविखन राहत कोष, एकल महिला सुरक्षा कोष, वाल संरक्षण कोष, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विमा कोष लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनलाई सहज तथा प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व विकास तथा साशकिय क्षमता अभिबृद्धी गराउन राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन, वालविवाह, जातिय विभेद र लैगिंक हिंसा मुक्त नमुना वस्ती, वडा घोषणा गर्न अभियान चलाउने घोषणा गरिएको छ । मुल आयोजक समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख गंगा राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा महिलाले घरभित्र, सार्वजानिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा भोग्नु परेका शोषण र भेदभावको अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा महिला मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्ययोजना बनाई ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणा गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा लैगिंक सम्र्पक व्यक्ति नियुक्त गर्ने, पैतृक सम्पतीमाथि महिलाको हक कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने, महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशिलता विकास, सिपको आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी समन्वय, हिंसा प्रभावितलाई स्थानीय तहमा निशुल्क कानुनी सहायता, सुरक्षित आवासगृह, वडामा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था साथै मनोविमर्श सेवा प्रदानका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा दाइजो प्रथा र बलात्कारका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई दवाव दिन पत्रकारहरुले सुझाव दिएका थिए । भेलामा श्रम सम्बन्धि ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने, योजना तर्जुमा प्रकृयामा महिला वडासदस्यको सहभागितालाई घोषणा पत्रले जोड दिएको छ ।
महिला भेलामा ७ सय भन्दा बढीको उपस्थित रहेको थियो । काकार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बालबालिका, महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले समाजमा महिलालाई हेर्ने संक्रिर्ण, पुरातन सोच कायमै रहेको बताएकी थिईन् । मन्त्री थापाले समान दृष्टि कोणको अभावमा महिलाहरु थप हिंसाको सिकार बन्न बाध्य भएको बताईन् । ‘संक्रिर्ण, पुरातन सोच अहिले पनि कायमै छ, उनले भनिन्, यी दुबै सोच महिलाको अधिकार स्थापितका लागि बाधक छन् ।’ उनले पुरातन जीवनशैली र प्रवृतिको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिहेको बताईन् ।
