उदयपुर । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाथा थापाले समाजमा महिलालाई हेर्ने संक्रिर्ण, पुरातन सोच अहिले पनि कायमै रहेको बताईन् । उदयपुरमा आयोजित प्रथम ऐतिहासिक महिला भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताईन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले समान दृष्टि कोणको अभावमा महिलाहरु थप हिंसाको सिकार बन्न बाध्य भएको बताईन् । ‘संक्रिर्ण, पुरातन सोच अहिले पनि कायमै छ, उनले भनिन्, यी दुबै सोच महिलाको अधिकार स्थापितका लागि बाधक छन् ।’ उनले पुरातन जीवनशैली र प्रवृतिको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिहेको बताईन् ।
मन्त्री थापाले सम्बोधनकै क्रममा वर्तमान सरकारको अबको वर्ष जनताको स्यावासी पाउने वर्ष भएको बताएकी छिन् । उनले भेलालाई सम्बोधन गर्दै पहिलो वर्ष कानून र संघियताको अभ्यास, दोस्रो बर्ष पुर्नसंरचना निर्माण र तेस्रो बर्ष समृद्धीको वर्ष रहने बताएकी छिन् ।
विल्कुलै नयाँ संघियताको अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो बर्ष वितेकाले जनताको चाहानालाई तेस्रो वर्षले समेटी स्याबासी पाउनेमा वर्तमान सरकार ढुक्क रहेको उनले बताईन् । कम्युनिष्ट सरकार प्रति जनताको आशा र भरौसा निकै रहेकाले जनताको विश्वासलाई कुठाराघात हुन नदिने गरी कामहरु अगाडी बढाइने उनले बताईन् ।
मन्त्री थापाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने वर्तमान सरकारको परिकल्पनाको बाधक वेरोजगारी समस्या रहेकाले वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताईन ।
कार्यक्रममा पुर्वमन्त्री मन्जुकुमारी चौधरीले संविधानले कसैलाई पनि विभेद् नगरेको बताईन् । उनले संबिधानले सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले अब महिलाहरुले लडाई लडिरहनु नपर्ने बताईन् । मन्त्री चौधरीले कर्तव्य गरे अधिकार संगसँगै आउने भएकाले कर्तव्य नबिर्सन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेस सांसद अम्बिका थापा, संन्जादनुवार, अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख पार्टीका नेताहरुले बोलेका थिए । संविधानमा समाबेश भएका महिला अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले जिल्लामा पहिलो पटक महिला भेलाको आयोजना गरिएको हो ।
सोमबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दोस्रो दिन सोमबार स्थानीय तहका महिलाहरुको संवैधानिक हक अधिकारको उपभोग साथै महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारलाई स्थापित र संस्थागत गर्ने गरी प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको आयोजक समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख गंगा राईले बताईन् ।
त्यसैगरी सरकारबाट जारी भएका नीति तथा नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा महिलामैत्री योजना तथा रणनीति निर्माण गरी लैगिंक समानता सुनिश्चितताका लागि आधार तयार, महिलाको श्रम, पहिचानको अधिकार, न्याय सम्पादन प्रकृयामा न्यायिक समितिको भुमिका, महिलाका सवाल तथा नेतृत्व स्थापित, लैगिंक समानतामा देखिएका समस्या चुनौतीका बिषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
जिल्लाका १ सय ५८ जना जनप्रतिनिधि र अन्य अधिकारकर्मी गरी ४ सय जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका महिला वडासदस्यहरुको योजना तर्जु, लैगिंक मैत्री वजेट निर्माण, समावेशीतामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने गरी प्रशिक्षित गराईने आयोजक समितिका सदस्य सृजना दनुवारले जानकारी दिईन् ।
