विगतमा अपराध प्रवृत्त व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार एवं जघन्य अपराधहरु गरिन्थ्यो – गराईन्थ्यो । संगठित राजनितिले वैधानिकता पाइसकेपछि भ्रष्टाचार तथा जघन्य अपराध संगठित रुपमै नियोजित तवरबाट संचालन गर्ने तथा प्रतिरक्षा गर्ने चालुराजनितिक प्रणालीको मुख्य विशेषता बनिसकेको छ । राजनितिक तथा सामाजिक संस्कृति कस्तो बनिसकेको छ भने एकले अर्कालाई सिधै भन्छन्– उ फलाना –चिलानाको मान्छे, यसरी घृणित शब्द प्रयोग गरेर पार्टी वा संगठनहरुमा दलाली गर्ने दलालहरुले स्वाभिमान मानिसलाई समेत मुछेर बर्बराउदै हिडेको देखिन्छ–भेटिन्छ । प्रत्यकलाई जवर्जस्त कसैनकसैको दलाल हो भनेर भ्रमित बनाउने विकृत राजधानीमा मात्रै नभएर प्रत्यक जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा विष झै फैलदोछ । कारोबारमा, भ्रष्टाचारमा कमिसनमा, जागिरमा यही विकृति व्यापक छ र यो माहुरको रक्षामा जिम्मेवारहरु अगाडि छन् । तीसको दशकतिर विभिन्न गुप्तचर संस्थाबाट संचालितहरु एनजिओकर्मिहरु कम्युनिष्टको टोपी लगाएर विभिन्न संगठनहरुमा परिचालित हुन्थे, सबैतिरको सूचना पाउनेहुँदा उनीहरु नै संगठनका अगुवा बन्थे, तलव विहिनका साधारण मानिसलाई आफनो गुजारा चलाउनै चुनौति हुन्थ्यो । तथापी गुप्तचरहरु झोपडीमा पसेर साधारण मानिसको चुल्होमा जस्तो पाकेको हुन्थ्यो, त्यस्तै खाएर हिडदा यि मानिसहरु औधान्तै असल रहेछन भनेर माया लाग्दा विश्वाशिला हुन्थे र संगठन दिनानुदिन व्यापक हुदै गयो र अन्ततः प्रतिबन्धित पार्टीहरु वैधानिक बने, मुख्यतः भारत सरकारको समर्थमा । पार्टी सरकारमा आएपछि नेपाललाई खाने रणनितिलाई झन सहज बनाएर निरन्तर जारी छ । सात सालको क्रान्तिमा भारतको योगदान पुरा थियो साथै बोराका बोरा सुनचाँदी हिरामोती जस्ता बहुमूल्य धातुहरु नेपालबाट भारतमा पुरयाए । भारतबाट यस्तै धातुहरु विगतमा अंग्रेजले आफनै देशमा पुरयाएका थिए । सात साल देखि ०४६ सालसम्म राजा वा राजपरिवारलाई उपयोग गरेर ईीन्डएन व्यापारिले कामधेनु गाई बनाएको जगजाहेरै छ । प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रको यो कालखण्डमा पनि माफिया सन्जालले देशको भूसम्पदा, जलसम्पदा, खनिज सम्पदा जस्ता सम्पदाहरु माफियाले उपयोग गरी राखेका छन् । अर्थात बाघको छालामा स्यालको रजाई भन्ने उक्ति चरितार्थ भैरहेछ । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, माफिया जुनसुकै देशमा छन्, केवल प्रभाव धेरथोर मात्र हो । डेनमार्क–न्युजिल्याण्ड जस्ता देशमा भ्रष्टाचार नगन्य हून्छ तर नेपाल वंगलादेश जस्तोमा आफनै भागमा भाडै घोप्याएर भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । घुसपेश यति सम्मकि मालपोत नापी जस्ता अफिसहरुमा घुस नलिई कुनै काम कुनै कर्मचारीले गरीहाल्यो भने सेवाग्राही नागरिकले आफूले पाएको रसिद बाटोमा फर्काई फकाई हेर्छ यो सक्कली नक्कली कस्तो कागज हो भनेर सन्देहपूर्वक हेरीरहन्छ, देशभरिका सेवाग्राहीको मौजुदा अवस्था यस्तो छ । भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय आफै हिस्सेदार छ, त्यसैले संरक्षक उ आफै हो । अदालत, प्रशासन, अख्तियारले राजनितिक संरक्षण र भागवण्डा पाएर नाम र काम उल्टो गरिरहेको छर्लङै छ । यसर्थ नेपाली नागरिकलाई सुशासन मरुभुमीमा लागेको प्यास जस्तै भएको छ । राजाको पालासम्म भ्रष्टाचार गर्दा डराई डराई जोगिएर गर्थे । अहिलेचाहिँ देशप्रति ओठेभक्ति देखाउनेहरुको हालिमुहालि चलेको हुँदा खुलमखुला भ्रष्टाचार गरीरहेछन् । सेटिङ मिलामएर खाइरहेका छन पचाईरहेका छन् । विद्रोहीले पनि चन्दा माग्दा स्थानिय निकायलाई गएको विकास बजेट बाट ठुलै अंकमा मागीरहेका छन–पाइरहेका छन् । सामान्य व्यक्तिले भ्रष्टाचार सामान्य मात्रै गर्न सक्छन । सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सँग संगठित रुपमा र माफिया सँग च्यानल मिलाएर गरेको भ्रष्टाचार मात्रै क्षम्य हुन्छ, किनभने सबैतिर भागवण्डा पुग्ने हुँदा त्यसमा कोहीपनि कार्वाहीमा पर्दैनन् । सानोतिनो घुसमा कार्वाहीमा परिरहेको जिल्ला जिल्लामा देखिन्छ–सुनिन्छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले माफिया एवं भ्रष्टाचारलाई कार्वाही गर्न नसक्नुमा आफैमा खोट भएर निमछरोपना आएको हुनुपर्छ । कानुन नै कतै त्रुटीपूर्ण छ भने पनि बहुमतले नयाँ ऐन बनाउन सक्छ, आफू निर्दोष छ भने दोषी माथि कार्वाही गर्न कुनै संकोच हुन्न । खाटीखाटी एकातिर खोटी जतिलाई अर्कातिर पार्न सकिन्छ । वाईडवडी प्रकरणमा कम्युनिष्ट कांग्रेस मिलेर खर्वोको भ्रष्टाचार गरेको हुँदा चकमन्न छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने देश सायद नेपाल मात्रै हो । यातायातको एउटा लेखापालले भ्रष्टाचारको तागतमा श्रीमती मात्र चारवटा वटुलेर आफूले ६१ करोड भ्रष्टाचार गरेर प्रत्यकलाई गाडी र विल्डिङले सजाएको छ । यसरी भ्रष्टाचारको फर्मुला जान्नेहरुलाई नेपाली प्रशासन वर्दान सावित भएको छ । यातायातमा विगत ५ वर्षमा १२३ जना माथि मुद्दा चलाएको छ तर पछि प्राय सबै चोखिन्छन् । अदालत पनि चोख्याउने गाईको गहुँतमा प्रयुक्त छ । हत्यारा जस्ता जघन्य अपराधी पनि पैसाको बलमा कैद मिनाहा पाउने नियम बनाएका छन् । सरकारले सुशासन नदिएको बेला दैनिकी मुख्य प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने दायित्व संचार माध्यमको हो । त्यही संचार माध्यम माथि अंकुश लगाउने यिनम ल्याउदैछ । सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि अंकुश लगाउन मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक २६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । दवावको लागि वैसाख २९ देखि जेठ ३ गतेसम्म सामुहिक छलफल, ज्ञापन पत्र बुझाउने, संसदका सम्बन्धितहरुसँग छलफल, जेठ १ गते सबै पत्रकारले कालोपट्टी बाध्ने र ३ गते देशव्यापी पत्रकारको जुलुश प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यसप्रकार सरकारलाई घुडा टेकाउने पक्कै छ ।
यसप्रकार भ्रष्टाचार अत्याचारका निम्ति निरकुंश बन्दै छ । निरकुंश कालमै ज्यादती हुने हो । नेपालमा राजनितिक पार्टी नै छैनन । राजनितिक व्यानरमा देखिएका यी पार्टीहरु अन्तर्राष्ट्रिय खृष्टिएन पार्टीका नेपाल च्याप्टर हुन । यी खृष्टिएनका नेपाली अगुवा कार्यकर्ता हुन । त्यसमा पनि संविधान नियममा “नेता” भन्ने पद कतै उल्लेख छैन । केवल संसदीय दलको नेता भन्ने प्रावधान छ । कहिकतै नभएको पदलाई “नेता” भन्ने शब्द सम्बोधन गरेर खिसीच्युरी गर्ने कुसंस्कृति प्रोत्साहित छ । उनीहरुको बहालवाला वा भूपू. पद जेहो त्यही त्यसैगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ।
बेलाबेलामा समाचार प्रकाशन हुन्छ । नेपाली महिला सँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेर निजको नागरिकता प्रयोग गरेर वा कतिपयले आफैले बनाएको अर्को नागरिकता प्रयोग गरेर कारोवार सुरु गर्छन करोडौ रु. तिर्नुपर्ने निकायमा नतिरी वेपत्ता भए अर्थात आफनो गृहदेश भारतमा भए भन्ने आईरहन्छ, यी घटना मिलोमतोबाट भएका होलान भन्ने स्वभाविक रुपमा आशंका उव्जिन्छ । यस्तै प्रसंगमा बाघको छालामा स्यालको रजाई भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ । पशुपति नाथको पुजारी दक्षिण भारतीय भट्ट हुन । मृत्यु पश्चात धर्म भिरुहरु स्वर्गमा पनि सम्पत्तिको कमी नहोस भनेर मन्दिरमा सुनचादी जेथा अनुसार चढाउछन् । तर सोझै जान्छ दक्षिण भारतमा । पुजारी भट्टले यस्तै पशुपतिको गुठी जग्गामा पनि भारतीय नागरिकले बेलाबेलामा उपयोग गर्दै आएका छन् , दृष्टान्तको निम्ति बौद्ध स्थित पाँचतारे होटल ह्यातले दशकौ देखि सयौ रोपनी निशुल्क उपयोग गर्दै आइरहेछ । यो विडम्बना हो । यस प्रकार माफियाले दोहन गरेको देश भएको छ । देशव्यापी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले एक शक्तिशाली आयोग, पुर्वन्यायाधिश मोहन मणि भट्टराईको अध्यक्षतामा भूमि अधिकारकर्मि जगत देउजा , पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल एवं भूमि मन्त्रालयका शंकर व.थापा सदस्य सचिव रहेको चार सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ । गुठीका जग्गा अन्य सरकारी जग्गा र सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको जग्ग अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानविन गर्ने जिम्मेवारी यो आयोगले पाएको छ तर पछि फुस्सा हुने हो की । नगद कारोवार तर्फ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसान्धान विभागले अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई काुननी दायरामा ल्याएर सम्पत्ति जफत गर्ने अभियानलाई तिव्रता दिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई रहदा पनि विगतमा चर्चित थिए । सम्पत्ति शुध्रिकरणमा पनि शुरुमै थर्काउन थालेका छन् । विगतमा सुस्ताएको विभागले यसपटक दुईसय उजुरी माथि एकैपटक छानविन तथा अनुसन्धान थालेको छ । प्राप्त उजुरीलाई रेडजोन, एलोजोन र ग्रिनजोनमा वर्गिकरण गरी अनुसन्धान थालेको छ । रेडजोन अन्तर्गत चर्चित राजनितिज्ञ, उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च आर्थिक कारोवारको ट्रान्जेसन गर्ने कम्युनिटी रियल स्टेट तथा महँगा धातुको कारोवार गर्ने गर्छन । जस्तालाई रिक्स जोन पनि भनिन्छ । एलोजोनमा चाहिँ अपराध नगरेको जस्तो देखिने तर सम्पत्ति अकुत कमाएको देखिन्छ । कमाउने चालवाजी होला अहिले नै नभनौं ।
जुनसुकै नाम कामको सत्ता आएपनि प्रकारन्तरले पक्ष विपक्षलाई माफिया सन्जालको साथ सहयोग रहन्छ, किनभने माफिया सन्जाल विश्वव्यापी हुन्छ, तसर्थ हरेऊ (सर्प) अस्तित्वमा सवैक्षेत्रमा उपस्थित भैरहेका हुन्छन् । माफिया भ्रष्टाचार सन्जाल सकृय भैरहेको बेला २ नं.प्रदेशलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्ने कशरत गर्दैछन् । जनजातिलाई उक्साउदैछन, खृष्टिएनको डीएफआईडीले लगानी प्रवाह गर्ने गरेको छ । परिणममुखी बनाउन बाबुराम भट्टराई पनि गासिन पुगेका छन, वैकल्पिक शक्ति बन्ने मनोरथ छ । हिउदमा वास्तविकता देखिएला ।
