
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा मुलुक गुज्रदैछ । दुईतिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार छ । यही कालखण्डमा संकटकालको झझल्को दिनेगरी राजमार्ग जस्ता मुख्य ससडकहरुमा सुरक्षा सतर्कता बढीरहेको देखिन्छ । ओली सरकारले चोरडाकाको आरोप लगाएको प्रतिवन्धित नेकपा (विप्लव) समुहमाथिको निगरानी को निम्ति । प्रहरीले सडकमा व्यारिकेड खडागरी हतियार खोज्ने भन्दै लाइसेन्स र ब्लयुबुक हेर्ने काम बढेको छ । बीच बाटोमा गाडी रोकेर बर्दिधारी पुलिसहरुले यात्रुलाई लाईन लगाएर खानतलासी गर्छन्, जनता आतंकित हुन्छन, विपक्षीहरु अधिनायकवाद सुरु भयो भनेर मुरमिरिन्छन् । मेटल डिटेक्टर लगाएतका सुक्ष्म अनुसन्धानको विधि प्रयुक्त छ । सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहनेगरी नयाँ कानून संसदबाट पारित भैसकेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सशुध्दिकरण विभाग, गुुप्तचर संयन्त्र जस्ता निकाय चैत्र १ गतेदेखि विधिवत प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छन् । २५ अर्ब रु.भन्दा माथिका परियोजनाको स्विकृति प्रधानमन्त्री ले दिने व्यवस्था गरिनु जस्ता नयाँ अभ्यासले शक्ति केन्द्रिकरणको त्राश उत्पन्न गरेको स्थिति छ । यसबाट भद्रगोल ब्यूरो के्रटिक सन्जाल भत्काउन र कानुनी झमेला विहिन समृध्दिको अभियान अघि बढाउन सहज हुने विश्वाश गरिएको छ । राजनीतिमा संभावनाका खेल र त्राश बरकरार भै रहन्छन् । विगतमा पनि आफनै अगुवाई र पहलमा निर्माण भएका नियमले आफै पीडित बनेका दृष्टान्त पनि छन् । शक्ति केन्दित गर्दै जादा कुख्यात तानाशाही भएर सत्ता विमुख भएको उदाहरण अनेकन छन् । अर्का माथि शासन गर्न आज तदनुरुपको ऐन बनाउने भोली अर्कै शक्ति अनपेक्षित रुपमा उदाएर पावर एक्सरसाईज गर्ने गरेको जगजाहरै छ । नेपथ्यबाट छदमभेषी तत्वले शारीरिक रुपमा अशक्त प्रधानमन्त्रीमाथि बोझ बढाएर मानसिक तनाव दिने तारतम्य पनि हुनसक्छ । भारतीय नाकाबन्दि चुनौतिको सामना गरेको जश प्रधानमन्त्रीलाई गएकै छ । चन्द्रकान्त राउत प्रकरणको यश पनि सकारात्मक भयो भने सबैले सह्राना गर्लान । नेकपा विप्लव समूहले सफाया गर्ने सूचीमा प्रचण्ड २ नं. मा परेको खुलासा आफैले पार्टी कार्यालयमा गरेपछि नेपालको राजनीतिक बजार गर्माएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापामगरले गृहमन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ । वारीमा बाली भएको मौसममा जोत्न लादै गर्दा गोरुको मुखमा लगाइने विर्को जस्तै “महला” लगाउने शिर्षस्थ ओली र दाहाल हुन । चन्द बाबुसाहवले पनि प्रतिवाद स्वरुप सफायाको १ र २ नंबरमा यिनलाई राखेको होला । सेवोटेजको सूचीमा शेरबहादुर, मिनेन्द्र रिजाल, लगायतका कुख्यात भ्रष्टहरु चुडामणि शर्मा, लम्बोदर न्यौपाने, राजनारायण पाठक पनि छन् । कुख्यातहरु सेवोटेजमा पर्ने भएपछि सोचविचार छलफल नगरी चोर डाकाको आरोप लगाएर प्रतिबन्धित गरेको जगजाहरेरै छ । माओवादीको पालामा विगतमा यो आतंककारी कि राजनीतिक शक्ति भनेर राष्ट्रिय बहस भएको थियो तर यस्को पालामा सानो समूह हो, शक्ति सन्चय स्वरुप कमाउने धन्धामा लागेको भनेर हेपासी रुपमै प्रतिवन्धित गरियो भनेर प्रतिपक्षि पार्टी देखि सुरक्षा निकाय सम्मको प्रतिकृया छ । नेत्रविव्रmम चन्द बाबुसाहबको प्रभावक्षेत्र जाजरकोट, कालिकोट तथा कर्णाली प्रदेश भनिरहँदा देशभरिनै सुरक्षा चुनौति बढ्दै गएको बुझिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा सचिवालय सचिव रहेका नेत्रविव्रmम चन्दको नेतृत्वमा नेकपा विद्रोहमा उत्रिएको छ । माओवादीकालमा लुटेका किनेका कव्जा गरेका हतियार बन्दुक पुरै फिर्ता नगरी बाँकी लुकाएर राखेको धेरै छन रे । बन्दुकको भरमा मात्रै पराजित हुईन्छ भनेर चन्द बाबुसाहहरुले हवाई आव्रmमणको समेत तयारी छ भन्ने जानकारी लएका छन् । प्रहरीको प्रतिआतंकवाद महाशाखाको टोलीले देशव्यापी गोप्य सर्कुलर गरे अनुसार ड्रोनको प्रयोगबाट आव्रmमण गर्ने गरी चालु अवस्थाका प्रविधि तयार पारेको प्रतिवेदन छ । आजको एकाइसौ सताव्दीको युगमा आम्ने साम्ने भएर युद्ध गर्नै पर्दैन । तदनुरुप मिसाईलबाट नेपालले पनि भारत जस्तो भीमकाय देशलाई प्रहार गर्न सक्छ । त्यस्तै छोटो दुरीको ड्रोन हमला गर्नुपर्दा विप्लव पार्टीले सिनामंगल वा विजुलीबजारबाट निर्दिष्ट गरेर संसद भवनमा विस्फोट गराई सयौलाई एकै चिहान पार्न सक्छ । तदनुरुपको प्रतिकार गर्ने प्रविधि यदी छैन भने सवै भस्याकभुसुक हुन्छन् । जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध पनि हुन्छ, त्यसो गर्दागर्दै विष्फोट पनि हुन्छ, अर्थात् आम नागरिक विद्रोहमा उत्रिएर प्रतिवाद गर्न थाल्छन्, त्यसका लागि जनतालाई राजी राखेको हुनुपर्छ । चैत्रमा प्रतिबन्ध लागेदेखि दमन तिव्र पारेको छ । सरकारले ठाउँठाउँबाट मोहन कार्की लगायत दर्जनौ गिरफ्तार भएका छन् । माओवादीलाई जस्तो हत्यारा आतंककारीको आरोप लागेको छैन । यिनलाई चोर डाकाको मात्र आरोप लागेको छ । प्रतिबन्ध लगत्तै सरकारले बाबुसाहब नेतृत्वको नेकपालाई लक्षित गरेर सबै अवैध हतियार ३५ दिन भित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको म्याद पुग्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको म्यादभित्र हतियार नबुझाएर सरकारले आफै लिने चेतावनी दिएका छन् । विप्लव पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान स्विकारेको छ र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले विप्लव पार्टीलाई वार्ता र छलफलबाट राजनीतिको मूलधारमा आउन आग्रह गरेका छन् । नेकपाको कृयाकलाप जनयुद्धको नक्कल भएको भन्दै त्यसले गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने दावी समेत गरेका छन् । प्रचण्डको कथन छ –“विप्लव मैलेनै स्कुलिङ गरेको मानिस, पार्टीको सचिवको रुपमा म सँगै कार्य गरेको पनि हो । मैले अथवा पार्टीले २०५२ सालमा गरेको कुरालाई नक्कल गर्न खोज्नु भएको छ । यो पार लाग्ने बाटो होइन, त्यसबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा व्यापक फेरबदल आईसकेको छ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुस् ।”
विगतमा माओवादीले गरेजस्तै स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई पदबाट राजिनामा दिन पत्रचार सँगै चन्दा मागेका छन्, नत्र खतराको धम्की दिएका छन् । पहिलीको जस्तै भाग्ने लुक्ने आतंक सुरु भएको छ । नेत्रविव्रmम चन्द नेतृत्वको नेकपा गतिविधि प्रति ओली सरकार नरम हुँदै आएकोमा एनसेल टावरहरुमा आव्रmमण र क्षतिपछि निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो । चन्द नेतृत्वको असन्तुष्टिको जरो दश वर्षे जनयुद्धसँग जोडिएको छ । त्यसलाई अवतरण गर्ने व्रmममा अर्को १० वर्ष चलेको संव्रmमणकालमा माओवादीको जुन धार शान्ति प्रकृयाप्रति अनुदार थियो र जसले “जनवादी सत्ता” प्राप्तिलाई नै लक्ष्य मान्थ्यो, त्यसैको संगठित रुप हो चन्द बाबुसाहवको पार्टी । संयोगले अहिले सत्ताधारी र विद्रोही दुवै तिनै हुन । जो हिजो संगसँगै बन्दुक बोकेर हिडेका थिए । ‘जनयुद्ध’ पूर्व रोमियो अपरेशनकै बेलादेखि रोल्पामा बादलका जो सबभन्दा प्यारा थिए, उनै अहिले व्यक्तिगत हैन, राजनीतिक लक्ष्यको बाटोमा बैरी बन्न पुगेका छन् । युद्धको अवतरण सही थियो भन्ने प्रचण्ड न्यारेटिभ र त्यो धोका थियो भन्ने विप्लव न्यारेटिम बीचको टकराव पनि हो यो । विप्लवले ईतिहास उल्ट्याउने जो प्रयास गर्दैछन्, त्यो सम्भव भने देखिदैन । नेपाली समाजमा फेरी पनि जुन किसिमको निराशा र असन्तुष्टि छ, त्यसलाई आव्रmोसको अस्त्र बनाउन र शक्ति आर्जन गर्न धेरै मेहनत गरीरहन पर्दैन । नेपाल बारम्बार अस्थिरताको चव्रmममा घुमिरहनुको कारण पनि यहि हो । यो सिलसिलाको पछिल्लो पात्र नेत्रव्रिmम चन्द बनेका छन् । त्यसैले यो प्रकरणलाई बुझ्न उनको पृष्ठभूमि र सोचाइलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । “जनयुद्ध” चलीरहेको बेला २०६२ मंसिरमा रोल्पाको भावाङमा जापानी पत्रकार कियोको ओगुराले एकातिर शान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ अर्कोतिर छापामार संख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा माओवादी राप्ती इन्चार्ज रहेका नेत्रविव्रmम चन्दको जवाफ थियो–“आफूहरु दुईटा सत्ता मिलाउन मात्र वार्तामा गएको उल्लेख गर्दै भने कुनै कारणले जनतामाथि धोका हुन खोज्यो भने हामी स्वीकार्नेवाला छैनौ । त्यसबेला विद्रोह गर्न एउटा मजवुत उर्जा चाहिन्छ, त्यो भूमिका जनसेनाले निर्वाह गर्छ ।” कालान्तरमा शान्ति प्रकृयामा आएपछि माओवादी अन्ततः राज्यको नियन्त्रणमा पुगे । त्यस व्रmममा पाएसम्मका बन्दुकहरु लुकाउन चन्द पक्षधर सफल भए । खोलामा बगे पहिरामा पुरिए जस्ता साधारण जवाफमा त्यतिबेला शान्ति प्रकृया टुङ्गिए । अहिले तिनै हतियार बाहिरिदैछ । त्यसबेला २०६३ देखि चन्दले सधै पार्टी भित्र फरक मत राखी रहे । पहिलो संविधानसभा भङ्ग भएपछि मोहन बैद्य किरणसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनाए । पछि बादल र विप्लव दुवैले किरणलाई छाडे । राम ब.थापा बादल प्रचण्डतर्फ फर्केर गृहमन्त्रीमा आसिन छन् । विप्लवले चाहिँ विप्लवी बाटो समातेका छन् । राजालाई हटाउनु बाहेक देश पहिलेकै (२०५२ अघिको) बाटोमा पुग्यो भन्ने भनाइ छ । तर हालको सत्ता संरचनालाई वामपन्थि, मध्यपन्थि, दक्षिणपन्थि सबैखाले शक्तिले स्विकारेका छन् । चुनावी जनमतबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने प्रावधान छ । कम्युनिष्ट सरकार होलीवाईन पक्षधर भएकोले नर्वे तथा इयुरोपिएन युनिएन, अमेरिकाको डलरले संगठन चलाएका एनजीओ चलाएकाहरुसँग जनता सन्तुष्ट छैनन् । नयाँ नयाँ विद्रोहीलाई साथ दिन तयार छन् । अमेरिकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हालै पत्र पठाएर शर्त माने मात्रै साथ सहयोग दिने भनेको छ । अमेरिकाको सहयोग सर्त भनेको चीनमा नेपालको बाटो भएर एनजीओ तथा खृष्टिएनका एजेन्ट घुसाएर आफ्नो धर्म विस्तार गर्ने सहजता खोजेको हो । भारतीय राजदूतसँग सरकार झस्कीएको छ । पुर्वराजालाई साथ दिएको छ दिल्लीले, नेपाली कम्युनिष्टलाई चीनले इण्डिएन कम्युनिष्ट भनेर विश्वास गर्दैन । यसैपालिको चीनको वोआओ सम्मेलनमा नेपाललाई निम्ता गरेन । पहिली राजालाई आमन्त्रण गरीरहन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि आमन्त्रण गरयो, चीनको कम्युनिष्ट सरकारले नेपालको कम्युनिष्ट सरकारलाई पत्याएन, आमन्त्रण गरेन, हेक्का राख्ने कुरा छ । आगामी दिनमा नेपालमा फेरी पनि नाकावन्दि लाग्ने त्राश छदैछ । मधेसमा विद्रोह, सनातन धर्मका निम्ति सशक्त विद्रोह, राजावादीको विध्वंश, डीएफआईडीको लगानीमा जातीय विद्रोह, ईयुको नयाँ अफिस पनि काठमाडौँमा थपिएको छ । धर्म र संघीयतामा जनमत संग्रह माग्दैछन् । सम्झौताहिन व्रmान्तिकारी चन्द कम्युनिष्ट विद्रोहको डढेलो देशमा फैलनेवाला छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सुटुक्कै आर्मी संचालन गर्न पाउने प्रावधान भएकोले पटयास लागुन्जेल कुनु नपर्ला !









