सर्प, विच्छी र भ्यागुता यदि एकत्रित भए भने एक अर्काको शिकार हुने भयले ती निस्चल हुन्छन । आकाशमा मेघ गर्जिएझै गर्जिएर गत जेठ ३ गते माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको ११ महिना गुज्रदै छ । तदनुरुप ती त्रितत्वलाई प्रतिकात्मक रुपमा लिदा ओली, दाहाल र नेपालको गुटलाई प्रमुख तिनगुटको संज्ञा दिएका छन् । यिनै गुटबाट दर्जनौं उपगुट सहगुट स्वनामधन्यहरुले चलाएका छन । गुट भनेको वार्गेनिङ गर्ने जग्गा दलाल जस्तै हो । यिनले पनि गुटको बलमा पद र पैसामा वार्गेनिङ गर्ने हो । सिध्दान्तमा अनुकरणीय आचरणमा पार्टी चलेका छैनन् । विल्कुल खरिद विक्रीमा चलेका छन । सबै भन्दा चाडै धनाढय हुने मान्यगन्य हुने भनेको माफियाको भरोसामा चलेको गुटगत राजनीति कल्पवृक्ष बनेको छयाङ्गै देखिएको छ राजाको पालामा राजनीति गर्नेहरुलाई जग्गाको व्यवस्था मिलाउथे । अहिले अवौं खवौं विदेशबाट भित्री रहेछ । देशभित्रैबाट पहिलीको भन्दा धेरै बढी राजस्व उठीरहेछ । नर्वे तथा युएनको डलरले माओवादीले अथाहा शक्ति आर्जन गरे । एमालेले राजनीतिक शक्तिका निम्ति घर घरमा एनजीओ विस्तार गरे यि सबै प्रकारन्तरले गुप्तचर हुन । यिनको विकल्प छैन भन्ने अघिभूतवादी मनोभवमा मानिसहरु छन । यही प्रभावमा रहेको एकतामा संघारमा रहेको नेकपालको सचिवालय, केन्द्रिय कमिटी र प्रदेश कमिटी चाहि गठन भएका छन । गठित केद्रिय सदस्यको जिम्मेवारी बाडफाड, पोलिटव्युरो कमिटी गठन, विभाग, जनवर्गिय संगठनको एकता, जिल्ला देखि स्थानीय तहसम्मका कमिटी अझै गठन हुनसकेका छैन । नेकपाका गुटवाजहरु तथा माफियाका मेनेजरहरु बीच भागवण्डा नमिलेर तथा अविस्वाश बढेर तन मिलेपनि मन मिल्न सकेको छैन । कम्युनिष्ट संगठनको अहंकारमा अर्काकोलाई सबैको वाईफ भनेर फर्मान जारी गर्नेपनि गुटबन्दिमा छन् । शुरुशुरुमा गुप्तचरको जागीरको बैशाखी टेकेर पार्टी संगठनमा प्रवेश भएकाहरु कालान्तरमा शिर्षस्थ जिम्मेवारीमा पुग्नेहरुलाई आआफ्नै मातृसंस्था (गुप्तचर सन्जाल) लाई यश जान्छ । आआफ्ना गुप्तचर संस्थाको खिचातानीका कारण पार्टी एकतामा सकश परीरहेछ । यसर्थ शिर्षस्थहरु अर्गानिक नभएर केमिकलयुक्त भएकोले पार्टी एकताको प्रोसेस ल्यावमा परीक्षणकालमै हुनाले दाताको डलरले जुटाउनुको बदला फुटाउँछ भनेर विभाजनकै लागि आआफ्नो सँघार नाघ्न सकेका छैनन् । आआफ्ना पार्टी अफिसनै यथावत कायमै छन् । यी दुई पार्टीको एकता सिनेमाको ट्रेलर जस्तो अनुभूत भैरहेछ । कुनै घटना विशेषले कसैलाई उचाईमा पुरयाउँछ, कसैलाई किनारामा घचेट्छ । त्यस्तै एमालेलाई भारतले लगाएको नाकावन्दिको बेला जनतालाई चित्तबुझ्दो ढंगबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिका रहेको हुँदा आम मतदाताले एमालेलाई भन्दा पनि ओलीलाई हेरेर विश्वास गरेर प्रकारन्तरले उनैलाई बहुमत दिएको प्रष्टै छ । ओलीले पाएको लोकपृयतालाई अमेरीका तथा उसैको नेपाल स्थित संस्था डीउफआईडीले डलरको तारो हानेर सिसा फुटेझै चक्नाचुर पारेको परिदृष्य छ । प्रखर राष्ट्रवादी केपी ओली दुई वर्ष नपुग्दै सिक्किमको लैण्डुपदोर्जेको पंक्तिमा दर्ज हुन पुगे । किनभने यही डीउफआईडीले अमेरिकामा छात्रवृत्ति दिएर पीएचडी गर्न पठाएको इन्जिनियर सीके राउतलाई उहिनै जागिरको अवसर पनि परेर त्यसैको शिलशिलामा नेपालमा आएर “फ्रि मधेस” र “झण्डा” उठाईरहँदा ईण्डियाले अपराधिक ठहर गरेर मार्ने नै सोच बनाईरहँदा नेपाल सरकारले सो आइएनजीओको सहमतिमा थुनामा राख्यो । राजनीतिक खेल यसरी मडारिईरहँदा थुनामै रहेकै अवस्थामा पृथकतावादी राउत र प्रधानमन्त्री बीच सम्वाद र सहमति भएर अन्तिममा फागुन २४ मा सार्वजनिक भएपछि दुनियाँले घटना विवरण थाहा पाएका हुन् । नेपालको मधेस जस्तै टुव्mयाउने खालका भूभागहरु संसारका ३० वटा देशमा छन् भनेर ती टुव्रmाहरुमा रातले “फ्रि मधेस” नामाकरण गरेजस्तै नाम राखेर फुटाउने प्रयत्न त्यतापनि जारी छन् । चीनमा “फ्रि तिव्वत” आन्दोलन विगतदेखि चलाउँदै आएर आत्मदाह सम्मका हर्कत पनि चलाइए । त्यस्तै चरित्रको चलाउनलाई नाम पनि “फ्रि मधेस” अमेरिकी स्टाईलमा राखेर चलाईएकोब छ । फुटाउने र सन्चालन गर्ने संस्था वेल्जियममा छ र डीएफआईडी जस्तै आईएनजीओले रकम प्रदान गर्ने हो । पूर्वी नेपालमा विगतमा अरुण पारीका नौ जिल्लामा अशान्ति मच्चाउँदा डीएफआईडी तथा ई.यु.को प्रत्यक्ष सहभागिता देखेर सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । अमेरिका तथा युरोपियन युनियनको लगानीमा पृथकतावादी मधेसी आन्दोलन, नेकपा विप्लवको आन्दोलन र हिन्दु आन्दोलन आआफ्नै तयारीमा सँगसँगै जस्तो सन्चालन हुन्छन् होला भन्ने विश्लेषण छ । सरकारले पनि आगामी अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्ने ऐन पारित गरीसकेका छन् । मधेसवादीहरु राष्ट्रवादी को हुने को होइनन्, त्यो पनि राजनीतिक संकटमा देखिन्छन् । सिक्किममा बेलुका सुत्दा सिक्किमी भएरै सुतेका जनता बिहान उठ्ता रातारात इण्डियन भैसकेका थिए । सिक्किममा जनमत संगह हुँदा महँगो खाने भए सिक्किमलाई भोट देऊ, सस्तो खाने भए इण्डियामा गाभीनेमा भोट देऊ भनेर मागेका थिए । पाकिस्तान टुव्रmयाएर बंगलादेश बनाउँदा भारतले आकाश र स्थल सेनाले व्यापक आव्रmमण गरेर फुटाएका थिए । त्यस्तै पुनरावृत्ति हुन्छ कि भन्ने संशय पनि छ । नाकावन्दिताक ओलीलाई दिमागी भनेर विश्लेषण गर्थे, अव चाहिँ पृथकतावादी चन्द्रकान्त राउतसँग स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको नाममा हस्ताक्षर गरेदेखि भावनाको आवेशमा चल्ने व्यक्तित्व भनेर विश्लेषण गर्न थालेका छन् । सिक्किमको लैण्डुपदोर्जेको अर्को नाम खडगप्रसाद हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र संसद दुवैबाट अल्पमतमा पार्छन् । केपी संसदीय दलका नेता हुन भने उपनेता सुवाश नेम्वाङ हुन् परिस्थिति बल्झिदै गएर नेवाङनै नेता र प्रधानमन्त्री हुन सम्भावना देखिदैछ । प्रचण्डले अहिले हतार गर्दैनन्, सबै पार्टीलाई मिलाएर पछि चुनावी सरकार बनाएर सत्ता कव्जा गर्छन् भन्ने विश्लेषण छ ।
फागुन २४ मा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउत सँग भएको ११ बुँदे सहमतिलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले जनमत संग्रहका लागि सरकार तयार रहेको अर्थमा लिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले राष्ट्र विखण्डन तर्फको राउतको आकांक्षालाई राज्यले नै वैधानिकता दिएको ठहर्छ । ११ बुँदेमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छैन । प्रतिपक्षि कांग्रेस र सत्ताधारी नेकपाको माँग छ –विवेकशिल साझा पार्टीले भनेको छ – जनकपुरमा पृथकतावादी राउत समूहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको वर्खिलापमा रहेको ठहर गरेको छ । डीएफआईडीको लगानीबाट संचालित फ्रि मधेस पक्षीय एक हजार युवाले राउतको स्वागतमा तदनुरुपको नारा लगाएका थिए । यस्तो परिदृष्यमा पृथकतावादी र सरकारले आफ्नो अनुकुलको व्याख्या विश्लेषण प्रचार गर्ने गरेकाले अन्योल श्रृजना गरेको छ । चालु संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुष्ण राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २७४ मा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान छ । अमेरिकन आईएनजीओको लगानीमा पृथकतावादी डा.चन्द्रकान्त राउत प्रवृत्तहरुले संविधानको धारा ५ र ४८ माथि पनि संगसँगै धावा बोल्ने दुस्प्रयास गरेका छन् । धारा ५ मा भनिएको छ–“नेपालको स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता लगायतका विषय राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् ।” नेपाल राष्ट्रको चौकीदारी गरीरहेका जनताको प्रतिकृया छ –“विखण्डनवादी दुई पक्षले रातारात सहमति गर्दैमा संविधानको ती प्रावधान मान्नु पर्दैन” ? पृथकतावादी तत्वले सहमतिका नाममा शक्ति सन्चय गर्ने रणनीति बनाएको हुन पनि सक्छ । यसबारे सरकारमा बस्ने जिम्मेवारहरु संवेदनशिल बन्न जरुरी छ भन्ने प्रतिकृया छ । धारा ४८ मा भएको प्रावधानमा–“राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्ष ागर्नु र संविधान एवं कानुनको पालना गर्नु प्रत्यक नागरिकको कर्तव्य हुने प्रावधान छ ।” जुन देशका नागरिकहरु राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित हुन्छन् । त्यो देशले छिट्टै विकास र प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।
फ्री मधेसको मतियार स्वरुप एकपछि अर्को पदाधिकारी पालैपालो बहाना बनाएर अमेरिका पुग्नुको भित्री तात्पर्य डलरको खेति हो भन्ने बुझ्ने सामथ्र्यवानले बुझीसकेका छन् । वन्दीसँग बयान लिनुपर्नेमा पृथकतावादी चन्द्रकान्त राउतलाई फ्री मधेसको हस्ताक्षर गरेको कागजात दिनु नै दुई सय वर्ष अघिको सुगौली सन्धि जतिकै घातक घटना पुनरावृत्त भएको सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन् र आफ्नो राष्ट्रको भूभागको रक्षार्थ वीर वीराङगनाले फेरी पनि कति वलिदान दिनुपर्ने पो हो की ? मधेस आन्दोलनको मुहान लाहान न.पा.मा डा.चन्द्रकान्त राउतलाई अभिनन्दन गरिएको छ । पृथकतावादी राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अङ्कमाल गर्नुको सन्देशनै दुई आत्माको मिलन भन्ने पनि हुनसक्छ । अर्को हैदरवाद काण्डको विजारोपण गरिएको मुस्कुराहट चलेको छ । लाहानमा पृथकतावादीको राष्ट्रिय परिषद सम्मेलनले सहमतिको सार्थक उपयोग गर्ने निति निर्माण गरेको छ । स्वभाविक रुपमा २ नं. प्रदेशमा राजनीतिक भूकम्पन चलेको छ । किनभने राजपा लगायतका मधेशवादी पार्टीहरुलाई आगामी निर्वाचनमा रशातलमा भसाउने रणनीतिका साथ डा.राउतलाई अगाडि बढाइएको भन्ने विश्लेषण पनि छ । ओलीको राष्ट्रघाति कदमका विरुद्ध एकएक गरेर नेकपामा एकत्रित हुँदैछन् र धेरै दिन सरकारमा टिक्न नदेलान भन्ने राजनीतिक क्षितिजको अभिव्यक्ति बुझिन्छ ।
